कानुनसम्मत नियुक्तिमा प्रश्न नउठाउन प्रधानमन्त्री सचिवालयको आग्रह
सारांश
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा सचिवालयले ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
- सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार नियुक्ति भएको जनाएको छ र अनावश्यक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ।
- सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै स्पष्टीकरण दिएको छ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा प्रकाशित–प्रसारित सामग्रीबारे सचिवालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकारका प्रधानमन्त्री मितव्ययिता, पारदर्शिता र जबाफदेहीताका सन्दर्भमा जिम्मेवार र संवेदनशील रही सोही अनुरूपको आचरण र व्यवहार गर्दै आएको दाबी समेत गरेका छन् ।
साथै उनले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१) को ३ (३) मा ’स्वकीय सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने र अन्य पदमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था उल्लेख भएअनुसार नियुक्तिहरू भएको बताएका छन् ।
‘सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भरोसा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुभएको हो’, रावलले भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको परिवारमा आफूसँग श्रीमान् मात्र रहनुभएको र उहाँहरूको वृद्ध उमेरको कारण पारिवारिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले छनोट गरी नियुक्त गर्नुभएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न सचिवालयले अनुरोध समेत गरेको छ ।
‘यसबाहेक अन्य नियुक्तिहरूमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको देखिएकोले त्यसो नगरिदिन हुन पनि अनुरोध छ’, संयोजक रावलले भनेका छन् ।
कार्यविधिअनुसार ७ जना सल्लाहकार राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि हाल २ जना मात्र नियुक्त गरिएको भन्दै १९ जना विज्ञ कर्मचारी राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि ४ जना मात्र नियुक्त गरिएको र त्यसमध्ये एक जना अवैतनिक रहेको प्रस्ट्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी रहे पनि १४ जना मात्र कार्यरत रहेको भन्दै उनले यी सबै गरी ६७ जनाको दरबन्दी रहेको र विगतका सरकारहरूले प्रायः ती सबैमा पदपूर्ति गरी आएकामा प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त जरुरी र नगरी नहुने कामका लागि मात्र निकै कम जनशक्तिको अर्थात् २० जनाको मात्र सचिवालय बनाएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित ढङ्गले निर्वाचन गर्न यो सरकार लागि परिरहेका बेला यसबाट ध्यान भङ्ग गराउने उद्देश्यले आएका सामग्रीहरूमा विश्वास नगर्न भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा श्रीमतीसहित आफन्तलाई नियुक्ति दिएको भन्दै जेनजीका विभिन्न समूहहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रस्टीकरण मागिरहेका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘सैयारा’ को सफलतापछि पुनः पर्दामा जोडिँदै अहान र अनीत
-
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कार्यकक्षमै दुर्व्यवहार, कर्मचारीद्वारा विरोध
-
हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल एण्ड राइटर्स वर्कशप २०२६ सुरु
-
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो
-
चलचित्र ‘काला हिरण’ विवाद : निर्माता भन्छन्, ‘यो सलमान खानको बायोपिक होइन’
-
‘डन ३’ विवादमा रणवीरलाई राहत, असहयोगको निर्णय फिर्ता
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण