काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने बञ्चरेडाँडा सेनेटरी ल्याण्डफिल साइटमा लामो समयदेखि फोहर विसर्जन गर्दै आएका छन् ।

बञ्चरेडाँडा सेनेटरी ल्याण्डफिल साइटलाई काठमाडौँले फोहर फाल्ने ठाउँको रूपमा मात्रै हेरेको धुनिवेशी र ककनीका बासिन्दाको आरोप छ । फोहर र मानिस एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले आफूहरूमाथि न्यूनतम् मानवीय संवेदना समेत नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रत्येक वर्ष समय–समयमा ती दुवै स्थानीय तहका बासिन्दाले आन्दोलन गर्छन् । आन्दोलनका कारण फोहर विसर्जनमा अवरोध भएपछि उनीहरूसँग सरकारले सम्झौता गर्छ । त्यही सम्झौता पालना नभएको भन्दै फेरि आन्दोलन हुन्छ, फेरि सम्झौता हुन्छ । सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र बञ्चरेडाँडा आसपासका बासिन्दाबिच यो क्रम लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारमा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङले सम्हालेपछि कात्तिक १२ मा नुवाकोट र धादिङको ३ वटा पालिकाका वडाध्यक्ष सहितका स्थानीयले फेरि विरोध गरे । ८ वडाध्यक्षसहित स्थानीयले विरोध थालेपछि ४ दिन उपत्यकाको फोहर बञ्चरेडाँडामा विसर्जन हुन सकेन । उक्त विरोधपछि सहरी विकास मन्त्रालयमा संघीय सरकार, काठमाडौँ महानगर र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयबिच छलफल भयो । यद्यपि उक्त छलफल निष्कर्षविहीन हुन पुग्यो ।

त्यसपछि मन्त्री घिसिङ आफैँ बञ्चरेडाँडा गएर स्थानीयसँग कात्तिक १६ गते सम्झौता गरे । उनले १५ दिनभित्र स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने समससीमा तोके । विरोधको क्रममा विभिन्न समयमा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता र तत्काल लिच्चड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका थिए ।

मन्त्री घिसिङले १५ दिनभित्र माग सम्बोधन सुरु गर्ने भन्दै स्थानीयलाई प्रतिबद्धता जनाए ।  तर उनले समय तोकेको १६ दिनसम्म थुप्रिएको फोहरमाथि पोल गाड्ने बाहेक खासै उपलब्धि भएन ।

स्थानीयले फेरि बञ्चरेडाँडामा फोहर विसर्जन रोके । मंसिर ३ गते मन्त्री घिसिङले मन्त्रालयमै बञ्चरेडाँडाका स्थानीयसहित जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर वार्ता गरे । बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रभावित क्षेत्र धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिकाका पदाधिकारी र स्थानीय बासिन्दाको प्रतिनिधिका रूपमा अधिवक्ता सुवास पाठकको सहभागिता थियो । तर वार्ता विनानिष्कर्ष टुङ्गियो ।

उक्त बैठकमा मन्त्री घिसिङले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई ‘कन्भिस’को हरसम्भव प्रयास गरे । विगतमा गरिएका अधिकांश सहमति कार्यान्वयनमा गइसकेका र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि प्रभावित क्षेत्रको यकिन भएपछि ल्याण्डफिल्डका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न माग राखी पटक–पटक फोहर लैजान अवरोध गर्दा नराम्रो सन्देश जाने बताए । उनले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री घिसिङले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पछि छलफल गरिएकाले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रूपमा काम गरिरहेको बताएका थिए । तर त्यहाँ पनि सहमति हुन सकेन ।

त्यसपछि मन्त्री घिसिङले माग सम्बोधन गर्न आफूहरू हदैसम्मको लचक भएको तर एकपछि अर्को माग थप्दै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबिचको विषयबाट आफूहरू हात उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

मन्त्री घिसिङले चेतावनी दिएको भोलिपल्ट मंसिर ४ गते बञ्चरेडाँडामा फोहर बिसर्जनसम्बन्धी स्थानीय बासिन्दा र सरकारबिच ११ बुँदे सहमति भयो । सरकार र स्थानीयबिच भएको छलफलमा स्थानीय जनतालाई विगतमा चलाइएको मुद्दाहरूको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, ईआइए प्रतिवेदन छिटो तयार गर्न कन्सलटेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गरी सोको लिखित प्रतिबद्धता समेत लिने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ईआइए प्रतिवेदन अनुसारको जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको मन्त्री घिसिङले नै जानकारी गराए ।

स्थानीयको माग बमोजिम तत्काल आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को घर टहरा तथा बालीको मुआब्जा दिन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने समझदारी भयो । बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले सरकारसँग गरेको त्यो सम्झौता १७७ औँ थियो । बञ्चरेडाँडाका स्थानीयवासी, काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकारबिच त्यसअघिसम्म १७६ वटा सम्झौता भइसकेका थिए ।

ककनी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाँईका अनुसार त्यसअघि भएका १७७ वटा सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नभएको अवस्था थियो । ‘१७६ वटा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । हामी प्रभावित क्षेत्रका जनता आन्दोलन गर्ने, सम्झौता गर्ने जस्ता मात्रै भइसक्यौँ । अब यो अन्तिम सम्झौता हो सरकारसँग । यो पूरा भएन भने कुनै पनि हालतमा हामी फोहर फाल्न दिँदैनौँ,’ उनले भने ।

ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङ पनि सम्झौतामात्रै हुने र माग पूरा नहुँदा स्थानीयले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने बाध्यता भएको सुनाउँछन् । ‘अबचाहिँ आन्दोलन गर्न नपरोस् भनेका छौँ । सकेसम्म त्यस्तो वातावरण नआओस् भन्ने लागेको छ,’ तामाङले भने ।

• २० वर्ष अगाडि सिसडोलमा फाल्न थालिएको थियो फोहर 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०६२ जेठमा पहिलोपटक उपत्यकाको फोहर धादिङको सिसडोल पु¥याएको थियो । तीन वर्षका लागि सिसडोलमा फोहर फाल्ने भनिए पनि १७ वर्षसम्म त्यहीँ फोहर फालियो । हाल बञ्चरेडाँडामा फोहर फाल्न थालिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेलगत्तै बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै अवरोध गरेका थिए । तर पटक–पटक सम्झौता गर्दै फोहर फालिँदै आएको छ ।

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित हुँदा पनि बञ्चरेडाँडामा फोहर फाल्न अवरोध भइरहेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाले पटक–पटक छलफल गरी स्थानीयवासीका माग सम्बोधन गर्दै लिखित सम्झौता गरेका थिए ।

नगर प्रमुख बालेन शाह र उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहितको हस्ताक्षरमा २०७९ साल जेठ २६ गते १८ बुँदे सहमति भएको थियो ।

सम्झौताको भोलिपल्टै तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले फोहर व्यवस्थापनको विषयमा पहल गरेकी थिइन् । महानगरले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरी अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा १० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, धुनिवेशी नगरपालिकाको १, ३ र ४ तथा ककनी गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडाका स्थायी बासिन्दाको स्वास्थ्य बीमा गर्ने, अनुदानलाई निरन्तरता दिने, १० दिनभित्र ल्याण्डफिल साइटको दुर्गन्ध हटाउने गरी रसायन छर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

२०७९ साउनदेखि स्रोतमै फोहर छुट्ट्याएरमात्रै ल्याण्डफिल साइटमा लैजाने र थुप्रिएका फोहरलाई माटोले उचित तरिकाले पुर्ने प्रतिबद्धता पनि महानगरपालिकाले गरेको थियो । तर यी कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनमा आएन ।

१८ बुँदे सहमतिका मुख्य बुँदामा फोहरको दुर्गन्ध व्यवस्थापन एक महिनाभित्र, फोहरबाट निस्कने लिच्चड खोलामा नमिसाउने गरी दुई महिनाभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन र फोहर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिच्चड नचुहिने व्यवस्था एक महिनाभित्र मिलाउने उल्लेख थियो ।

स्थानीयका अनुसार यी आधारभूत वातावरणीय सुधारसमेत भएनन् । फोहर ढुवानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार, बस्ती तथा बाटोको निर्माण र व्यवस्था तीन महिनाभित्र, फोहर विसर्जन स्थल र फोहर लैजाने बाटोमा उत्पन्न हुने पहिरो नियन्त्रण, तीनपानेदेखि बञ्चरेडाँडासम्मको सडकको जग्गाको लगत कायम गर्न पहल गर्ने पनि सम्झौतामा थियो ।

महानगरले केही भौतिक काममा प्राथमिकता दिए पनि पर्याप्त नभएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन गर्दै आए । सहरी विकास मन्त्रालय र महानगरसँग सम्झौता गर्दै आए । बञ्चरेडाँडाबासी आन्दोलन गर्छन्, अनि सरकारले सम्झौता गर्छ भन्ने भाष्य नै सिर्जना भइसकेको छ ।

पछिल्लो सम्झौतापछि अर्को कुनै सम्झौता नगर्ने पक्षमा धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाकी वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षमताले गर्न सक्ने सबै पहल गरेको बताउँछिन् । ‘हाम्रो क्षमताले गर्नसक्ने सबै काम गरेका छौँ । कार्यक्षेत्र बाहिर त गर्न सकिन्न, कतिपय माग त्यो प्रकृतिका पनि छन्, तर हामीले प्रयत्नै नगरेको भन्ने त होइन,’ राईले भनिन् ।

सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्झौतापछि खुसी व्यक्त गर्दै सम्झौता अनुसार सरकारी प्रक्रिया तत्काल हुने उल्लेख गरेका छन् ।