काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।  पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई वारेस दिएर उनीहरूले रिट पेस गरेका हुन् । 

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति बिक र जाबेदा खातुन जागासहित ८ जना पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयविपरीत सर्वोच्च गएका हुन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मंसिर ६ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको थियो । 

‘२०८२ फागुन २१ गते हुने गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ’ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ । 

अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि कांग्रेसले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले अदालतबाटै अन्तिम व्याख्या हुने विश्वास पार्टीले लिएको उल्लेख गरेको थियो । 

यसबारे मंसिर ६ गतेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको व्याख्यासहितको निर्णय यस्तो छ–

भदौ २४ गते मुलुकमा अकल्पनीय विध्वंस र अराजकताको अवस्था सिर्जना भएको जटिल परिस्थितिमा तत्कालीन संकटबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने र संविधानको संरक्षण गर्ने प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील बनेको थियो । सरकारविहीन अवस्थाका बिच प्रदर्शनरत जेन–जेड युवाहरूको माग सम्बोधन र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसद बाहिरबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने अवस्था आयो । यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद भित्रैबाट निकास खोज्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा थियो । 

नेपाली कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको असोज ३ गतेको बैठकमा पनि भनिएको थियो— “संसद विघटनको उपक्रम संविधानको परिकल्पना तथा सम्मानित अदालतको व्याख्या विपरीत छ । संसद विघटन असंवैधानिक छ । यस कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोखिममा पारेको छ । संविधानभित्रै समाधान सम्भव छ भन्ने कांग्रेसको दृढ विश्वास छ ।” अहिले अन्तरिम सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विषय राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक पनि भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम व्याख्या हुनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दछ । 

कांग्रेसका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा पार्टीले संस्थागत निर्णय गरिसकेकाले सांसदहरूले सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट व्यक्तिगत भएको बताएका छन् ।  पार्टी प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीले रिट दायर गर्ने निर्णय नगरेको र रिट दायर गर्ने सांसदहरूको निर्णय व्यक्तिगत भएको बताए । ‘पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको छैन,’ प्रवक्ता डा. महतले रातोपाटीसँग भने, ‘विघटित प्रतिनिधिसभामा पार्टीका प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितका साथीहरू व्यक्तिगत रूपमा जानु भएको होला ।’

पहिला नै पुनर्स्थापनाका विषयमा हस्ताक्षर संकलन गरेका सांसदहरूलाई कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले रोकेका थिए । अहिले रिट पेस गर्न किन रोकिएन भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा प्रवक्ता डा. महतले भने, ‘पार्टीले नरोकेको देखियो । संस्थागत निर्णय नभएपछि कांग्रेस गएको भन्न मिलेन । उहाँहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नुभयो होला ।’

पार्टीभित्रको इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्चमा जाने निर्णय सांसदहरूको व्यक्तिगत भएको बताए । ‘कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्वाचनमा जाने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ,’ डा. कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत निर्णय हो । उहाँहरूको काम मेरो लागि नौलो हो । हामीसँग यसबारे कुनै कुराकानी भएको छैन ।’

महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको आधिकारिक निर्णय फागुन २१ गते निर्वाचनमा जाने भएको बताए । ‘पार्टीको आधिकारिक निर्णय फागुन २१ को निर्वाचनमा जाने हो, त्यसको दायाँ बायाँ केही पनि कुरा छैन,’ थापाले भने, ‘जो साथीहरू रिट लिएर सर्वोच्च जानुभयो । त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो, व्यक्तिगत विचार हो ।’

तर विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेकाले त्यसलाई लोकतान्त्रिक बनाउन आफूहरू रिट लिएर सर्वोच्चमा गएको बताए । ‘पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ, त्यसलाई आधार बनाएर हामी सर्वोच्चमा गएका हौँ,’ घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ‘अरू विषयमा कसैसँग कुनै कुराकानी भएन ।