हेटौँडा सडक विस्तार : सीडीओ भन्छन् – रमिता हेर्न नआउनुहोस्
सारांश
- हेटौँडामा सडक विस्तारको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेका छन्, जसका कारण प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ।
- सडक विस्तारका लागि ५३१ भौतिक संरचना भत्काइने र मंसिर २० गतेबाट काम सुरु गरिने भएको छ।
- प्रशासनले विकास निर्माणमा अवरोध गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेको छ।
हेटौंडा । हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार कार्यका लागि निर्धारित समय नजिकिँदै गर्दा हरेक दिन आन्दोलन र र्यालीका कार्यक्रम भइरहेका छन् । केही समूहले बजार क्षेत्रका पसल तथा व्यवसाय नै बन्द गराउँदै आएका छन् भने सडक विस्तारको विरोधमा घरधनी र केही व्यवसायीहरूले र्याली तथा सभाहरू आयोजना गर्दै आएका छन् ।
उक्त विरोधका कार्यक्रमबिच सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने आन्तरिक तयारी तथा व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिएका छन् । सडक विस्तारका लागि आवश्यक औजार उपकरणसहित सुरक्षा संयन्त्रसमेत तयारी अवस्थामा राखिएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले बताए ।
मंसिर २० गतेबाट काम थालिने र सघाउन उनले आग्रह गरेका छन् । सडक विस्तारका दिन शनिबारसमेत परेकाले अनावश्यक भीडभाड नगर्न सीडीओ अधिकारीले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् । रमाइलो हेर्न जानेहरूलाई पनि घरधनीको समर्थनमा आएको भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने भएकाले अनावश्यक व्यक्तिहरू उपस्थित नहुन उनले आग्रह गरेका हुन् । आम नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा उपस्थित नभई घरमै बसिदिन उनले भनेका छन् ।
सडक विस्तार कार्यमा अवरोध सिर्जना भए कडा सुरक्षा रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुने पनि उनले चेतावनी दिए । विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको उनको भनाइ थियो ।
‘खरायोको सिकार गर्न जाँदा बाघको तयारी गरेका छौं’
सडक विस्तारका क्रममा हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई प्रशासनले गम्भीर रूपमा लिएको छ । अधिकारीले बजार क्षेत्र, व्यापारी, घरधनी र सम्भावित घुसपैठ हुन सक्ने व्यक्तिहरूबारे सूक्ष्म सूचना संकलन भइसकेको पनि जानकारी दिए ।
'जिल्लाको जनशक्तिले मात्र अपुग हुने देखिएकाले प्रदेश सरकार र डीआईजी कार्यालयमार्फत छिमेकी जिल्लाबाट समेत थप सुरक्षाकर्मी झिकाएर परिचालन गर्ने तयारी पूरा भएको छ,' उनले भने । विगतमा सडक विस्तारका क्रममा भएको झडप र अश्रुग्यास प्रहारको घटना दोहोरिन सक्ने आशंका पनि उनले गरे ।
स्थानीय प्रशासन ऐन र सडक ऐनले विकास निर्माणको काममा सहजीकरण गर्ने र अवरोध गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै, कानुनविपरीत जाने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।
‘अहिले हामीले सुरक्षा चुनौतीलाई बढी नै आकलन गरेका छौं । खरायोको सिकार गर्न जाँदा बाघको तयारी गर्ने भनेजस्तै हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य पब्लिकलाई दुःख दिने होइन । तर कोही आपराधिक मानसिकता बोकेर आउँछ र शान्ति सुरक्षालाई नियन्त्रणमा लिन खोज्छ भने अश्रुग्यास र लाठी प्रहार स्वाभाविक हुन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामी स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन्छौँ ।'
यो विषय व्यापारी र भाडामा बस्नेहरूले कुरा बुझिसकेका दाबी गर्दै उनले केही घरधनी र बाहिरी तत्त्वले मात्र समस्या खडा गर्न खोजे र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइने उनले बताए ।
उनले भदौ २४ गतेको जस्तै आन्दोलन हुन्छ भन्दै सामाजिक सञ्जाल र बाहिर धम्की (थ्रेट) दिने व्यक्तिहरूको पहिचान भइसकेको र उनीहरू निगरानीमा रहेको सीडीओ अधिकारीले खुलाए । 'बोल्ने स्वतन्त्रता छ भन्दैमा जे पनि बोल्ने र लेख्ने छुट कसैलाई छैन, अनावश्यक भिड गर्ने र प्रोटेस्टको नाममा कानुन हातमा लिने काम भए कोही उम्किन पाउँदैनन्,' उनले बताए ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको अनुरोधमा २० गतेका लागि प्रशासनले पूर्ण सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाएको छ । अधिकारीका अनुसार सडक कार्यालयले डोजर, आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको तयारी गरिसकेको छ ।
‘एकैपटक तीन–चार ठाउँबाट घरहरू भत्काउन सुरु गरिनेछ । एउटा घर भत्काउँदा त्यहाँ सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ । त्यसपछि टोली अर्को घरमा जान्छ । धेरैले आफैं भत्काउन थालेकाले ठुलो प्रतिरोध नहुने प्रशासनको विश्लेषण छ ।
सडक भत्काउने क्रममा यातायात आवागमन भने नरोकिने उनले जानकारी दिए । सवारी साधनका लागि चौकीटोलबाट राप्ती खोला हुँदै रातोमाटे निस्कने बाइपास सडक तयार पारिएको छ । ठुला र हेभी सवारी साधनलाई मुख्य सडकबाटै र साना सवारीलाई बाइपासबाट पास गराइने योजनामा प्रशासन छ । उनका अनुसार सुरुको एक–दुई दिन केही असहज भए पनि त्यसपछि स्थिति सामान्य हुने र कतिपय घरधनीले आफैं संरचना हटाउन थाल्ने पनि उनले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
-
बागमतीमा ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय कायम (नामसहित)
-
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षा : विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किएका अधिकांश परीक्षार्थी फेल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण