संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान बनेदेखि उत्पीडित समुदायको हक अधिकार संविधानले सुनिश्चित हुन नसकेकाले मधेसी समुदायलगायत उत्पीडित समुदायबाट स्वीकार्य हुन सकेन । त्यसैले बेला–बेलामा संविधान संशोधनको विषयले चर्चा पाउँदै गरेको छ । तर ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनपछि संविधान संशोधन निश्चित प्रायः भएको छ । तर संविधान संशोधनको विषय प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा केन्द्रित भइरहेको छ । 

मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनेतर्फ खासै ध्यान पुगेको छैन, जसले समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । संविधान संशोधनको विषयले दीर्घकालीन समाधानबारे छलफल बहस भएको अवस्था छ ।

००४ सालदेखि नेपाल सरकार वैधानिक कानुनदेखि वर्तमान नेपालको संविधान (२०७२) सहित सात थान संविधानले न त भ्रष्टाचार रोक्न सक्यो, न सुशासन कायम गर्न सफल भयो । अरू त अरू न त यसले मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराई राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्यो । त्यसैले संविधान र व्यवस्थाले स्थायित्व हासिल गर्न सकेन । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा अघिका संविधान उत्पीडित समुदायको हक अधिकारबारे मौन प्रायः थिए । माओवादी जनयुद्ध, जन–आन्दोलन, मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान संविधानले सङ्घीय गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र अङ्गीकार गरेको हो । तर केन्द्र नै सर्वेसर्वा र बलियो हुने सङ्घीयता कुनै सिद्धान्तमा आधारित भने छैन । 

व्यवहारतः ०४७ सालको संविधान र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा आधारित शक्तिको विकेन्द्रीकृत भन्दा कुनै फरक शक्ति बाँडफाँड भएन । अधिकारविहीन लङ्गडो प्रदेशको व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । सङ्घीयताको माग राजकीय शक्तिको न्यायोचित बाँडफाँड गरी मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराई स्वायत्तताको माग भए तापनि वर्तमान संविधानले उक्त मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले उत्पीडित फेरि ठगिएको महसुस गरी असहमति जनाए । 

संविधानको १० वर्षको प्रयोग तथा अभ्यास हदैसम्मको अनुदार रहेको, संविधान प्रदत्त अधिकार माग्न जाने निकाय अदालत भएपनि केन्द्रिकृत मानसिकताको उपजका कारण न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन । यसले के दर्साउँछ भने आजसम्मको संवैधानिक कानुनी प्रबन्धले उत्पीडित समुदायलाई संविधानप्रति अपनत्व ग्रहण गराउन सकेको छैन ।

जेनजी समूहले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको मस्यौदा सम्झौतामा उत्पीडित समुदायका मागहरू सम्बोधन गर्ने विषय कतै पनि समावेश गरिएको छैन ।

पृथ्वीनारायण शाहले मालपोत/कूत बुझाउने सर्तमा वा बलपूर्वक मधेसलाई गोरखा राज्यमा गाभेपछि मधेसमाथि उपनिवेश कायम भयो र निरन्तर उत्पीडन जारी छ । २१औँ शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म पनि मधेसीमाथि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा दुर्व्यवहार भइरहेको छ । 

राज्यको नीति निर्माण तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता छैन । यदि सहभागी भइहाले पनि, राज्य संयन्त्रले उनीहरूलाई तलब–भत्तामै सीमित गरिदिएको अनुभव स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।

• अबको बाटो

जेनजी आन्दोलनपश्चात् संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीका विभिन्न मोडेलहरू विश्वका धेरै मुलुकले अपनाएका छन् । यी प्रत्येकका आफ्नै विशेषता र सीमाहरू छन् । 

सन् १७७० को दशकमा भएको अमेरिकी क्रान्तिपछि बनेको अमेरिकी संविधानले अमेरिकामा शक्तिशाली राष्ट्रपतीय शासकीय प्रणाली स्थापना ग-यो । अमेरिकाले शक्तिशाली राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाए पनि, यसका राज्यहरू पनि उत्तिकै शक्तिशाली छन् । सन् १७७६ को अमेरिकी क्रान्तिपश्चात् विभिन्न राज्यहरू स्वैच्छिक रूपमा एकसाथ आएर संयुक्त राज्य अमेरिका बन्यो । 

अमेरिकामा केन्द्रीय संविधान भएपनि, सन् १७८७ देखि राज्यहरूका पनि आ–आफ्नै विशेषतासहितका संविधानहरू छन् । केन्द्रमा शक्तिशाली राष्ट्रपति हुँदाहुँदै पनि राज्यहरू संविधानसहित स्वायत्त र शक्तिशाली छन् । यसैगरी, क्यानडाको फ्रेन्चभाषी क्युबेक प्रदेशको पनि आफ्नै विशेषतामा आधारित कानुनी प्रणाली र संविधान छ ।

नेपालको समृद्धि र विकासमा बाधक भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारीका साथै आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको मुख्य बाधक आन्तरिक उत्पीडन हो । मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिताबाट वञ्चित गरिएको छ ।

नेपालको निर्वाचनको इतिहास र हालसम्मको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रवृत्ति हेर्दा, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति शासक समुदायबाट नै निर्वाचित हुने निश्चित देखिन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आफू अनुकूलका मन्त्रीहरू नियुक्त गरी ‘किचन क्याबिनेट’ गठन गर्छन् र उच्च पदस्थहरूको नियुक्ति गरेर शासन चलाउँछन् । यसले उत्पीडित समुदायको सत्तामा सहभागिता खुम्च्याउँछ । 

प्रतिनिधिमूलक सहभागिता गराए पनि यो राजाको शासन जस्तै हुन पुग्छ, जहाँ उनीहरू स्वतन्त्र र दृढतापूर्वक समुदायको हितमा काम गर्न सक्दैनन् । नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको अवस्था र चिन्तन प्रणालीका कारण राष्ट्रपतिले नेपालको विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नुका साथै सर्वसत्तावादी तानाशाह बन्ने जोखिम उत्तिकै छ । 

यदि शासक तानाशाह बनेमा त्यसको प्रत्यक्ष, गम्भीर र बढी असर उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि पर्छ, उनीहरू सीमित अधिकारबाट वञ्चित भई झन् उत्पीडित हुन्छन् र द्वन्द्व कायम रहन्छ ।

विश्वका अन्य मुलुकहरूले अपनाए जस्तै, हामीले केन्द्रमा शक्तिशाली प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दै, प्रदेशहरूमा समेत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितको संविधान निर्माण गरेमा प्रदेशहरू स्वायत्त र बलियो हुन्छन् । यसबाट समान अधिकार र आत्मसम्मान स्थापित भई राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ र आन्तरिक द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन्छ ।

हाम्रो जस्तो जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्था भएको मुलुकमा आन्तरिक एकता बलियो भए मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै ‘एक देश, दुई संविधान’ को अवधारणा अनुसार केन्द्र र प्रदेशको छुट्टाछुट्टै संवैधानिक व्यवस्था भएमा संविधान र व्यवस्थाले स्थायित्व प्राप्त गर्छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)