अख्तियारद्वारा केन्द्रदेखि स्थानीय निकायहरूलाई सुझाव
मङ्गलबार, ०९ मङ्सिर २०८२, १९ : ४३
काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै केन्द्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुझाव दिएको छ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ तथा नियमावली, २०७७ को नियम ६ क. अनुसार अब सरकारी विज्ञापन विज्ञापन एजेन्सीमार्फत मात्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
साथै सञ्चारमाध्यमले एजेन्सीको नाममा जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि र एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्क स्पष्ट उल्लेख गरी पेस गरेको बिलका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्न निर्देशन गरिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रभावकारी सहकार्य र शून्य सहनशीलता नै सुशासनको आधार भएको आयोगले जनाएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित
-
‘गडजिल्ला भर्सेस कङ’ अभिनेत्री केली हटलको कार दुर्घटनामा निधन
-
झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न
-
उच्च अदालत सुर्खेत: जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च
-
प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गर्न खोज्दा पक्राउ परेका राहुल गान्धी रिहा
-
बागमतीमा वाम गठबन्धनलाई संवैधानिक अड्चन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण