बारा । बारामा जनप्रतिनिधि, प्रहरी र प्रशासनकै मिलेमतोमै माटो तस्करी भयावह बनेको छ, जसका कारण पालिकाहरूले वार्षिक करोडौँको राजस्व गुमाइरहेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) सिमरामा निर्माणाधीन उद्योगहरूका लागि अवैध रूपमा माटो ओसारपसार भइरहेको हो ।

सेजभित्रै रहेका दुई ठुला उद्योग, ‘नेपाल एग्रो टुल्स प्रालि’ र ‘सिमरा गंग आर युआन बायोलोजिकल टेक्नोलोजी प्रालि’ ले संरचना निर्माणका लागि दैनिक सयौँ टिपर माटो भित्र्याइरहेका छन् ।

नेपाल एग्रो टुल्सका सुपरभाइजर रामोद कुशवाहाका अनुसार करिब २ बिघा ५ कट्ठा जग्गाको ६ देखि ८ फिट गहिरो खाडल पुर्न दुई सयभन्दा बढी टिपर माटो आवश्यक परेको र उक्त माटो वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ३२ को चोर्नीबाट सप्लायर्स कम्पनीमार्फत ल्याइएको छ ।

चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको ‘सिमरा गंग आर युआन बायोलोजिकल टेक्नोलोजी प्रालि’ ले पनि करिब १० फिट गहिरो खाल्डो जमिन पुर्न बारा र पर्साका विभिन्न ठाउँबाट दैनिक ठुलो परिमाणमा माटो ओसारिरहेको छ ।

यस उद्योगमा हालसम्म चार सयभन्दा बढी टिपर माटो प्रयोग भइसकेको साइड इन्चार्ज दिनेश सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदीले भने, ‘अहिले बालुवा, ढुंगा, गिटी, सुन र हीरा पनि सजिलै किन्न पाइन्छ तर माटो पाइँदैन । हामीले सप्लायर्स कम्पनीमार्फत माटो ल्याउँछौँ । उनीहरूले जंगलबाट ल्याउँछन् कि खेत काटेर, थाहा हुँदैन ।’

यी दुई उद्योगबाहेक सिमरा सेजमा हाल दर्जनौँ उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ती उद्योगहरूले दैनिक सयौँ टिपर माटो सेजमा ओसारिरहेका छन् । पथलैया–जीतपुर सडक खण्डमा दैनिक सयौँको संख्यामा माटो बोकेका टिपरहरू गुड्ने गर्दछन् ।

हेर्दा ती माटो वन क्षेत्र र कृषियोग्य क्षेत्रको जस्तो देखिन्छ । जीतपुर सिमरा उपमहानगरको दाबी छ– यो माटो वीरगन्ज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, कलैया उपमहानगर र कोल्हवी नगरपालिका भित्रका वन क्षेत्र, खोला, सार्वजनिक र निजी जग्गाबाट ल्याइएको हो ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरले माटोमा लगाएको कर कार्यान्वयनमा कडाइ गरेपछि छिमेकी पालिकाहरूबाट माटोको तस्करी बढेको उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेल बताउँछन्  ।

दैनिक सयौँ टिपर माटो सेजमा भित्र्याउँदा सप्लायर्स कम्पनीहरूले जीतपुर सिमरा, वीरगन्ज महानगर, पर्सागढी, कोल्हवी नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालय बारा, पर्सा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत कुनै पनि निकायबाट सिफारिस लिएको भेटिएको छैन ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि माटोमा कर लगाएको छ । पहिलो वर्ष प्रतिक्युफिट ४ रुपैयाँ, आव २०८१÷०८२ मा २ रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिक्युफिट १ रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ ।

यता, वीरगन्ज महानगरपालिकाले भने ८ वर्षदेखि (आव २०७५/०७६) माटोमा प्रतिक्युफिट २ रुपैयाँ कर लगाउँदै आएको छ । तर ८ वर्षको अवधिमा महानगरको राजस्व महाशाखामा माटो शीर्षकमा एक रुपैयाँ पनि जम्मा नभएको जनाइएको छ ।

• प्रहरी प्रशासन बेखबर !

यता, बारा र पर्साका मुख्य तथा भित्री सडकमा सयौँको संख्यामा माटो बोकेका टिपरहरू गुड्दा पनि प्रहरी प्रशासन बेखबरजस्तै देखिएको छ ।

मंसिर १२ गते (शुक्रबार) वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ३२ बाट ठुलो परिमाणमा माटो बोकेर ल्याएको टिपरलाई जीतपुर सिमराको नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । उक्त टिपर नियन्त्रणमा लिएको सूचना पाएलगत्तै महानगर वडा नं. ३२ का वडाध्यक्ष रियाज अहमदले ‘जोसँग सम्बन्ध राख्दछ’ भन्दै तत्कालै सिफारिस पत्र बनाएर सप्लायर्स कम्पनीलाई दिए ।

कानुनी रूपमा निजी तथा सार्वजनिक वा वन क्षेत्रबाट माटो उत्खनन गर्नुपूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (आईई) र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । वातावरणीय अध्ययनका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सिफारिसमा राजस्व शाखामा कर बुझाएपछि मात्रै माटो उत्खनन अनुमति लिन सकिन्छ ।

तर, महानगर वडा नं. ३२ का वडाध्यक्ष अहमदले पालिकाको लाखौँ रुपैयाँ राजस्व गुम्ने गरी सप्लायर्स कम्पनीसँगको मिलेमतोमा हतारमा कानुनी प्रक्रियासमेत नपुर्‍याई सिफारिस दिएको आरोप छ । समाचार संकलनका क्रममा वडा कार्यालय पुगेर उनको वडाबाट दैनिक सयौँ टिपर माटो चोरी भइरहेकोबारे प्रश्न गर्दा उनले माटोमा कर लाग्छ भन्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको टिप्पणी गरे ।

वडाध्यक्ष अहमदले भने, ‘माटोमा कर लाग्छ भनेर मैले बुझ्न सकेको छैन । जग्गाधनीले नै माटो काट्न सिफारिस लिन आएपछि दिएको हो । माटो सार्वजनिक वा निजी कहाँबाट खनेको छ, मैले हेरेको छैन, भोलि हेर्न जान्छु ।’ 

माटो चोरी तस्करी भइरहेको विषयमा उपमहानगरले शुक्रबार प्रशासनलाई पत्राचार गरेपछि मात्रै प्रहरीले यसमा ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

बाराका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरले शुक्रबारदेखि नै राजमार्गमा माटो बोकेका टिपरहरूको चेकजाँच सुरु गरिएको बताएका छन् । उनले भने, ‘पालिकाले ठेक्का लगाएको वा अमानतमा उठाएको बाहेक अन्य माटो बोकेका गाडी हामीले रोकेका छौँ ।’

• निर्माण सामग्री कहाँबाट ल्याउँछन्, थाहा हुँदैन – सेज

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) सिमराका साइट इन्चार्ज पप्पु गिरीले उद्योगहरूले निर्माण सामग्री कहाँबाट र कसरी ल्याइरहेका छन् भन्ने विषयमा आफूहरूलाई सरोकार नहुने बताएका छन् ।

इन्जिनियर गिरीले भने, ‘उद्योगीहरूले निर्माण सामग्री कहाँबाट ल्याउँछन्, राजस्व बुझाए वा बुझाएनन्, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन । माटो किनेर ल्याउँछन् कि आफ्नै खेतबाट, त्यो उद्योगीको कुरा हो । हामीले हेर्नुपर्ने भनेको मेसिन र कच्चा पदार्थ आयातमा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा भयो वा भएन भन्ने मात्रै हो ।’

दुई वर्षअघि पनि यसरी नै जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं ११ को सार्वजनिक जग्गाको माटो चोरी गरी सेजलाई बिक्री गरेको भेटिएको थियो । कागजमा नम्बरी जग्गा देखाएर सार्वजनिक जग्गाको माटो चोरी गरी सेजलाई बिक्री गरेको पाइएपछि अहिले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

• वडाध्यक्षको मिलेमतो, महानगर पनि बेखबर

वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं ३२ बाट दैनिक सयौँ टिपर माटो उत्खनन भइरहेको विषयमा महानगर भने बेखबर देखिएको छ । राजस्व महाशाखाका सहायक प्रमुख नवराज थापा माटो उत्खनन हुन्छ भन्नेबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्  । थापाले भने, ‘माटोमा कर लागे पनि हामीकहाँ अहिलेसम्म माटोको सिफारिस लिन कोही आएका छैनन् । पहिले खोला ठेक्का लगाउँदा ढुंगा, गिटी, बालुवासँगै माटो पनि उल्लेख हुन्थ्यो तर अहिले माटोलाई छुट्टै राखेर प्रतिक्युफिट २ रुपैयाँ कर लगाइएको छ ।’ 

आठ वर्षदेखि निरन्तर आफ्नो आर्थिक ऐनमा माटो उल्लेख भए पनि यस विषयमा महानगरले आजसम्म कर संकलन गर्न सकेको छैन ।

• माटो तस्करी रोक्न उपमहानगरलाई पत्राचार

जीतपुर सिमरा उपमहानगरले माटो तस्करी रोक्न वीरगन्ज महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ । अवैध ढंगले उत्खनन गरेर सेजमा पु-याउँदै गरेका टिपरलाई नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि जीतपुर सिमराले जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासन र वीरगन्ज महानगरलाई यसबारे पत्राचार गरेको हो ।

महानगरलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘शम्भु राउत अहिरको नाममा दर्ता कायम रहेको कित्ता नं. ४७५, २२३ र ३५ को जग्गाबाट माटो कटान गरी ढुवानी गर्नका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको यकिन गरी तत्काल खुलाई पठाइदिन अनुरोध छ ।’

• कारबाही गर्न सकस

दुई वर्षअघि सार्वजनिक जग्गाबाट माटो चोरीको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न जीतपुर सिमरा उपमहानगरलाई सकस भएको छ ।

नगरप्रमुख राजन पौडेलले माटो चोरी र राजस्व छलीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न कार्यपालिकामा लगेको प्रस्तावमा एमाले वडाध्यक्षहरूले हस्ताक्षर नगरेपछि अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले गत वर्ष नै प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा ५८ लाख ३० हजार जरिवाना र ८ लाख १७ हजार ३२६ रुपैयाँ राजस्व असुल उपर गर्नुपर्ने लगायतका बुँदाहरू उल्लेख गरिएको छ । हाल यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नगरप्रमुख राजन पौडेलले दुई वर्षअघिको माटो चोरी काण्डमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नसक्दा स्वार्थ समूहहरूका कारण उपमहानगरले माटोमा राजस्व उठाउन नसकेको बताएका छन् ।

पौडेलले भने, ‘अहिले पनि ठुलो मात्रामा माटो तस्करी भइरहेको छ । निजी जग्गा, जंगल, सार्वजनिक जग्गाबाट माटो उत्खनन्को सिफारिस वन कार्यालय, निकुञ्ज र पालिकाहरूले दिएका छैनन्, तैपनि माटो त चोरी भइरहेकै छ । सुरुमा प्रहरीले कडाइ गरे पनि पछिल्लो समय अनुमति बिना माटो छिमेकी पालिकाबाट हाम्रो पालिकामा धेरै आउन थालेको छ । यसमा प्रहरी प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि हामीले मात्रै नियमन गर्न सकेनौँ ।’

मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो आर्थिक ऐनमा माटोमा प्रतिक्युफिट ४ रुपैयाँ कर लगाएको छ । मधेस प्रदेशको कानुनलाई टेकेर बारा, पर्साका धेरै पालिकाले माटोमा कर लगाएका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । जीतपुर सिमरासँग सीमा जोडिएको कोल्हवी नगरपालिकाका प्रमुख रामप्रसाद चौधरीले पनि माटो उत्खनन गर्न पालिकामा अहिलेसम्म कसैको सिफारिस नआएको बताए । प्रमुख चौधरीले भने, ‘हामीकहाँ माटोमा कर लगाएको छ÷छैन, त्यो पनि मलाई थाहा छैन । आजसम्म माटोको सिफारिस लिन पनि कोही आएको थाहा छैन ।’