काठमाडौँ । दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा थामशेर्कु ट्रेकिङलाई भाडामा दिने क्रममा भएको त्रुटिपूर्ण सम्झौताका सम्बन्धमा प्रहरीले संगठित कसुरमा पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

यस प्रकरणमा पूर्वसचिव अर्जुन कार्की र तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्की प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् । 

नेपाल ट्रस्टको सचिव हुँदा अर्जुन कार्कीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले थामशेर्कु ट्रेकिङसँग त्रुटिपूर्ण सम्झौता गरी दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिएको आरोप छ । थामशेर्कुसँग करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने लेखबहादुर कार्की कार्तिक २१ गते पक्राउ परेका थिए भने त्यसपछि अर्जुन कार्कीलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो । 

अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार करार सम्झौताका क्रममा सूचनामा उल्लेख गरिएको कित्ताभन्दा थप कित्ता जग्गा थामशेर्कुलाई दिइएको थियो । दरबारमार्गको कित्ता नम्बर ४६०६ को जग्गा मात्र दिने सूचना प्रकाशित गरिए पनि सम्झौतामा कित्ता नम्बर ४६०५ समेत थपेर करार गरिएको पाइएको छ ।

यसअघि ठगी मुद्दामा मात्र अनुसन्धान गरिरहेको ब्युरोले अब संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान थालेको छ । थामशेर्कुका सञ्चालकसँग मिलेर संगठित रूपमा नै ट्रस्टलाई ठगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएपछि मुद्दा संगठित अपराधमा रूपान्तरण गरिएको सीआईबीका एआईजी डा । मनोज केसीले रातोपाटीलाई बताए । 

प्रहरीले थामशेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष सोनाम शेर्पाविरुद्ध पनि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो । तर शेर्पाले त्यसविरुद्ध निवेदन दिएपछि उच्च अदालत पाटनले तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशविरुद्ध प्रहरीले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको छ । उच्च अदालतले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न मंसिर २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । 

उक्त जग्गा निर्माण अवधि तीन वर्षसहित कुल ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको पाइएको छ । पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीले अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई जग्गा लिजबारे सम्झौता गर्न तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई 'अख्तियारी' दिएको बताएका छन् । प्रारम्भिक बयानमा उनले भनेका छन्, 'मैले तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई अख्तियारी दिएको थिएँ ।'ु

लेखबहादुरले भने अर्जुन कार्कीको आदेशअनुसार सम्झौता गरेको बयान दिएका छन् । 

नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लिएबापत थामशेर्कु ट्रेकिङले सुरुमा ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नेगरी टिप्पणी उठाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर, पछि त्यति धेरै रकम तिर्न असमर्थ भएको भन्ने थामशेर्कुको निवेदनका आधारमा कुल १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लेनदेन गर्ने सम्झौता भएको पाइएको छ । 

थामशेर्कु र नेपाल ट्रस्टबिच २०७४ जेठमा भएको सम्झौताअनुसार दरबारमार्ग चोकमा रहेको जग्गामा तीनतले भवन बनाउने उल्लेख थियो । तर, थामशेर्कुले हाल त्यहाँ पाँचतले भवन निर्माण गरेको छ । 

कार्कीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण खारेज

पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीले करारको विषय फौजदारी मुद्दामा नपर्ने र प्रहरीले आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुद अजिज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सो रिट खारेज गर्दै करार सम्झौताबारे फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ७ करोडभन्दा माथिको सम्झौता विभागीय प्रमुखले गर्नुपर्ने भए पनि कार्कीले सहसचिव लेखबहादुरलाई अख्तियारी दिएको भेटिएको छ । कानुनले उनलाई नै जिम्मेवार बनाए पनि लेखबहादुरलाई सरुवा गरिदिने त्रास देखाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

ट्रस्टको कानुन शाखाको रायविपरीत जग्गा लिजमा दिनेगरी त्रुटिपूर्ण सम्झौता गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । थामशेर्कु ट्रेकिङसँग सम्झौता गर्ने टिप्पणीमा कानुन शाखाले 'सम्झौता गर्न नहुने' राय दिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । 

सम्झौतापछि भवन निर्माण गर्दा थामशेर्कुले सडक विभागको नाममा रहेको ३ आना ११ पैसा जग्गा हडपेको पनि भेटिएको छ ।

यो पनि 

पूर्व सचिव कार्कीको बयान : सम्झौता गर्न सहसचिवलाई अख्तियारी दिएको थिएँ