काठमाडौं । पछिल्लो १० वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व पाँच वर्ष अस्थिर रह्यो । मुलुकको राजनीतिसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व पनि अस्थिर बन्न पुगेको छ । प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मेवारी छ । तर पटक–पटक नेतृत्व फेरिने र विवादमा आउँदा सिंगो ऊर्जा विकासको गति अवरुद्ध हुँदै गएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्राधिकरणमा पर्ने राजनीतिक प्रभावले यसलाई सधैँ अस्थिर बनाउँदै गएको छ । सत्ता परिवर्तनसँगै फेरिने ऊर्जा मन्त्रीसँगै प्राधिकरणको नेतृत्वमा पनि राजनीतिकरण भयो । पछिल्लो १० वर्षमा एक दर्जनभन्दा बढी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । सोहीअनुसार प्राधिकरणको नेतृत्वमा विवादसँगै नेतृत्व परिवर्तन हुँदै आयो ।

पछिल्लो एक दशकमा फरक राजनीतिक दलले आलोपालो सत्ता चलाए । त्यो अवधिमा राजनीतिक आबद्धताका आधारमा नेतृत्व ल्याउने होडबाजी चल्दै गयो । त्यही होडबाजीमा पछिल्लो करिब १० वर्षमा कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यबिच नै प्राधिकरणको नेतृत्व घुमिरह्यो ।
पछिल्लो एक दशकमा सरकारमा जाने राजनीतिक दलहरूको रोजाइमा घिसिङ र शाक्य परे । नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्दा कुलमानको पोल्टामा र एमाले–कांग्रेसको सरकार हुँदा हितेन्द्रदेवको पोल्टामा प्राधिकरणको नेतृत्व पुग्यो । यसरी करिब १० वर्ष दुई जनाको वरिपरि प्राधिकरणको नेतृत्व ‘म्युजिकल चेयर’ खेलजस्तै बन्न पुग्यो ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि परिस्थिति फरक बनेको छ । तर अवस्था उस्तै देखिएको छ । गत असोज ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अघिल्लो सरकारले २०८१ चैत ११ गते शाक्यले चारवर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर ऊर्जामन्त्रीमा घिसिङ आएसँगै कार्यभार सम्हालेको छ महिना पनि नपुग्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरूवा गरिएको थियो । 

सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए । शाक्यले कात्तिक १३ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । २०७८ सालमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर दोस्रो कार्यकालका लागि घिसिङलाई नियुक्ति गरेपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए । तर फैसला नहुँदै शाक्यको कार्यकाल सकिएको थियो ।

दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई वर्तमान सरकारले हटाएपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाललगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराए ।

कात्तिक २१ मा उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । तर मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै मंसिर ९ मा पेसी तोक्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि दुईपटक हेर्न नमिल्नेमा परेको यो रिटमा सोमबार अदालतले फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चका सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्न आदेश दिएको छ ।

नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा शाक्य र घिसिङ दुवै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । कात्तिक २१ मा सर्वोच्चले ती सम्पूर्ण मुद्दा र हितेन्द्रको नयाँ रिटलाई पनि साथै राखी निर्णय गर्ने आदेश दिएको थियो । सोमबार यसअघि घिसिङ र शाक्यले हालेका सबै रिट खारेज गरिदिएको छ ।

दुई जनाको ‘म्युजिकल चेयर’

घिसिङ र शाक्य प्राधिकरणमा सँगै काम गरेका व्यक्ति हुन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणमा रहेर दुवैले योगदान गरेका छन् । तर दुवै जना राजनीतिक दलहरूबिचको प्रतिस्पर्धाले एकअर्काका लागि ‘दुश्मन’जस्तो बन्न पुगे ।

२०७३ सालमा घिसिङ पहिलोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्नुअघि त्यहाँको नेतृत्व अस्थिर थियो । घिसिङ नियुक्त भएपछि २०७७ सम्मको चार वर्ष प्राधिकरणले स्थिर नेतृत्व पायो । तर त्यसपछि २ हालसम्म प्राधिकरणको नेतृत्वमा फेरि अस्थिरता छाएको छ । 

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि ऊर्जामन्त्री परिवर्तनसँगै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने प्रचलन बनेको थियो । अस्थिर रूपमा ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा प्राधिकरणको नेतृत्वमा पनि परिवर्तन हुन्थ्यो । जसले प्राधिकरण धरासायी बन्दै गएको थियो । तर घिसिङ आएसँगै नेपालको अब्बल संस्थाको रूपमा प्राधिकरणलाई उभ्याउने काम गरे ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पहिलोपटक २०७३ भदौ ३१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी घिसिङलाई दिए । त्यसलगत्तै २०७३ को तिहारमा काठमाडौँमा विद्युत् कटौती नगरी लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए । त्यसपछि नै उनको लोकप्रियता चुलिएको थियो ।

लोडसेडिङ अन्त्य मात्रै नभई प्राधिकरणलाई सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थाको रूपमा स्थापित गरेपछि घिसिङको चर्चा अझ बढी भयो । २०७७ भदौमा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनी बिदा भए । घिसिङ बिदा भएसँगै तत्कालीन ओली सरकारले शाक्यलाई २०७७ माघ २७ गते कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्‍यो । तर एक वर्षमै उनले पद छाड्नु परेको थियो । किनकि शाक्यले एक वर्ष पनि काम गर्न नपाउँदै पुनः घिसिङलाई २०७८ साउन २७ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्‍यो । त्यसपछि आएको ओली सरकारले घिसिङलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाएर शाक्यलाई चारवर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्‍यो । तर शाक्यको दोस्रो कार्यकाल पनि स्थिर हुन सकेन । उनीपछि नियुक्त भएका मनोज सिलवालले अढाई महिना मात्रै काम गर्न पाए । 

यसरी हेर्दा प्राधिकरणमा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन भएपनि पुरानै अनुहार देखिएका छन् । जसरी १० वर्षको अवधिमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरे । त्यसैगरी यही अवधिमा प्राधिकरणको नेतृत्व घिसिङ र शाक्यले आलोपालो गरे । उनीहरुबिचमा फरक भनेको समयावधि मात्रै हो । 

पहिलो कार्यकाल चार वर्ष पूरै बिताएका घिसिङले दोस्रो कार्यकाल पाँच महिना पूरा गर्न पाएनन् । शाक्य पहिलो पटक करिब एक वर्ष पदमा रहे भने दोस्रो पटक नियुक्त हुँदा करिब ६ महिना मात्रै काम गर्न पाए । अब अदालतको आदेशसँगै उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्केका छन् भने उनको तालुकदार मन्त्रालयमा घिसिङ छन् । प्राधिकरणको नेतृत्वमा ‘म्युजिकल चेयर’ खेलेका यी दुई अब निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा रहनेछन् । 

शाक्यलाई न्याय, कुलमानलाई धक्का

सर्वोच्च अदालतको आदेशले चार वर्षदेखि राजनीतिक र अदालत दुवैबाट न्याय नपाएका हितेन्द्रदेव शाक्यले न्याय पाएका छन् । तर मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय दुई महिनामा उल्टाएपछि मन्त्री घिसिङलाई धक्का लागेको छ । अदालतको आदेशपछि घिसिङले निर्णयको बचाउ गरेका छन् भने कार्यकारी निर्देशक सिलवालले अदालतको आदेशअनुसार पद छाडेको बताए ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै शाक्य बुधबार प्राधिकरण पदबहालीका लागि जाने तयारीमा छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा पुनर्बहाली भएका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले चार वर्षपछि आफूले न्याय पाएको बताएका छन् । आफूले अपेक्षा गरेको छिटो न्याय चार वर्षपछि पूरा हुनु नै खुसीको कुरा भएको उनको भनाइ छ । उनले परिणाम सकारात्मक आउनु अझै राम्रो भएको उल्लेख गरे ।

‘मैले पहिलेदेखि नै न्यायालयले जे फैसला गर्छ, स्वीकार गर्छु भनेकै थिएँ, मेरो माग छिटो सुनुवाइ होस् भन्ने थियो । चार वर्षपछि भएपनि अहिले फैसला आएको छ, यो नै राम्रो थियो, आफ्नो पक्षमा आउनु झन् सकारात्मक भयो,’ उनले भने । प्राधिकरणमा फर्किएपछि विद्युत् खपत, वितरण र प्रसारणसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने शाक्यले बताए ।

उनले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जाको उत्पादन तथा वितरणमा सहजीकरण गर्ने बताए । वर्तमान सरकारले यसमा साथ दिने उनको विश्वास छ । शाक्य भन्छन्, ‘यी सबै काम गर्न प्राधिकरण एक्लैले चाहेर पनि केही हुँदैन, फरक परिस्थितिमा सहज अवस्था बन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु ।’

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि पदमुक्त भएका मनोज सिलवालले आफू अदालतको निर्णय आएदेखि नै बिदामा बसिसकेको बताए । सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै उनले आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग भएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि म हिजोदेखि नै कार्यालय गएको छैन, म बिदामा छु,’ सिलवालले भने ।

उनले अब प्राधिकरणको नेतृत्व पुनर्बहाली भएका शाक्यले नै सम्हाल्ने र आफूले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे । सिलवालले अदालतको आदेशविपरीत आफू पदका लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

सर्वोच्चको फैसलापछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री घिसिङले आफूले कसैप्रति प्रतिशोध साँधेर काम नगरेको बताए । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आफ्नो मुख्य ध्येय परिणाममुखी काम गर्नु रहेको र त्यसमा कसैलाई पनि पूर्वाग्रह नराखिने मन्त्री घिसिङले बताए । ‘मैले कसैप्रति प्रतिशोध साँधेर काम गरेको छैन । मेरो उद्देश्य भनेको सही ठाउँमा सही मान्छे राखेर काम गर्नु हो,’ उनले भने ।

मन्त्री घिसिङले काममा परिणाम नदेखाई पदमा बसिरहनुको औचित्य नहुनेमा जोड दिए । शाक्यप्रति संकेत गर्दै ‘मैले सकिनँ, मलाई सरुवा गर्दा हुन्छ’ भनेपछि मात्र निर्णय लिइएको उनको दाबी छ । उनले शाक्यको सरुवा व्यक्तिगत प्रतिशोध नभई संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक कदम चालेको दाबी गरे । मन्त्री घिसिङले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तर आफ्नो कार्यकालमा परिणाम देखाउन नसक्ने र निर्णय लिन नसक्नेलाई छुट नदिइने बताए ।