विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले एउटै कुर्सी १ लाख ७१ हजारमा खरिद गरेको फेला परेको छ । यद्यपि उक्त कुर्सी जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको छ । 

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको विवरणमा फर्निचर, एसी, गाडी, मोटरसाइकल खरिदको अचाक्ली महँगो मूल्य विवरण देखिन्छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सामान्य कुर्सी, सोफा र टेबुलहरूको मूल्य अस्वाभाविक छ । 

उदाहरणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एउटै रिभोल्भिङ कुर्सीका लागि १ लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन मूल्यमा बजारमा एउटा राम्रो मोटरसाइकल खरिद गर्न सकिन्छ । उक्त कुर्सीमा मन्त्री रामबहादुर मगर बस्ने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यद्यपि कसको पालामा खरिद भएको थियो भन्ने खुलेको छैन ।

त्यस्तै, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि ५२ हजार ४०९ रुपैयाँको रिभोल्भिङ कुर्सी र ३५ हजार ९९९ रुपैयाँ पर्ने साधारण अफिस कुर्सी खरिद गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले प्रतिगोटा १५ हजार ३५० रुपैयाँका दरले कुर्सीहरू खरिद गरेको छ । जबकि प्रदेशसभा सचिवालयले ठुलो संख्यामा खरिद गर्दा प्रतिकुर्सी औसत ६ हजार ८१९ रुपैयाँ मात्र परेको देखिन्छ । 

कोशी प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूले मितव्ययिताको नीति अपनाएको बताइरहेका छन् । तर कार्यालय सञ्चालनका लागि सवारी साधन, फर्निचर र उपकरण खरिदमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर महँगा सामान खरिद गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश योजना आयोगका लागि भनेर खरिद गरिएको एउटै गाडीको मूल्य १ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

त्यसैगरी पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘टीटीडीपी आयोजना’का लागि खरिद गरिएका दुईवटा गाडीको मूल्य प्रतिगोटा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

सवारी साधन बाहेक कार्यालय व्यवस्थापन र सजावटमा पनि ठुलो रकम खर्च भएको पाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाले ७ वटा एसी (एयर कन्डिसनर) खरिदमा ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसअनुसार प्रतिएसी औसत ८ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ, जुन मूल्य अस्वाभाविक देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँको एउटा जीप र ७५ लाख रुपैयाँको अर्को जीप खरिद गरिएको थियो । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले पनि ७१ लाख २५ हजार रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको थियो । 

चारपाङ्ग्रे मात्र नभई दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा पनि अस्वाभाविक खर्च देखिन्छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा मोटरसाइकल ४ लाख ९९ हजार ५०० रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । जुन बजारमा उपलब्ध प्रिमियम मोटरसाइकलको मूल्य हो । त्यस्तै पर्यटन विकास आयोजनाले एउटा स्कुटर ३ लाख २५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको छ ।

सवारी साधन बाहेक कार्यालय व्यवस्थापन र सजावटमा पनि ठुलो रकम खर्च भएको पाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाले ७ वटा एसी (एयर कन्डिसनर) खरिदमा ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसअनुसार प्रतिएसी औसत ८ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ, जुन मूल्य अस्वाभाविक देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने ३७ वटा एसीका लागि २३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

फर्निचर खरिदको अवस्था पनि उस्तै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७७ वटा टेबलका लागि २४ लाख २१ हजार र २१ वटा सोफाका लागि १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले भने ३४९ वटा कुर्सी खरिद गर्न २३ लाख ७९ हजार र ३० वटा सोफासेटमा १८ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

एकातिर प्रदेश सरकारले साधारण खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भनिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारी निकायहरूबाटै विलासी गाडी, महँगा मोटरसाइकल र अनावश्यक देखिने फर्निचरमा भइरहेको यो खर्चले सार्वजनिक कोषको उपयोगितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

उल्लेखित सबै सामान भने जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त भएका छन् । प्रदेश सरकारले निकालेको क्षतिको पूर्ण विवरणमा ती सामान जलेर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख छ । तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुमा ५६ वटा एसी क्षतिग्रस्त भएको छ । जसको लागत ८५ लाख ८६ हजार १५६ रुपैयाँ रहेको छ । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ४१ करोड ४९ लाख ९४ हजार २९९ रुपैयाँ मूल्य बराबरका सवारी साधन जलेको विवरण उल्लेख छ । यस्तै १८ करोड ४६ लाख २७ हजार बराबरको स्थायी संरचना, ४ करोड ३१ लाख ४ हजार बराबरको फर्निचरका सामान, १० करोड ५१ लाख ८५ हजार बराबरको यन्त्र उपकरण, १ करोड ७१ लाख ५३ हजार बराबरको सूचना प्रणालीमा क्षति भएको र अन्य ४१ लाख ७८ हजारको क्षति गरी ७६ करोड ९५ लाख ४२ हजार बराबरको क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गर्‍यो समाचारको खण्डन

यसैबीच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयले एउटै घुम्ने कुर्सी (रिभोल्भिङ चियर) १ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भौतिक मन्त्रालयको विवरणमा प्रहरी मुचुल्काको विवरण बुझ्न नसक्दा भ्रम सिर्जना भएको जनाएको छ ।

समाचारमा ‘एउटै घुम्ने कुर्सी १ लाख ७१ हजारमा खरिद, जल्यो जेनजी आन्दोलनमा भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बाँस्तोलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाचारले जेनजी घटनाको प्रहरी मुचुल्कामा उल्लेखित परिमाण नबुझी घटनामा क्षति भएका फर्निचरको प्रकार अनुसार एकमुष्ट मूल्याङ्कन गर्ने तालिकामा सबै घुम्ने कुर्सीको उल्लेखित मूल्यलाई एक घुम्ने कुर्सीको मूल्य भनी समाचार प्रकाशन भएको देखिन्छ ।’

मन्त्रालयले आन्दोलनका क्रममा जलेका १० वटा घुम्ने कुर्सीको जम्मा खरिद मूल्य १ लाख ७१ हजार २५० रहेको र यसरी हेर्दा प्रतिकुर्सीको औसत मूल्य १७ हजार १२५ मात्र पर्न आउने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले स्थापनाकालदेखि हालसम्म १ लाख ७१ हजार पर्ने कुनै पनि कुर्सी खरिद नगरेको र प्रयोगमा समेत नरहेको दाबी गरेको छ ।

यसअघि सार्वजनिक भएको विवरणमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १ लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँ पर्ने कुर्सीमा मन्त्री बस्ने गरेको र त्यो कुर्सी जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त भएको उल्लेख थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कुर्सीको विषयमा स्पष्टीकरण दिएपनि प्रदेश सरकार मातहतका अन्य निकायमा भएका महँगा खरिदका विवरण भने चर्चा र चासोको विषय बनेको छ ।