काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने समय चार दिन थप भएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने कार्यमा देखिएको चाप र विभिन्न राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाबाट प्राप्त अनुरोधलाई मध्यनजर गरी आयोगको बैठकको निर्णय अनुसार मंसिर १४ गतेसम्म समय थपिएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

यसअघि आयोगले मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताको समय तोकेको थियो । यस्तै बुधबारसम्म दल दर्ता गर्नेको संख्या १०६ पुगेको भट्टराईले जानकारी दिए । एकैदिन २६ वटा दलले दर्ता गरेका छन् । यसैगरी १८ नयाँ दलले प्रमाणपत्र पाएका छन् । २० दल दर्ता प्रक्रियामै छन् । आयोगमा १३७ दल सूचीकृत भएका छन् ।  

भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहको बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । सरकारको निर्णय अनुसार आयोगले असोज २० गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । त्यतिबेला आयोगमा १२२ दल सूचीकृत भएका थिए ।  

दल खोल्न आकर्षण

दल दर्ताका लागि पूर्वप्रशासक, नागरिक अगुवा, कलाकारदेखि पत्रकारसम्म आकर्षित देखिएका छन् । पुराना दल विभाजन गरी नयाँ दर्ता गर्नेदेखि समान विचारधार भएका दलहरू मिलेर नयाँ दर्ता गरिएका समेत भेटिए । वर्षौंदेखि खोलेर पनि निर्वाचनमा भाग नलिएका दलले पनि यसपटक दर्ता गराए । १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित आयोगमा दर्ता भएका स–साना वामपन्थी घटकसँग मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनायो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालदेखि हरेक निर्वाचनमा भाग लिएको माओवादी केन्द्रले पटक–पटक पार्टीको नाम परिवर्तन गरेको छ ।

माओवादीबाट विद्रोह गरी निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले पहिलोपटक निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेकपा (माओवादी) पार्टी दर्ता गरायो । माओवादीबाट नै अलग भएका डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी नेसपा (नयाँ शक्ति), जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान र रास्वपाबाट विद्रोह गरेका सन्तोष परियार समूह मिलेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी आयोगमा दर्ता गराए ।

अन्तरिम सरकारका मन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी आयोगमा दर्ता गराए । पूर्व ऊर्जा सचिव समेत रहेका अनुपराज उपाध्याय अहिले यो पार्टीका अध्यक्ष रहेका छन् । पत्रकार ऋषि धमला र कलाकार एलिजा गौतम संरक्षक रहनेगरी जनादेश पार्टी आयोगमा दर्ता गराएका छन् । अन्तरिम सरकारका मन्त्री बन्नबाट वञ्चित भएका अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले हाम्रो पार्टी नेपाल आयोगमा दर्ता गराएका छन् । घिसिङको पार्टी र सुनारको पार्टीले एउटै चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने सहमति भइसकेको छ ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफ्नै पार्टी दर्ता गरेका छन् । उनको संरक्षकत्वमा नागरिक बचाउ दल नेपालले दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पनि समुन्नत नेपाल पार्टी दर्ता गरेका छन् । 

प्रतिनिधिमूलक रुपमा राखिएका यी पार्टी बाहेक उस्तै-उस्तै नामधारी कम्युनिस्ट, वामपन्थी, मध्यपन्थी, दक्षिणपन्थी पार्टी दर्ता प्रक्रियामा प्रशस्तै छन् ।

२०६४ देखि २०७९ सालसम्मको निर्वाचन परिणाम हेर्दा पाँच/सातवटा दल बाहेकले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छैनन् । यद्यपि २०७४ सालको निर्वाचनपछि नयाँ वैकल्पिक शक्ति उदाउन खोजेको जस्तो देखिएपनि त्यसले सार्थकता पाएको छैन । अपवादमा २०७९ सालमा खुलेका रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको संरक्षकत्वमा खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएर राष्ट्रिय दलको प्राप्त गर्न सफल भयो । 

निर्वाचनमा भाग लिएका केही दलले ५०० मत पनि कटाउन सकेको देखिँदैन । ताकि दल खोल्नका लागि ५०० जनाको समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ । तैपनि स–साना झुण्डमा पार्टी खोज्न आकर्षित हुनुको पछाडि शक्ति, पद र प्रतिष्ठा महत्त्वाकांक्षा भएको पूर्वनिर्वाचत प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको बुझाइ छ ।

‘अवसर लिन खोज्ने धेरै छन् । एक-दुई सिट जित्यो, त्यसपछि कुनै-कुनै दलमा मिसिएर मन्त्री खान पाइहालिन्छ भनेर पनि लागेका होलान् । संसद्मा पुगेर च्याँखे दाउ थापेर मन्त्री खान पाइन्छ कि भनेर पनि दल खोलेका देखिन्छन्’, उनले भने, ‘दल दर्ता गर्न केही गर्न पर्दैन एउटा सानो विधान पेस गर्‍यो । दलको नामबाट चन्दा असुल गर्‍यो । समानुपातिक सूचीमा आफ्ना नातागोता राखेर कमाउ धन्दा गरेको पनि सुनिएको छ । यी सबै शक्ति, पैसा र प्रतिष्ठाको महत्त्वाकांक्षा जस्तो लाग्छ ।’

नेपालमा बढीमा तीन/चार भन्दा बढी दलको आवश्यकता नै नभएको उनी बताउँछन् । ‘यहाँ तीन पार्टी भए पुग्छ । तर बिच-बिचमा नयाँ पार्टी आउलान्, पछि एकातिर मिसिन सक्छन् । उनीहरूले जग राम्रो हाले भने अनि त्यसपछि कतापट्टि नजिक हुन्छ, जता नाता मिल्छ, त्यतै जान सक्छन् । सरकार बनाउँदा वा सरकार बनाउनुभन्दा पहिले निर्वाचनमै जाँदा खेरि पनि उनीहरूले त्यसमा सहभागी हुन सक्छन् । चारवटा पार्टी लेफ्ट, राइट, सेन्टर, अर्को नयाँ कोही दल आउन सक्छन् । यसरी गयो भने लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ ।’

संविधानले नै हरेक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्न स्वतन्त्रता दिएकाले संख्या वृद्धि भएको उनको निष्कर्ष छ । संविधानको भाग–२९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७ (२) को (ग)मा प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ ।

यस्तै संविधानको धरा २६९ मा राजनीतिक दल गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा (१)मा समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिले धारा १७ (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रहेर राजनीतिक दल खोल्न पाउने व्यवस्था छ । धारा २७० मा राजनीतिक दलप्रति प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज लगाइएको छ । धारा २७१ मा राजनीतिक दलको रुपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा २७२ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । दल दर्ता, सञ्चालन र सुविधाका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बनेको छ ।

यसैगरी पूर्वप्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले दल दर्ता भएमा वैधानिक रुपमै खेलोमेलो गर्न पाउने भएकाले दल खोल्न आकर्षित भएको हुनसक्ने बताए । तर दल खोलेर के कस्ता खेलो फड्को गर्दारहेछन् भन्ने विषयमा उनले खुलस्त भन्न चाहेनन् ।

थपलियाले भने, ‘दल दर्ता गर्न शुल्क लाग्दैन । पाँच सय जनाको हस्ताक्षर भएपछि पुग्छ । चन्दा पनि उठाउन पाइन्छ । चर्चा पनि पाइन्छ । दलको आवरणमा विभिन्न चलखेल गर्न पाइन्छ भनेर पनि हुनसक्छ । भित्री खेलोमेलो विभिन्न हुनसक्छ ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि भएका चारवटा आम निर्वाचन र दुईवटा प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको चुनावी परिणाम हेर्दा राज्य सत्तामा पुराना दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू नै रहेका छन् ।
रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले देशको अवस्थ बदल्न दलहरू खुल्नलाई अन्यथा लिन नहुने जिकिर गरे । समान विचार, आस्थामा दलहरूको एकता र ध्रुवीकरणको भइराख्ने भएकाले समुन्द्रको गहिराइ नाप्न पनि अभ्यास गर्न आवश्यक रहेको आचार्यले बताए ।

‘देश र जनताका लागि राजनीतिबाट केही योगदान गर्छु भनेर दल खोल्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । समान ध्रुवबिच पार्टी एकता र सहकार्य एकैपल्ट हुने होइन । माझिँदै गएपछि आठ/दश वर्षमा एउटा लयमा फर्किएला । मान्छे राम्रो भएर पनि विचार नमिल्दा फरक-फरक पार्टी बन्ने गरेको छ’, उनले भने ।

तर व्यवसायिक धन्दा चलाउने वा पद, पैसा, प्रतिष्ठाको मनसाय राखी राजनीतिक दल खोलेको भए त्यस्ता दललाई जनताले नै परास्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राजनीति व्यवसायका लागि होइन,’ आचार्यले भने, ‘कसैले दल खोलेर पद, पैसा, प्रतिष्ठाका लागि राजनीतिमा लागेको छ भने त्यस्ता दललाई जनताले नै परास्त गर्नुपर्छ ।’