काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको ‘जेनजी’ (जेनेरेसन जी) समूहले सरकारलाई आफ्ना मागहरू संस्थागत गर्न सम्झौताको मस्यौदा बुझाएको तीन साता बढी समय बितिसकेको छ । गत कात्तिक २८ गते जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेनजी र जेनजी फ्रन्ट लगायतका अगुवा समूहहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारेको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेका थिए । 

देशमा सुशासन, जवाफदेहिता र संरचनागत परिवर्तनको वकालत गर्दै सडकमा उत्रिएको यो समूहले सरकारसँग निर्णायक सम्झौताको तयारी गरेको बताएपनि २१ दिन नाघ्दासम्म आधिकारिक हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । लामो छलफल, विवाद र आन्तरिक तयारीपछि एक ठाउँमा उभिएका जेनजी शक्ति र सरकारबिचको यो सम्झौता प्रक्रिया लम्बिएपछि जेनजीहरुले सरकारप्रति आशंका गर्न थालेका छन् ।

जेनजी समूहहरु यसअघि छुट्टाछुट्टै मागपत्र बोकेर आन्दोलनमा होमिएका जेनजीका तीन प्रमुख घटकहरू अन्ततः एउटै दस्तावेजमा सहमत हुँदै सरकारसमक्ष प्रस्तुत भएका थिए । उनीहरूले तयार पारेको उक्त मस्यौदामाथि सरकारी पक्षबाट थप गृहकार्य आवश्यक रहेको भनिएपनि प्रक्रिया निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको देखिन्छ ।

जेनजीकै कुरा दुईथरी

जेनजी अगुवा मोनिकाका अनुसार बाहिरबाट हेर्दा ढिलाइ भएको जस्तो देखिएपनि भित्री रूपमा मस्यौदाको अन्तरवस्तुमाथि सघन छलफल भइरहेको छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले मस्यौदालाई बेवास्ता गरेको नभई मस्यौदामा उल्लेखित भाषाहरूलाई कसरी कानुनी र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भन्ने विषयमा ‘नेगोसिएसन’ चलिरहेको छ । 

सरकार पक्षले मस्यौदाको ड्राफ्टमा आफ्नो तर्फबाट केही ‘फिडब्याक’ दिएको र सोही सुझावका आधारमा दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी भाषा परिमार्जनको काम भइरहेको जेनजी पक्षको भनाइ छ । उनीहरूले यो ढिलासुस्ती नभई सम्झौतालाई बलियो र त्रुटिरहित बनाउने प्रयास भएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । ‘हामी छलफलमै छौं, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर उक्त ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ छलफलमा सहभागी भएकी मोनिका भन्छिन् ।  

मस्यौदा बुझाउने अर्की जेनजी अगुवा ज्योतिका फुर्केली भने सरकारप्रति विस्तारै भरोसा टुट्दै गएको बताउँछिन् । ‘यो सरकार जेनजीहरुका आन्दोलनको जगमा बनेको भन्ने नै बिर्सिसक्यो । सम्झौता त परको कुरा जेनजीहरुको कुरा पनि सुन्न छोडिसक्यो । खाली चुनाव चुनाव मात्रै भनेको छ,’ उनले भनिन् । फुर्केलीले जेनजीहरुले आफ्नो माग सम्बोधन गर्न पार्टी नै खोल्न परेको सुनाइन् । 

‘हामी पनि पार्टी नै खोल्न पर्ने रहेछ, पार्टीको मात्रै कुरा सुन्ने भयो सरकारले । अब हामी छिट्टै पार्टीको औपचारिका कार्यक्रम सुरुवात गर्छौं,’ उनले भनिन् ।

अर्का जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ सरकारले आफ्नो कुरा सुन्न छोडेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदा त नसुन्ने गृहमन्त्री छ । अब सम्झौता त के कुरा भयो र । यो गृहमन्त्रीले कामै गर्दैन, सम्झौता टारिहाल्छ नि,’ उनी भन्छन् ।

के थियो सम्झौताको मस्यौदामा ?

सरकारलाई बुझाइएको उक्त मस्यौदामा देशमा विद्यमान कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक बेथिति नै आन्दोलनको मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदाले आन्दोलनका क्रममा भएका दमन र क्षतिको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमन, हिंसा र प्रहरी बर्बरताको विषयलाई मस्यौदाले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ । जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न एक नीतिगत संरचना नै बनाउनुपर्ने र त्यसमा पीडित परिवारको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

जेनजी तथा युवा समूहको प्रतिनिधित्व समेत रहने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका विज्ञहरू सम्मिलित सक्षम र स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव जेनजीले गरेको छ । मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार यो आयोगले ९० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि सजायको मागदाबीसहित अभियोजनको सिफारिस गर्ने अधिकार राख्नेछ । 

खासगरी जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा यस आयोगबाहेक अन्य कुनै निकायले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नपाउने र आयोगले सिफारिस गरेका घटना बाहेक भविष्यमा कुनै पनि निकायले प्रतिशोध साध्ने गरी अभियोजन गर्न नपाउने कानुनी सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जीवनशैली, आयस्रोत र सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने माग छ । स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति भएका नेता तथा कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउनुपर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाई प्रत्यक्ष उजुरी लिन सक्ने संरचनाको विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दलहरूले राजनीतिक आवरणमा सार्वजनिक स्रोतको दोहन गरी खडा गरेका विभिन्न प्रतिष्ठान र कोषहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग पनि मस्यौदामा समावेश छ । दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिहरूले राज्यका निकायहरूलाई कमजोर बनाएको भन्दै त्यस्तो परिपाटी अन्त्यका लागि कानुनी सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै जेनजीले ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएको छ । 

उम्मेदवार छनोटमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’को अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने जस्ता प्रस्ताव रहेका छन् ।

संविधानमा देखिएका असंगतिहरू हटाउन र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन एक स्वतन्त्र संविधान सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधान सुधार आयोगले आफ्नो अध्ययन र सुझाव तयार गर्दा जेनजी तथा युवा समूहको कार्यदलसँग समन्वय गर्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ ।

मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई समर्थन गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गरिएको उल्लेख छ । सम्झौता भएपछि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन नदिन अनुगमन संयन्त्रको परिकल्पना पनि मस्यौदामा गरिएको छ । 

सरकार र जेनजीका तर्फबाट आपसी सहमतिमा प्रबुद्ध नागरिकहरू सम्मिलित एक अनुगमन समिति गठन गरिने प्रस्ताव छ । यो समितिले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नेछ र दिएका सुझाव पालना गर्न दुवै पक्ष बाध्य हुनेछन् ।