काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र सहित सात दल खारेज गरेको छ । आयोगमा यसअघि दर्ता भएका माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जन समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट(समाजवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी खारेज भएका हुन् ।

यी पार्टीले कात्तिक १९ गते एकता गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) बनाएका थिए । सोही दिन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको नेकपाले प्रमाणपत्र पाइसकेको छ । खारेज हुने अन्य दलमा वामदेव गौतमको नाममा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान र सीके राउन नेतृत्वबाट अलग भइ दर्ता कायम भएको जनस्वराज पार्टी खारेज भएको प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।

भट्टराईका अनुसार आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा आइतबारसम्म ३५ दलले निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये २८ दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ । आयोगले असोजमा सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार कात्तिक ३० गतेसम्म दलदर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने दलले मात्र निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो निर्णय खुकुलो बनाउँदै आयोगले मंसिर ५ गतेसम्म दल दर्ताका लागि निवेदन दिने दलहरूले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेगरी सहजीकरण गरेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘दल दर्ता प्रमाणपत्र लिने समय आजबाट सकिएको छ । भोलिदेखि निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको दर्ता अगाडि बढ्छ । निर्वाचन प्रक्रियासँगै दल दर्ता प्रक्रियालाई पनि सहजीकरण गर्नेगरी मंसिर ५ गतेसम्म बढाएका छौँ । त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै डेक्स राखेर काम गर्नेछौँ । समयको चापका कारण हामीले दिनरात नभनी सेवामा खटिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

सेवाग्राहीहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि आयोगले दुई समुहमा काम गरिरहँदा समेत निकै चाप बढेको देखिन्थ्यो । प्रवक्ता भट्टराईले मतदता नामावलीमा अध्यावधिक गर्नेको संख्या चार लाख ८५ लाख पुगेको जानकारी दिए । दुई लाख ८५ हजार जनाले प्रत्यक्ष सहभागी भएर अध्यावधिक गराएको र दुई लाख राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट अध्यावधिक भएको भट्टारईले जानकारी दिए ।  

सर्वोच्चले दल खारेज गरेपछि दीपक साह तनावमा

असोज २६ गते सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य लिएर उपाध्यक्ष दीपक कुमार साहले आयोगमा जनस्वराज नामको नयाँ दल दर्ता गराएका थिए । आयोगले साहको पार्टीलाई मान्यता दिएर असोज २८ गते दल दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत दिएको थियो । साहले पछिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका ५२ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये १४ जनाले जनस्वराज पार्टीमा हस्ताक्षर गरेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।

तर आयोगको निर्णय प्रथम दृष्टिमै वेरितको भन्दै अध्यक्ष डा. सीके राउतले गैर संवैधानिक, गैरकानुनी तथा बदरयोग्य रहेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेरणाको आदेशले बदर गरी विपक्षीहरूले मागबमोजिम दर्ता नगराउन परमादेश जारी गर्न रिट निवेदन दिएका थिए ।

राउतको निवेदनबमोजिम नै अदालतले दल दर्ता खारेज गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले नेकपा एमाले विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याए पार्टी विभाजन गर्न मिल्नेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए । पार्टी विभाजनपश्चात् ऐन बन्न सकेको थिए । अध्यादेशमा टेकेर बनेको नियमावली कायमै रहेको थियो । सोही निवयमावलीमा टेकेर दल दर्ता गराउँदा साह डुबेका थिए ।

कात्तिक २७ गते अदालतले गरेको आदेश अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा(२) मा गरेको संशोधनको आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम(५) को संशोधित व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगले असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ । दल दर्ता गर्ने निर्णय नै बदल भएकाले उक्त निर्णय अनुसारका कुनै पनि पत्राचार समेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको थियो ।

दर्ता प्रणाणित भइसकेको दल खारेज भएपछि नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका साहले आयोगको कमजोरीका कारण आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको बताए ।

‘हामीले आयोगको वैवसाइटमा राखिएको दल विभाजनसम्बन्धी नियमावलीमा टेकेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थियौँ । पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका ३७ जन केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य थिए । तीमध्ये हाम्रो पक्षमा १४ जनाले सनाखत गरेका थिए । त्यही आधारमा हामीलाई आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दियो । तर आयोगको निर्णय अदालतले खारेज गरेपछि नयाँ दल दर्ताका लागि हामी आएका हौँ । आयोगले पहिल्यै हुँदैन भनेर निर्णय गरेको भए यस्तो झमेला हुने थिएन,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।

आयोगमा अध्यावधिक भएको दल खारेज भएपछि साहले सर्वोदय नामको नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । नयाँ दलमा ५१ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर सहित आयोगमा निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन चिन्न ओखल प्रस्ताव गरिएको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट पहिलो पटक दल दर्ताको तयारी

निर्वाचन आयोगमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट दल दर्ताको निवेदन परेको छ । आइतबार नुमा लिम्बूको अध्यक्षतामा समावेशी समाजवादी पार्टीले आयोगमा निवेदन दिए । मूल धारका पार्टीहरूले आफूहरू हक अधिकारका लागि प्रशस्त ध्यान नदिएकाले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको अध्यक्ष लिम्बूले भनिन् । उनले अल्पसंख्यक सबै वर्ग, समुदायलाई समावेश गरी निवेदन दिएको जिकिर गरिन् ।

‘सबै वर्ग र समुदायसँग सहकार्य गर्ने गरी हामीले दल दर्ताको निवेदन दिएका हौ,’ लिम्बूले भनिन्, ‘हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने खुबी छ । सोही अनुसार दल दर्ताको निवेदन दिएका हौँ ।’

अझै राजा फर्किने आशामा उमा श्रेष्ठ

आयोगको गेटबाट भित्र पस्नेबित्तिकै बायाँतर्फ चमेनागृहको अगाडि एउटा टेबुलमा फाइल यताउता पल्टाइरहेकी एक वृद्ध आमा आयोगमा पहिल्यै दर्ता भएको दलमा आवश्यक पर्ने दस्ताबेज मिलाउन चटारोमा थिइन् । आयोगको दल दर्ता नं. ६४ मा कायम भएको राष्ट्रवादी एकता पार्टीकी अध्यक्ष रहेकी उमा श्रेष्ठ नेपालमा फेरी राजतन्त्र फर्किने आत्मविश्वास देखाइन् । उनले २०४६ सालमा बहुदल आएपछि आफ्नो १८ वटा ट्रक र करोडौँको भौतिक क्षति गरेको गुनासो पोखिन् ।

‘चोर, डाँका, लुटेराहरूले ल्याएको हो गणतन्त्र । राजा केही समय बिश्राममा बस्नुभएको हो । बुबा, आमा राजा कहिल्यै पूर्व हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह होइबक्सिन्छ । नेपालमा फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ । त्यही आत्मविश्वासका साथ निर्वाचनमा भाग लिन लागिएको हुँ ।’

श्रेष्ठ राष्ट्रवादी एकता पार्टीले २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा पनि भाग लिएको बताइन् । अघिल्लो निर्वाचनमा देशभर १० हजार बराबर मत प्राप्त गरेको दाबी गरिन् । जेनजी विद्रोहको भावना अनुसार पार्टी अगाडि बढेको उनले बताइन् । आफ्नो पार्टीले प्रत्येक निर्वाचनबाट एक महिला र एक पुरुषलाई समावेश गरेको जिकिर गरिन् । नेपालमा राजावादी दलहरू थुप्रै खुलेपनि सबैको गन्तव्य एउटै भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘राजसंस्था मान्ने दलहरू नेपालमा थुप्रै खुलेका छन् । विचार अलग अलग छन् तर गन्तव्य सबैको एउटै हो,’ उनले भनिन् ।