सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय औपचारिक रूपमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । मंसिर १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोमबारदेखि कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णयसहित औपचारिक रूपमै उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रूपान्तरण भइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र शाहीले जानकारी दिए ।

योसँगै साबिक कानुन मन्त्रालयका सबैजसो कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै कार्यसम्पादन सुरु गरिसकेका छन् ।

हाल कानुन मन्त्रालयको भवनमा कर्मचारी अभिलेखालय मात्र राखिएको छ । १४ जना कर्मचारी कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा गएका छन् भने दरबन्दी नभएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित दरबन्दीमा फिर्ता भएका छन् । यस्तै, बाँकी रहेका कर्मचारीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समायोजन भएका छन् ।

साविकको मन्त्रालयमा ४ वटा महाशाखाहरू थिए । ती सबै शाखाहरूलाई अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै व्यवस्थापन गरिएको छ । अहिले कानुनलाई छुट्टै शाखा, विपद् र शान्ति सुरक्षालाई गाभेर एउटै शाखा तथा सञ्चार र सूचना प्रविधिलाई अर्को शाखाका रूपमा राखिएको छ ।

यसअघि मन्त्रालयको नाम आन्तरिक मामिला तथा कानुन रहेपनि कर्मचारी खटन–पटनको काम भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै गर्दै आएको थियो ।

प्रहरी समेत प्रदेशमा समायोजन नभएको अवस्थामा उक्त मन्त्रालय नाम मात्रको रहेकोले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

यो समायोजनसँगै कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या ७ मा झरेको छ ।