अख्तियारद्वारा केन्द्रदेखि स्थानीय निकायहरूलाई सुझाव
मङ्गलबार, ०९ मङ्सिर २०८२, १९ : ४३
काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै केन्द्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुझाव दिएको छ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ तथा नियमावली, २०७७ को नियम ६ क. अनुसार अब सरकारी विज्ञापन विज्ञापन एजेन्सीमार्फत मात्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
साथै सञ्चारमाध्यमले एजेन्सीको नाममा जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि र एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्क स्पष्ट उल्लेख गरी पेस गरेको बिलका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्न निर्देशन गरिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रभावकारी सहकार्य र शून्य सहनशीलता नै सुशासनको आधार भएको आयोगले जनाएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो
-
अल्छीपन छोड्नुहोस्, आयु बढाउनुहोस्
-
फोहोर सम्झिएर नफाल्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलका बोक्रा र चियापत्ती
-
२० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
-
त्रियुगा क्षेत्रमा गर्मीले जनजीवन प्रभावित
-
मुख्यमन्त्री विजयसँग प्रेम सम्बन्धको भाइरल हल्लाबिच तृषाले तोडिन् मौनता
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण