सुर्खेत । अहिलेसम्म नेकपा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान नपाएको प्रदेश हो, कर्णाली । जनमत र सांगठनिक रूपमा बलियो नै रहे पनि कर्णालीले अहिलेसम्म एमालेको राष्ट्रिय पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । पटक–पटक दाबी नगरेको पनि होइन, तर ठुला नेताहरूको उपेक्षाका कारण नै कर्णाली पदाधिकारीमा अटाउन नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।

यही मंसिर २७–२९ गतेसम्म एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै छ । यो पटक भने कर्णालीले सशक्त रूपमा आफ्नो स्थान खोज्ने तयारी गरेको छ । 

नेताहरूका अनुसार अहिले नै यही पदमा दाबी रहने प्रस्ट भने छैन । यद्यपि जसरी भए पनि यो पटक कर्णालीले पदाधिकारीमा स्थान पाउनुपर्ने दाबीसहित प्रदेशका नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि अन्य ठुला नेतासमक्ष कुरा राखिसकेको अवस्था छ । 

प्रतिनिधि छनोटको काम भइरहेकै बेलामा पनि स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले काठमाडौँ गएर पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले कर्णालीबारे कुरा राखेका थिए ।

११औँ महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि केपी ओली र ईश्वर पोखरेलबिच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । त्यसका लागि संस्थापन पक्षमा ठुला नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सकस नै छ । पदाधिकारीमा आकांक्षीको लर्को धेरै देखिएको र ठुला नेताहरूकै व्यवस्थापनमा सकस हुने अवस्थामा फेरि पनि कर्णाली पदाधिकारीमा अटाउन नसक्ने हो कि भन्ने कार्यकर्तामा आशंका भने कायमै छ । यद्यपि यो पटक जसरी पनि पदाधिकारीमा कर्णालीले आफ्नो स्थान खोज्ने एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाह बताउँछन् । 

‘यसपटक हाम्रो सशक्त दाबी रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कर्णाली धेरै पटक र धेरै समयसम्म उपेक्षित रह्यो । प्रतिनिधि छनोटका बेला पनि सबैले यो पटक कर्णालीमा एउटा पदाधिकारी चाहिन्छ है भन्नुभएको छ । हाम्रो दाबी केन्द्रमा पेस भइसकेको छ ।’

उनका अनुसार अहिले नै फलानो पद भनेर किटान छैन । पार्टीमा मिलाउँदा सचिव, उपाध्यक्ष वा उपमहासचिव हुन सक्छ । उनले थपे, ‘कर्णालीमा जुनसुकै पदका लागि पनि क्षमता भएका नेताहरू हुनुहुन्छ ।’

अहिले नै पद भनेर पार्टीमा अप्ठ्यारो पार्नुभन्दा पनि एउटा पदाधिकारी भनेर दाबी गरिएको शाह बताउँछन् ।

यो पनि

कर्णालीबाट एमालेका प्रतिनिधि : भ्रष्टाचार आरोपीदेखि, फ्लोर क्रस गर्नेसम्म

‘भूगोललाई एउटा पदाधिकारी पार्दै गर्दा लुम्बिनीमा ५–७ जना पर्ने, अनि इतिहास बोकेको कर्णालीमा एउटा पनि नपर्ने भन्ने त हुँदैन नि,’ उनले अगाडि भने, ‘त्यसैले कर्णालीले जसरी पनि पदाधिकारी पाउनै पर्छ ।’

अन्य दुई ठुला दल नेकपा माओवादी केन्द्र (पूर्व, हाल नेपाली कम्युनिस्ट) र नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णालीका नेताहरूको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य मात्र होइन, प्रभावशाली पनि छ । जनार्दन शर्मा (रुकुम पश्चिम) र शक्ति बस्नेत (जाजरकोट) माओवादीको उपमहासचिवसम्म बनेका थिए ।

संसदीय राजनीतिमा पनि उनीहरूले सानादेखि गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । एमालेबाट फुटेरै बिचमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीमै सल्यानका प्रकाश ज्वाला थिए ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि कर्णालीकै (सुर्खेत) निवासी हुन् । उनी अब सभापति बन्ने लाइनमा छन् भने अहिले पनि कार्यवाहक सभापतिको भूमिका निभाइरहेका छन् ।

उनी संसदीय राजनीतिमै पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीदेखि साना तथा ठुला मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् ।

राप्रपामा पनि केन्द्रीय प्रवक्तासम्मको जिम्मेवारी जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाहीले पाइसकेका छन् ।

तर एमाले कर्णालीका नेताहरूले न पार्टीभित्रको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान पाउन सकेका छन् न त संसदीय राजनीतिमै । एमालेबाट अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले केन्द्रको गृह मन्त्रालयसम्मको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । 

पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यमै सीमित छन्, कर्णालीका नेताहरू । एमाले कर्णालीले पदाधिकारीको विषयमा पार्टीमा अहिले मात्रै कुरा उठाएको होइन, गत साउन अन्तिम साता बसेको प्रदेश कमिटीको छैटौँ बैठकले पनि पार्टीको पदाधिकारीमा कर्णालीको सशक्त दाबी राख्ने निर्णय गरेको थियो । नेताहरूले विधान महाधिवेशनमै पनि त्यो कुरा राखिसकेका छन् ।

उसो त ०७८ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा यामलाल कँडेलले सचिवमा दाबी गरेका थिए । एमाले कर्णालीका तत्कालीन सह–संयोजक कँडेलले भूगोलका आधारमा पनि कर्णालीले एउटा पदाधिकारी पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

उनले सचिवका लागि मतसमेत माग्न सुरु गरिसकेका थिए । अन्तिममा कँडेल पदाधिकारीमा अटाएनन् । एमाले कर्णालीका उपाध्यक्ष टेकराज पछाई यो पटक जसरी पनि पदाधिकारी माग्ने बताउँछन् । 

उनका अनुसार कर्णालीबाट अहिले केपी ओली नै पुनः अध्यक्ष हुन्छन् भन्ने कुरामा सर्वसम्मत छ । अर्को प्रतिनिधिहरू पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा सर्वसम्मत र विवादरहित बनाइएको उनले बताए ।

‘हाम्रो दाबी रहन्छ, सकेसम्म उपमहासचिव, उपाध्यक्षसम्मको हाम्रो दाबी रहन्छ, यदि त्यो नभएमा सचिवसम्म पाउनुपर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

• सधैँ मागेर मात्र पाउनुपर्ने !

एमालेभित्र नमागेसम्म कर्णालीले कुनै पनि पद पाउन मुस्किल रहेको बताउँछन्, एक नेता । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले पछाडि पारिएको कर्णालीलाई उपेक्षित गरेजस्तै एमालेमा पनि त्यही कुरा लागु भएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्णालीलाई एक त ठुलो पद, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पुग्नै दिँदैनन्, जान खोज्दा पनि माग्नुपर्ने हुन्छ,’ ती केन्द्रीय तहका नेताले भने, ‘एमालेकै ठुला नेताहरूले कर्णालीलाई गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण नै पुरानै छ ।’ यहाँका नेताहरूलाई कुनै पद दिँदा पनि दयाभावले मात्रै दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार संसदीय राजनीति र संवैधानिक नियुक्तिमा समेत कर्णाली उपेक्षित नै छ । ०७४ मा कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेसँग २० सिट हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएन । यामलाल कँडेलले पटक–पटक नेतृत्व लिने प्रयास गरे पनि एमाले केन्द्रकै कारण प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउन नसकेको आरोप कर्णालीका एमाले नेताहरूले लगाउने गरेका छन् ।

०७९ पुसमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा पनि केन्द्रले नै कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन नचाहेकाले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपरेको एमालेकै नेताहरू बताउँथे ।

‘आफ्नै प्रदेशको नेतृत्व लिन पनि हाम्रा नेताहरू पटक–पटक पार्टी केन्द्रमा धाए,’ अर्का एक नेताले भने, ‘तर पनि केन्द्रले बरु अन्य प्रदेशको नेतृत्व लिन खोज्ने तर कर्णालीलाई बेवास्ता गर्‍यो ।’

उनका अनुसार पटक–पटकको दबाबका कारण मात्रै ०८० चैतमा कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेले पाएको हो । त्यो गठबन्धन बदलिएलगत्तै ‘यो पटक कर्णालीको नेतृत्व हामीले पाउनुपर्छ’ भनेर कर्णालीका नेताहरूले पार्टी केन्द्रमा पुगेरै दबाब दिएका थिए । त्यसपछि मात्रै यामलाल कँडेल कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । ‘आफ्नै प्रदेशको नेतृत्व पाउन पनि केन्द्रसँग माग्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति हो,’ ती केन्द्रीय नेताले भने, ‘कर्णालीको बोध न केन्द्रकाले बुझ्छन्, न कर्णालीका नेताहरूले बुझाउन सके ।’

केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा पनि एमालेबाट कर्णालीको उपस्थिति अहिलेसम्म बलियो रूपमा हुन सकेको छैन । तथ्यांक हेर्दा ६० को दशकपछि एमाले कर्णालीले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा फुल मन्त्री पाएको छैन ।

केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मुगुका मोहन बानियाँलाई १३ दिन बिनाविभागीय मन्त्री बनाइयो ।

त्यसपछि सुर्खेतका नवराज रावत, जुम्लाका डिल्ली महत, बलबहादुर महत, कालिकोटका यज्ञराज न्यौपानेहरू राज्यमन्त्री बने । ०५४/०५५ तिर यामलाल कँडेल पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका थिए ।

नाम नखुलाउने सर्तमा एक अर्का नेता भन्छन्, ‘सांगठनिक रूपमा पनि कर्णालीमा एमाले बलियो छ । तर पनि पार्टी केन्द्रको उपेक्षाले न केन्द्रीय मन्त्री पाइन्छ, न त पार्टीकै केन्द्रमा कर्णालीको उपस्थिति नै ।’

बरु एमाले विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादीबाट धनबहादुर बुढा, प्रकाश ज्वालाहरू केन्द्रको फुल मन्त्री बनिसकेका छन् ।

दलित आयोग र योजना आयोगमा एमाले कर्णालीले अहिलेसम्म १/१ सदस्य पाएको छ भने त्यसबाहेक राजदूत र अन्य आयोगहरूमा उपस्थिति छैन ।

ती नेताका अनुसार एमालेभित्र माग्दा पनि पाइँदैन । बरु एमाले फुटेर गएकाहरूले केन्द्रमा स्थान पाए । माग्दा–माग्दा पनि एमालेभित्र कर्णालीको कुरा सुनिँदैन ।

सधैँ भूगोलको, कोटाको भनेर कति मगन्ते भइराख्ने हो भन्दै उनी प्रश्न गर्छन् । उनका बुझाइमा कर्णालीका नेताहरूको क्षमता नै छैन कि भन्ने जस्तो बुझाइ केन्द्रका नेताहरूमा छ ।

२०८० भदौ ६ गते सुर्खेत आएका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । उनले कर्णालीका एमाले नेताहरूले पार्टी केन्द्रमा उपस्थिति बलियो बनाउन नसकेको बताएका थिए ।

उनको भनाइ थियो, ‘सापेक्ष रूपमा यामलाल कँडेल र गोरख बोगटीजस्ता नेताहरूको योगदान रहे पनि केन्द्रमा भूमिका बनाउने कुरामा उहाँहरू आफैँले संघर्ष गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका बनाउने कुरा पहिलो त व्यक्ति आफैँमा भर पर्ने र यहाँका नेताहरू कर्णालीमै केन्द्रित हुने कि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने, त्यो उहाँहरूमा निर्भर रहने उनको भनाइ थियो । ‘लादेर लिने भन्ने कुरा हुँदैन,’ पोखरेलको भनाइ थियो ।

तर, एमाले कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष टेकराज पछाई उक्त भनाइ गलत भएको बताउँछन् ।

‘क्षमता नभएको होइन, केन्द्रको ध्यान नपुगेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा हामीले पनि प्रदेशबाट हाम्रो नेता उहाँ हो भनेर सर्वसम्मत गर्न सकेनौँ । कर्णालीबाट निर्विकल्प उहाँ नै हो भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।’

अहिले सकेसम्म एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने कुरामा छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ । 

• यामलाल–बोगटीबिच पदाधिकारी बन्न प्रतिस्पर्धा

कर्णालीमा पदाधिकारीमा जान सक्ने नेताहरू हुन्, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय यामलाल कँडेल र गोरख बोगटी । एमालेको राजनीतिमा कर्णालीबाट स्थायी कमिटीसम्म पुगेका यिनै दुई जना हुन् । बोगटी अहिले एमाले कर्णाली प्रदेश इन्चार्जसमेत छन् ।

यी दुई नेताहरूबिच कर्णालीमा चर्को आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिनिधि छनोटमा पनि बोगटी समूह र कँडेल समूहबिच कडा प्रतिस्पर्धा भयो । यद्यपि कँडेल समूहले अर्को समुहलाई नराम्ररी पछार्‍यो । कर्णालीबाट ११३ जना प्रतिनिधि छनोट भएकोमा ७० प्रतिशत बढी कँडेल समूहका छन् ।

केन्द्रमा यी दुवै नेतालाई संस्थापन अर्थात् ओली समूहकै भनेर चिनिन्छ । कँडेलनिकट प्रदेश कमिटीका एक नेताले पदाधिकारी बनेको खण्डमा कर्णालीबाट यामलाल नै भएको बताए । ‘उहाँभन्दा सिनिअर, योग्य र क्षमतावान् मान्छे अरू छैनन्,’ उनले भने ।

सामाजिक सञ्जालमा भने दुवै सहुका नेता, कार्यकर्ताले कँडेल र बोगटीको तस्बिरलाई ग्राफिक्स गरेर सचिवका लागि शुभकामना दिइरहेका छन् । प्रदेश कमिटीका ती पदाधिकारीले दुई व्यक्तिबिच चुनावै भए पनि ११३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये केहीबाहेक सबैले यामलाललाई भोट हाल्ने दाबी गरे ।

प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष टेकराज पछाई दुवै नेताको विषयमा छलफल हुने बताउँछन् । ‘माथि नेतृत्वले पनि सोचेको होला, सकेसम्म मिलाउने नभए चुनावी प्रतिस्पर्धा छँदै छ,’ उनी भन्छन् ।

कर्णालीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले पनि केन्द्रमा समस्या पर्ने गरेको एक अर्का नेताले बताए । उनका अनुसार, १० औँ महाधिवेशनमा कँडेलले केन्द्रीय सचिवका लागि भोट माग्न सुरु गरिसक्दा अर्को समूह ओली समक्ष गएर कर्णालीलाई पदाधिकारी चाहिँदैनसम्म भनेको कुरा बाहिर आएको थियो ।

त्यो बेला कँडेलको ओलीसँग खासै सम्बन्ध सुमधुर थिएन । कँडेल एमालेभित्र इमानदार र सच्चा कम्युनिस्ट आचरण भएका नेतामा पर्दछन् । 

उनी प्रायः नेताकहाँ धाइरहने, नेतृत्वले जे गर्दा पनि गुनगान गाइरहने स्वभावका छैनन् । जसका कारण पनि उनी पार्टी केन्द्रका नेताहरूको उपेक्षामा पर्ने गरेको चर्चा हुन्छ । कर्णालीमा भने कँडेल प्रभावशाली नेता हुन् । एमाले कर्णालीमा उनीसँग टक्कर लिन सक्ने अर्को नेता छैन ।

कतिपयले कर्णाली उपेक्षामा पर्नुका पछाडि कँडेल–ओली सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसक्नुलाई पनि अथ्र्याउने गर्छन् । ०७४ देखि नै प्रदेशको नेतृत्व गर्ने भन्दै प्रदेश झरेका कँडेल प्रदेश सभामा २० सिट हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । त्यसयता कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न पटक–पटक विद्रोह गरे, पार्टी केन्द्र (ओली) को असहयोगका कारण उनी मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन् ।

२०७९ मा पनि उनी प्रदेशमै बसे । उनले ०७९ को चुनावताका सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी अघि बढ्ने भनेर चुनावी घोषणापत्रमै राखे । त्यो बेला पनि पार्टी केन्द्रले अरू प्रदेश रोज्यो भने कर्णालीमा माओवादीलाई सघाउने पक्षमा उभियो ।

स्वयं कँडेलले यसअघि पार्टी केन्द्रको असहयोगका कारण नै सरकारको नेतृत्व पाउनबाट एमाले चुकिरहेको बताएका थिए ।

कँडेल भन्थे, ‘मैले पार्टीभित्र बहस गरिरहेकै छु, त्यसो भन्दा लिडरहरूलाई कहिलेकाहीँ लाग्नुपर्ने हो– ए, यसले त यसो भनिरहेको छ । तर कतिपय हाम्रै भित्रकाहरूले फलानाको विरोधीका अर्थमा बुझ्ने, आफू राम्रो, बाँकी नराम्रो हुने तरिका भयो । दलले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका हुनाले सोच्नुपर्ने हो, हाम्रै दलबाट भएन ।’

ओलीका कतिपय गतिविधिलाई कँडेलले समर्थन गर्दैनथे । एमाले कर्णाली प्रदेशको प्रथम अधिवेशनमा कँडेलले ओलीको चाहना र निर्देशनविपरीत गुलाबजंग शाह पक्षधर टिमलाई नै निर्वाचित गराउन सफल भएका थिए । जबकि ओलीले सर्वसम्मत तरिकाले अघि बढ्न भनेका थिए ।

ओलीले ‘सिग्नल’ दिएका नेताहरू पराजित भए । त्यसलगत्तै ओली मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको एक कार्यक्रममा आएका थिए । त्यो बेला ओली–कँडेलबिच चर्काचर्की नै परेको थियो ।

कँडेलले तल प्रदेश कमिटी पनि आफैले चलाउने हो ? भन्दै ओलीलाई प्रतिप्रश्न गरेको कुरा बाहिर आएको थियो । त्यसपछि ओलीसहितको प्रदेश कमिटीको बस्ने भनिएको बैठक नै बस्न सकेको थिएन । काठमाडौँ पुगेपछि ओलीले कर्णालीमा समस्या देखिएको भन्दै ०८० माघमा कर्णालीका नेताहरूलाई पार्टी ‘हेडक्वाटर’मै बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

ओलीले भनेका थिए, ‘पोलिटब्युरो सदस्यले तल (प्रदेश अध्यक्ष बन्नेगरी) झर्नु हुँदैन भनेको थिएँ । लक्ष्मी पोखरेल, मोहन बानियाँ र भैरवसुन्दर श्रेष्ठले भेट्न आएर हामीमध्ये एक जनाले नेतृत्व गर्छौं भन्दा मैले हुन्न भनेको हो ।’ आफ्नो निर्देशनविपरीत कर्णालीमा निर्णय लिइएको ओलीले भनेका थिए ।

‘केपी ओलीलाई देखाइदिने भनेर लाग्नुभयो, साथीहरूले बिर्सनुभएन म पार्टीको अध्यक्ष हो । संसदीय दलको नेता हो,’ ओलीले यामलालतर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए ।

ओलीको चाहनाविपरीत पोलिटब्युरो सदस्य गुलाबजंग शाहलाई कँडेलले प्रदेश अध्यक्ष बनाएर देखाइदिएका थिए । ०८० चैतमा मुख्यमन्त्री बनेदेखि भने कँडेल र ओलीबिचको सम्बन्धमा सुधार भएको बताइन्छ ।

कँडेल मुख्यमन्त्री बनेपछि सुशासनका विषयमा केही कामहरू सुरु गरेका छन् । जसको ओलीले मात्र होइन, महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सार्वजनिक रूपमै प्रशंसा गर्ने गरेका छन् ।

यद्यपि अर्को पक्षले समर्थन नगरेपछि कँडेल पदाधिकारी बन्ने सम्भावना फेरि पनि तुहिन सक्ने विश्लेषण अर्को पक्षले गरेको छ । बोगटी पनि सादगी नेतामै पर्छन् । उनी पक्षबाट अन्य केन्द्रित सदस्यहरूको नाम पनि पदाधिकारीको चर्चामा छ ।