काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण सुरु गरेको छ । बुधवार ललितपुरमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्राधिकरणले डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेखीकरणको सुरुवात गरेको हो ।

सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ को रूपमा स्थापना भएको प्राधिकरणले अब सहकारीहरूलाई सञ्चालन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. शेषनारायण पौडेलले सहकारी क्षेत्रको बेथितिलाई व्यवस्थित गर्न र प्रभावकारी नियमनका लागि सहकारी ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणले अभिलेखीकरण थालेको बताए । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीका हकमा यो अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी ऐनको पछिल्लो संशोधनले प्राधिकरणको स्थापना गरी एक वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारीले प्राधिकरणमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस अनुसार आगामी माघ १९ गतेभित्र सहकारीहरू यो दायरामा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

डा. पौडेलले भने, ‘हिजोका दिनमा सहकारीहरू स्थानीय, प्रदेश वा संघमा दर्ता भएर मात्र सञ्चालन भइरहेका थिए । अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने हो भने दर्ताले मात्र पुग्दैन, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएजस्तै सहकारीले पनि प्राधिकरणबाट सञ्चालन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्छ ।’

उनले यो अभिलेखीकरण कार्यक्रम केवल तथ्यांक संकलन मात्र नभई सहकारीलाई वर्गीकरण गर्ने र जोखिमको आधारमा नियमन गर्ने प्रस्थान बिन्दु भएको उनको भनाइ छ ।

• पूर्ण रूपमा डिजिटल र अनलाइन प्रणाली

प्राधिकरणका अनुसार यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विद्युतीय (अनलाइन) माध्यमबाट हुनेछ । सहकारी संस्थाले अभिलेखीकरणको कुनै पनि कामका लागि प्राधिकरणमा धाउनु नपर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

‘हामीले सफ्टवेयर निर्माण गरेका छौँ । सहकारी संस्थाहरूले युजरनेम र पासवर्ड लिएर आफ्नै कार्यालयबाट तोकिएका विवरण र कागजातहरू अपलोड गर्न सक्नेछन्,’ डा. पौडेलले भने, ‘प्राप्त विवरणहरू हाम्रो एडमिन प्यानलबाट भेरिफाई भएपछि सफ्टवेयरले नै स्वतः सञ्चालन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जेनेरेट गर्नेछ, जुन सहकारी संस्थाले आफैं प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नेछन् ।’

हालसम्म कुन सहकारी कहाँ दर्ता छ र तिनको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने यकिन तथ्यांक राज्यसँग नभएको अवस्थामा यो अभिलेखीकरणले हटाउने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।  पौडेलले भने, ‘सबैभन्दा ठुलो कुरा डाटा (तथ्यांक) हो । जब हामीसँग यथार्थ विवरण हुन्छ, तब मात्र अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन्छ । यसले बचतकर्ता र सदस्यहरुमा सहकारीप्रतिको विश्वास (ट्रस्ट) बढाउन मद्दत गर्नेछ ।’