सुर्खेत । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा आधारित रहेर वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले कर्णालीको कृषि, उद्योग र पुँजीगत खर्चमा गिरावट आएको देखाएको हो । 

प्रतिवेदनले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम रहेको औँल्याएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४.१९ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा ५.२४ प्रतिशत, उद्योगमा ३.१३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ३.९८ प्रतिशत योगदानसहित कर्णाली प्रदेश आर्थिक विकासको हरेक मापदण्डमा पछाडि परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो ।

 यद्यपि, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४.६१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएपनि कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ४.७४ प्रतिशतमा रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा सामान्य बढी भए पनि आधारभूत रूपमा अत्यन्त न्यून आर्थिक आधारमा यो वृद्धि हासिल हुने भएकाले यसले खासै ठुलो प्रभाव पार्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

  प्रतिवेदनले कर्णालीको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई नै देखाएको छ । तर, कृषि क्षेत्रको अवस्था चिन्ताजनक रहेको औँल्याएको छ । 

गत वर्ष समग्र कृषि बालीले ढाकेको भू–क्षेत्र अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.०८ प्रतिशतले घटेको छ । धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर जस्ता प्रमुख खाद्य बालीको क्षेत्रफलमा ५.११ प्रतिशतदेखि झन्डै १२ प्रतिशतसम्म ह्रास आएको छ । यति मात्र होइन, समग्र कृषि बालीको उत्पादनमा पनि ५.०१ प्रतिशतको कमी आएको छ । तरकारी उत्पादन ०.८८ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ३६.४१ प्रतिशतले घटेको छ । 

मकैको उत्पादनमा सामान्य ४.२४ प्रतिशतको वृद्धि भए पनि यो समग्र कृषि क्षेत्रको गिरावटलाई सन्तुलन गर्न पर्याप्त छैन ।

कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा पनि ७.७० प्रतिशतले घटेर कुल कर्जाको ८.०२ प्रतिशत मात्र ओगटेको छ । सिँचाइ सुविधाको पहुँच अझै पनि कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको ठुलो हिस्सामा पुग्न नसकेको र समीक्षा वर्षमा सिञ्चित क्षेत्रफलमा २.४८ प्रतिशतले ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

 कृषि क्षेत्रका लागि केही चुनौतीहरू पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अर्ग्यानिक र रैथाने उत्पादनको बजार पहुँच र प्रभावकारी वितरणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (यातायात, चिस्यान केन्द्र) को अभाव, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन नसक्नु, सरोकारवाला निकायहरूबिच नीतिगत समन्वयको कमी, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र भौगोलिक विकटताका कारण सिँचाइको सीमितता लगायतका चुनौती प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

औद्योगिक विकास सुस्त

 प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखाएको छैन । नमुना छनोटमा परेका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४६.५२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । गलैँचा उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग त २३.०८ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

औद्योगिक कर्जामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा समीक्षा वर्षमा १.९४ प्रतिशतले कमी आएको छ, जुन कुल कर्जाको ६.५० प्रतिशत मात्र हो । उद्योग क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरूमा प्रदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको अभाव, अपर्याप्त पूर्वाधार, वित्तीय स्रोतको सीमितता र उत्पादित वस्तुहरूको लागत तथा गुणस्तर व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

दैलेखमा रहेको प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार, जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना, अर्ग्यानिक कृषिजन्य वस्तुहरू र बहुमूल्य जडीबुटीहरूको उपलब्धताले प्रदेशमा औद्योगिक विकासको ठुलो सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पर्यटनमा मिश्रित परिणाम, वित्तीय सेवाको विस्तार

गत वर्ष प्रदेशमा भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्यामा १.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि यसभित्रको प्रवृत्ति मिश्रित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै भारत र चीनबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या क्रमशः २३.८५ प्रतिशत र २५.७७ प्रतिशतले घटेको छ । जबकि तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या ९.१३ प्रतिशतले बढेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये ८५.४७ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा गएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.८० प्रतिशतले वृद्धि हो । वित्तीय पहुँचमा सुधार आएको देखिन्छ, जसमा वाणिज्य बैंकका २१३, विकास बैंकका २१, वित्त कम्पनीका ३ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २३८ शाखाहरू सञ्चालनमा छन् । डिजिटल भुक्तानी ग्राहकको सङ्ख्या १२ लाख ८५ हजार ३६ पुगेको छ, जसले वित्तीय समावेशीकरणमा सकारात्मक प्रगति देखाउँछ ।

यातायातका साधनको सङ्ख्यामा ३२.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसमा मोटरसाइकलको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सरकारी÷सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको छ भने निजी विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको छ । 

अस्पतालको सङ्ख्या बढे पनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव अझै चुनौतीको रूपमा रहेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

घरजग्गा कारोबार सङ्ख्या र राजस्वमा भने क्रमशः १.८५ प्रतिशत र १८.९२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

रारा, शे–फोक्सुण्डो, कुपिण्डे दह, स्यार्पु ताल, पचाल झरना जस्ता प्राकृतिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास र इन्टरनेटको विस्तारले सेवा क्षेत्रमा रोजगारी र आय वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावनाहरू प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

सडकको अवस्था र युवा पलायनको समस्या

प्रदेशमा कुल ४ हजार १२५.६९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ, तर कालोपत्रे सडकको हिस्सा ६.०४ प्रतिशत मात्र छ भने ७६.६५ प्रतिशत सडक कच्ची अवस्थामै तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसले यातायातको सहजतामा ठुलो चुनौती खडा गरेको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्ता ठूला परियोजनाहरूको निर्माण कार्यले गति लिएको देखिए पनि समयमै सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव र भौगोलिक विकटता मुख्य बाधक बनेका पनि उल्लेख छ ।

यसबाहेक रोजगारीको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा गरिबीको दर २६.६९ प्रतिशत र बेरोजगारी दर ९.७ प्रतिशत रहेको छ । 

रोजगारीकै अभावमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या २८ हजार ५८ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.८७ प्रतिशतले बढी हो 

बजेट खर्चमा कमजोरी, राजस्व सङ्कलनमा सुधारको खाँचो

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थितिमा पनि कमजोरी देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विनियोजन भएको ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन विनियोजनको ६३.६७ प्रतिशत मात्र हो । विशेषगरी, पुँजीगत खर्च ५८.१६ प्रतिशत मात्र भएको छ, जसले विकास निर्माणका कार्यहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजस्व परिचालनमा सामान्य सुधार देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (०८०÷०८१) वर्षको तुलनामा गत वर्ष ९.५७ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उल्लेख छ ।

अबको बाटो के हो त ? 

प्रतिवेदनले कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको प्रदेशले अब के गर्ने त ? भन्ने बाटो पनि देखाएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्णालीको अर्थतन्त्रले प्रचुर प्राकृतिक स्रोत र पर्यटकीय सम्भावनाका बाबजुद कृषि र उद्योगमा लगातारको गिरावट, न्यून पूर्वाधार विकास, र युवा पलायन जस्ता गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।’

त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वित प्रयासमा कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा लक्षित र रणनीतिक लगानीको आवश्यकता रहेको भनेको छ । 

साथै, अर्ग्यानिक कृषि र रैथाने उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी बजार पहुँच विस्तार गर्न, सिँचाइको सुविधा बढाउन र आधुनिक कृषि प्रविधि अपनाउन किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । 

यस्तै, प्रदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको विकास र जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।