काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरुले लिखित जवाफ दिन ढिलाइ गर्दा सुनुवाइको मिति अनिश्चित बनेको छ । १६ वटा रिट निवेदनमध्ये दुईवटा रिटमा विपक्षी बनाइएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले हालसम्म लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छैनन् । 

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १२ गते सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनी आदेश जारी गरेको भएपनि एक महिनाभन्दा लामो समय बित्दा पनि दुई जनाको लिखित जवाफ नआएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । 

‘विपक्षी बनाइएका सबैको लिखित जवाफ आइसकेको छ, दुई जनाको मात्रै बाँकी छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने, ‘सबैको लिखित जवाफ आएपछि मात्रै नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्छ ।‘ 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबार मात्रै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ । ‘सो आदेशको म्याद तामेली शुक्रबारसम्म भइसक्नेछ, प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘त्यसपछि त्यसको लिखित जवाफ आएपछि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिनेछ ।’ एमालेको रिटसहित सर्वोच्चमा १८ वटा रिट एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ हुनेछ । एकातर्फ १६ वटा रिटको लिखित जवाफ बाँकी छ भने एमालेले दायर गरेको रिटमा पनि विपक्षीले लिखित जवाफ आएपछि मात्रै पेसी तोकिने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको हो ।
 
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दिएका निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल यही गतिमा रिट परिरहने हो भने फागुन २१ सम्म पनि सुनुवाइको लागि मिति नतोकिने हो कि भन्ने आशंका लागेको बताउँछन् । विपक्षीले लिखित जवाफ पठाउन ढिलाइ गर्ने, म्याद गुजार्ने र एक महिनापछि उही मुद्दामा रिट पर्ने श्रृंखला रहँदा सुनुवाइमा ढिलाइ हुन पुगेको उनको भनाइ छ । ‘हामी रिट निवेदक सार्वजनिक चासो र जटिल संवैधानिक प्रश्न उठेकाले शीघ्र सुनुवाइ होस् भन्नेमा छौं,’ उनले भने, ‘तर विपक्षीले म्याद गुजार्ने र लिखित जवाफ पठाउन ढिलाइ गरिरहेका छन् ।’

 
यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै दायर १६ वटा रिटमा कात्तिक १२ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिसहितको विपक्षीबाट लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यसपछि कात्तिक १९ गते अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाको रिटमा पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गरेको थियो । तर दुई फरक मितिमा सर्वोच्चबाट भएको आदेश विपक्षीलाई म्याद तामेलीमा ढिलाइ हुँदा लिखित जवाफ आउन ढिलाइ भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद् सचिवालय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मां ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाली सेना, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । विपक्षीहरुलाई गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाको विषयमा विपक्षी बनाइएको थियो । 

भदौ २३ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै युवराज सफलले रिट दिएका थिए । केही रिट भने नेपाली सेनाले भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद भवन जोगाउन नसकेको भन्दै सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै दायर भएका छन् । १६ वटा फरक–फरक रिटमा तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न भूमिकामा रहेकाहरुलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको यो मुद्दामा सर्वोच्चले सुनुवाइ हुने मिति यकिन नगरेकाले लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न सक्नेछ । म्याद तामेली भएको मितिबाट एक साताभित्र जवाफ पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भने पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले म्याद नाघेमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ५–५ बमोजिम म्याद तारेख थाम्न सक्ने व्यवस्था छ । लिखित जवाफ पेस भएपछि अदालतले सुनुवाइका लागि मिति तोक्नेछ ।

यसअघि छिटो निरुपण हुने मुद्दामा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएर सुनुवाइको मिति तोकेर प्राथमिकता दिने गर्दथ्यो । तर यो रिटमा भने अग्राधिकार दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १९ को उपनियम  २ मा भनिएको छ, ‘...विषयवस्तुको गम्भीरता र प्रकृतिबाट कुनै मुद्दाको छिटो निरूपण हुन आवश्यक देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेस गर्न वा दिन किटान गरी लिखित जवाफ र सम्बद्ध निर्णय वा कागजातसमेत पेस गर्ने गरी आदेश गर्न र सुनुवाइको मितिसमेत तोक्न सक्नेछ ।’

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आउँदो फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा लिखित जवाफ समेत पठाइसकेकी छिन् । उनले आफ्नो नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको लिखित जवाफ दिँदै बचाउ गरेकी छिन् । 

उनले पहिलो बुँदामा संविधान, दलहरु असफल भएपछि नागरिक सरकार अनिवार्य भएको जवाफ पठाएकी छन् । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा राज्यविहीनताको परिस्थिति उत्पन्न भएको दाबी गरेकी छन् । विषम परिस्थितिका कारण सुरक्षा निकायले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको र समग्र राज्य प्रणाली नै शून्यतामा गएको अवस्थालाई सामान्य बनाउन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार गठन गर्ने पहिला विकल्प भएको तर आम नागरिकले अस्वीकार गरेको अवस्थामा फरक परिस्थितिमा आफू प्रधानमन्त्री बनेको लिखित जवाफमा भनेकी छिन् । आम नागरिकले विश्वास गरेको स्वतन्त्र नागरिक सरकार गठन गर्ने दोस्रो विकल्प अनिवार्य र आवश्यक हुन गएको अवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा फरक ढंगले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुन भएको उनको भनाइ छ ।

‘आन्दोलनको कारण सिर्जना भएको स्थितिलाई थप जटिल बन्न नदिन तत्कालीन परिस्थितिको आवश्यकता तथा संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थाको कारण नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्नेसम्मको अनिवार्य परिस्थिति उत्पन्न भएको तथ्य सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्दछु, संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु पर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य अनुरूप धारा ६१(४) अनुसार मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो,’ जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन् । 

‘संविधान जारी भएपछि गठित संसद्, सरकार, विकास तथा सुशासनका लागि स्थापित संरचनाले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको, जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेको हुँदा असन्तुष्टि र विरोधको समष्टिमा जेन्जीहरुबाट अन्दोलन भएको हो । जेनजीहरुबाट भएको आन्दोलनको स्वर उनीहरुको मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकको स्वर एवं आकांक्षा रहेको थियो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उक्त आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रुपमा स्थान दिन जनादेश अनुसार देशलाई आवश्यक निकास दिन राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा भएको हो ।‘ प्रधानमन्त्री कार्कीले अगाडि भनेकी छन् । 

राजनीतिक निकासका लागि संविधानभित्र मात्र सीमित रहनु सम्भव नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘संविधान लिखित दस्तावेज मात्र होइन, संवैधानिक परम्परा, संविधानवाद, संवैधानिक आचारण संवैधानिक नैतिकता, परम्परा, अभ्यास समेत संविधानको बृहत परिभाषामा समेटिएको हुन्छ, कार्कीले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संविधानको यही परिधिभित्र रहेर संविधानको पालक र रक्षकको भूमिमा रहनुभएका राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक शून्यता र राज्य संरचनाको व्यवस्थागत शून्यता हुन नदिने ध्येयका साथ राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको हो । उक्त निर्णयलाई संविधानका कोरा प्रावधानको रुपमा नहेरी संविधानवादकै आलोकबाट हेरिनु मनासिव हुन्छ ।’

त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले अदालत त्यसतर्फ प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेकी छिन् । यो न्यायिक परीक्षण हुने विषय पनि होइन, लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छिन्, ‘राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति विशुद्ध राजनीतिक विषय हो ।‘

उनले नजिरको रुपमा सर्वोच्च अदालतले हरिप्रसाद नेपाल विरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइराला, चित्रबहादुर केसीविरुद्ध प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मुद्दामा राजनीतिक कारणको औचित्य र आवश्यकताको परिक्षण हुन नसक्ने नजिर प्रतिपादन भएकाले अहिलेको अवस्थामा यो कुरा आकर्षित हुने जिकिर गरेकी छिन् । अमेरिका, भारत जस्ता देशमा पनि राजनीतिक मुद्दा अदालतले निरूपण गर्ने विषय होइन भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको कार्कीको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानको व्याख्या र वैधानिकता संविधानको वृहत दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने जिकिर गरेकी छिन् । ‘विशिष्ट परिस्थितिमा संविधानका धारा र अक्षरहरुबाट मात्र समाधान खोज्नु राजनीतिक संविधानवादको विपरीत छ,’ उनले लिखित जवाफमा भनेकी छिन्, ‘संविधानमा सबै परिस्थिति र कुराहरु उल्लेख गर्न सकिँदैन । विशेष परिस्थितिमा ‘अन-रिटन अफ कन्स्टिच्युसन’ को आधारमा व्याख्या गरी समाधान खोजिनु न्यायोचित हुन्छ ।‘

त्यस्तै उनले नेपालको संविधानको धारा १३२ ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भएको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदका लागि नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । कार्कीले जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जना भएको घटनाक्रम र विशेष परिस्थितिमा आफू सर्वस्वीकार्य व्यक्ति भएका कारण राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि नियुक्ति लिएको बताएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘देशमा विषम परिस्थिति परी कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई नागरिकले प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्ने विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई राजनीतिक संविधानवादको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ ।‘

विशिष्ट परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भएकै कारण प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अर्थ गर्नु मनासिव हुँदैन । राज्यलाई आवश्यक परेको बेला कुनैपनि नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक पदमा नियुक्त हुन सक्छ । न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीश भएकै कारण राजनीतिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।’

त्यस्तै कार्कीले प्रतिनिधिसभाले नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार गठन गर्न नसकेको दाबी गरेकी छिन् । उत्तरदायी सरकार गठन नभएकै कारण नागरिकले विद्रोह गरेको र पुरानो जनादेशलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था भएकाले संसद् विघटन गर्नु परेको जवाफ दिएकी छिन् । ताजा जनादेशमार्फत जनमतलाई नवीकरण गर्नुपर्ने र चुनाव सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि भएको उनको भनाइ छ । ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारीसहित नियुक्त भएको र निर्वाचनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यसलाई रोक्नु अर्को विद्रोह र खतरालाई आमन्त्रण गर्नु जस्तै भएको उनको तर्क छ ।