काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आयोजनाहरू कानूनी जटिलता, सरकारी उदासीनता, र आयोजना जिम्मा लिएका व्यवसायीको लापरबाहीका कारण रुग्ण (समस्याग्रस्त) हुने गरेको बताएका छन्।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव शर्माले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए। छिमेकी मुलुक भारतमा खरिद सम्बन्धी कानून नै नभएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि 'कहिलेकाहीँ कानून बनाएर गल्ती भयो कि' भन्ने महसुस आफूले गरेको सुनाए।

सचिव शर्माका अनुसार भारतमा खरिद सम्बन्धी कानून नभएको र भारतीयहरूले यसलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने तर्क दिएका छन्। उनले भने, “कहिलेकाहीँ त हामीले कानून बनाएर गल्ती गरेका हौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने २ वर्षअघि एउटा अध्ययनका क्रममा मैले खोजेँ। त्यसक्रममा भारतमा खरिद सम्बन्धी कानूनै छैन। त्यो सबैले चेक पनि गर्न सकिन्छ।”

उनले डटपेन किन्न बनाइएको कानून र जहाज किन्ने कानून एउटै बनाइदिँदा त्यो नमिल्ने बताए। क्षेत्रअनुसार कानून बनाए हुने उनको भनाइ छ। कानूनलाई संशोधन गर्न जटिल हुने भएकाले पनि समस्या आएको उनले बताए। "१० वर्षदेखि समस्या पर्यो भनेर भनिरहेका छौँ, त्यो समस्या कानूनमा भएकाले सुधार गर्न मुस्किल पर्यो। त्यसैले खरिद ऐन भएर मात्रै हुने होइन। कतिपय विषयहरू कानूनमा राख्ने विषय होइन, ती विषयहरू सम्झौतामा राख्ने विषय हो," उनले थपे।

शर्माका अनुसार केही विपत्ति र मन्दीका कारणले पनि आयोजनाहरू रुग्ण बनेका हुन्। गोरखा भूकम्पदेखि कोभिडले पनि आयोजनाहरूमा समस्या आएको उनको भनाइ छ। प्रोजेक्टको डिजाइन सही रूपमा नहुने र पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि धेरै आयोजनाहरू विगतमा समस्यामा परेको उनले बताए।

उनले आयोजना पक्षको कमजोरीमाथि टिप्पणी गर्दै भने, "सरकारी उदासीनता मैले पनि देख्ने गरेको छु। कतिपय आयोजनाको शिलान्यास गर्न हतार भएको देखिन्छ। काम सम्पन्न भएपछि उद्घाटन गर्नमा हतार हुनुपर्ने तर त्यसो हुन सकेन।"

सचिव शर्माले आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि टिम मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले निर्माण व्यवसायीको संख्या घटाएर उनीहरूको क्षमता बढाउनुपर्ने धारणा राखे। "अब हामी कर्पोरेट कल्चरमा जानुपर्यो। फर्मको संख्या घटाउनुपर्यो। क्षमता बढाउनुपर्यो र फर्मको संख्या घटाउनुपर्यो। ३५ हजार निर्माण व्यवसायी भनेर भएन," उनले भने। उनले डिजाइनलाई राम्रोसँग हेर्न नपाउने र सधैँ छिटो-छिटो ठेक्का गर्नुपर्दा पनि आयोजनाहरू समस्यामा फस्ने गरेको बताए।