काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ र जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक’ सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका (फ्रेमवर्क) जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार ‘फ्रेमवर्क’, २०२५’ जारी गर्दै प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूको छनोट प्रक्रिया र तिनले पालना गर्नुपर्ने अतिरिक्त व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।

बैंकले देशको अर्थतन्त्रमा उच्च प्रभाव पार्ने ठुला बैंकहरूको पहिचान र नियमनका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । उक्त फ्रेमवर्क अनुसार अब केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको आकार र कारोबारको आधारमा वर्गीकरण गरी प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरू तोक्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेका ती बैंकहरूले सामान्य बैंकको तुलनामा अतिरिक्त पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटपछि ‘टु बिग टु फेल’ अर्थात् असफल हुनका लागि धेरै ठुला मानिने बैंकहरूको नियमनमा कडाइ गर्न थालिएको थियो ।

सोही अवधारणा अनुरूप राष्ट्र बैंकले पनि नेपालको सन्दर्भमा ठुला र अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्ने बैंकहरूको विशेष निगरानी गर्न यो नीति ल्याएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको फ्रेमवर्क अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।

बैंकहरूको छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (बासेल कमिटी) मा आधारित चार मुख्य सूचकहरू निर्धारण गरिएको छ । बैंकहरूलाई १०० पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

बैंकको कुल सम्पत्ति र कारोबारको हिस्सा कति छ भन्ने यसले मापन गर्छ । ठुला बैंकहरू असफल हुँदा बजारमा पर्ने असर बढी हुने भएकाले यसलाई ४० प्रतिशत भार दिइएको छ ।

फ्रेमवर्क अनुसार एउटा बैंकको वित्तीय अवस्थाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कति असर गर्छ भन्ने यसमा हेरिन्छ । यसभित्र अन्तर–वित्तीय प्रणाली सम्पत्ति, दायित्व र धितोपत्रहरूलाई समावेश गरिएको छ ।

कुनै बैंक डुब्यो वा बन्द भयो भने त्यसले दिने सेवा अर्को बैंकले कति छिटो र सहज रूपमा दिन सक्छ भन्ने यसले मापन गर्छ । यसमा भुक्तानी प्रणालीको मूल्य र सङ्ख्या तथा ट्रेडिङ भोल्युमलाई आधार मानिन्छ ।

फ्रेमवर्क अनुसार प्रणालीगत जोखिम पहिचानका लागि चार प्रकारका सूचक तयार पारिएको छ । बैंकको वित्तीय आकार (वासलात) लाई ४० प्रतिशत, अन्तरआबद्धतालाई ३० प्रतिशत, प्रतिस्थापन क्षमतालाई १५ प्रतिशत र जटिलतालाई १५ प्रतिशत भार तोकिएको छ । 

यिनीहरूले बैंकको कुल एक्स्पोजर, वित्तीय क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति/दायित्व, भुक्तानी प्रणालीमा भूमिका, ट्रेडिङ गतिविधि तथा सीमा–पार कारोबारलाई प्रतिबिम्बित गर्ने यो फ्रेमवर्कले डि–एसआइबएसले एचएलएको लागि ०.२ देखि १ प्रतिशतसम्म थप पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सन्  २०११ मा  बैंकको अनुगमन सम्बन्धी  बासेल कमिटीले विश्वका प्रणालीगत रूपले महत्त्वपूर्ण बैंक यस्तो  थप  पुँजीको  व्यवस्था गर्नुपर्न  सुझाव दिएको थियो ।