काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीभित्र विवाद ल्याउने प्रस्ताव ल्याउन परेमा भूमिकाबाट अलग्गिने चेतावनी दिएका छन् । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्यजन्य कारण देखाउँदै गत असोज २८ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । 

फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि पार्टीको १५औँ महाधिवेशन गर्ने कि पछाडि गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किरहेका बेला खड्काले यस्तो चेतावनी दिएको उनी निकट नेता रामहरि खतिवडाले बताए । 

खड्काले बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय नलिने बरु भूमिकाबाट अलग्गिने बताइरहेको खतिवडाको भनाइ छ ।  ‘अहिले पार्टीमा विधान पनि चाहिएको छ, विधि पनि चाहिएको छ र सुझबुझपूर्ण नेतृत्व पनि चाहिएको छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिलेको आवश्यकता कांग्रेसलाई एकताबद्ध, अझ बलियो अझ सशक्त र जनताको भावना अनुसार चल्ने बनाउने हो ।’

उनले कांग्रेसमा गुट र फुटको नभई जुटको राजनीति आवश्यक रहेको पक्षमा खड्काले रहेको खतिवडाको भनाइ छ । खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै खतिवडाले भने, ‘पार्टीलाई त्यसैगरी जुटतर्फ लैजानुपर्छ । त्यसो नभएर बहुमतका आधार निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने म बरु भूमिकाबाट अलग्गिन्छु  । तर त्यस्तो निर्णय गर्दिनँ ।’

चार दिनको प्रयासमा पनि मिलेन कांग्रेसको महाधिवेशन विवाद

कांग्रेसमा गत असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशनबारेको विवादकै कारण लम्बिइरहेको छ । पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने एजेन्डासहित सुरु भएको बैठकमा फरक–फरक प्रस्ताव पेस भएपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्नुका साथै सोही कारण बैठक पनि लम्बिइरहेको हो । 

केन्द्रीय कार्यसमितिको कात्तिक १९ गते बसेको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पुस १६ देखि १९ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका थिए । उनको कार्यतालिकालाई काउन्टर दिँदै त्यसैदिन बैठकमा वैशाख २७ देखि ३० गतेसम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका थिए । थापाको कार्यतालिकालाई पार्टीभित्रको संस्थापन इतर समूह र यादवको कार्यतालिकालाई संस्थापनले समर्थन गर्दै आफूहरूको अडानबाट कोही पनि पछि हट्न नमानेपछि महाधिवेशनबारेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापनको बहुमत भएकाले पेलेर बहुमतका आधारमा अगाडि बढ्न नेताहरूले खड्कालाई दबाब दिइरहेका छन् । 

उसो त विवाद बढ्दै गएपछि मंसिर ६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो भने बैठक ११ गते बिहीबारसम्म स्थगित गरेको थियो । 

त्यो बिचमा भएको संस्थापन पक्षीय नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले महाधिवेशन विवादमा सहमति जुटाउने जिम्मा कार्यवाहक सभापति खड्कालाई दिएको थियो । ‘सभापतिज्यूले त विश्वास गरेर कार्यवाहक दिनुभयो । त्यसैले हामीले तपाईंलाई विश्वास नगर्ने कुरा भएन,’ खड्कालाई विवाद मिलाउने जिम्मेवारी दिएका संस्थापन पक्षीय एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘आवश्यक पर्ने सबैसँग सल्लाह गरी सहमति जुटाउनुस् भनेका हौँ ।’

त्यसपछिका अनौपचारिक बैठकहरूमा दुवै पक्ष टसमस नगर्ने र सहमति जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि खड्काले पार्टीभित्र विवाद नल्याउने र ल्याउन परे भूमिकाबाट अलग्गिने बताएको अर्का एक नेताले बताए । 

 ‘पार्टीभित्र विवाद ल्याउँदिनँ ।  विवाद ल्याउने प्रस्ताव ल्याउन पर्‍यो भने भूमिकाबाट अलग्गिन्छु,’ खड्काले अनौपचारिक बैठकमा भनेको भनाइ उदृत गर्दै ती नेताले भने, ‘उहाँले यो कुरा संस्थापन पक्षीय कार्यसम्पादन समितिमा रहेका नेताहरूको बैठक, पदाधिकारीहरूको बैठक र नेताहरूसँगको ‘वान टु वान’ बैठकमा भन्नुभएको छ ।’

यसभन्दा अगाडिका महाधिवेशन केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर भएको भन्दै अहिले पनि सर्वसम्मत रूपमै गर्नुपर्ने खड्काको धारणा रहेको नेताहरूको भनाइ छ । 

तर, खड्कालाई संस्थापन पक्षका नेताहरूले निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्नेगरी केन्द्रीय समितिको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् ।  इतर समूहका नेताहरूले चाहिँ कुनै पनि हालतमा निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्नुपर्ने र नयाँ नेतृत्वका साथ निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । 

नेताहरूका अनुसार खड्कामाथि अर्को चुनौती पनि छ । पार्टी विधानको धारा १७ को उपधार (२) बमोजिम २ हजार ४ सय ८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पत्र बुझाएका छन् । विधान अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेर हस्ताक्षर बुझाएको खण्डमा ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्छ । 

गुरुराज घिमिरेको नेतृत्वमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर संकलन असोज २९ गते कार्यवाहक सभापति खड्कालाई बुझाइएको थियो । त्यसको ३ महिना पुस २८ गते पुग्छ । त्यो बेलासम्म नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सहमतिमा ल्याउन सकिएन भने विशेष महाधिवेशन गर्नै पर्ने र विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षर भेरिफिकेसन गर्नु परे पार्टी विभाजित हुने जोखिम रहन्छ  ।