सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बहुप्रतिक्षित तथा गौरवको आयोजनाका रूपमा हेरिएको ‘कर्णाली सिंहदरबार’ निर्माण कार्य सुरु हुनुपूर्व नै गम्भीर विवादको घेरामा तानिएको छ ।

विशेषगरी, यसको ठेक्का आह्वान प्रक्रियामा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले ‘सेटिङ’ मिलाएको र आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गराएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू लागेका छन् । 

यो विषय सतहमा आएलगत्तै अहिले प्रदेश सभाअन्तर्गतको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले यसमाथि सुक्ष्म छानबिन समेत थालेको छ । यता, चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका भौतिक मन्त्री बुढाले भने उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् । उनले यदि छानबिनका क्रममा आफ्नो कमजोरी वा गल्ती देखिएको खण्डमा एक छिन पनि पदमा नबस्ने दाबी गरेका छन् । 

उनीमाथि आफु निकट ठेकदारलाई हात पार्न समेत अग्रसर भएको आरोप छ । यद्यपि अहिले प्रतिवेदन पेस गरेका ६ वटा ठेकदार कम्पनीको प्राविधिक मुल्यांकन भने सकिएको छैन । सुरुवाती चरण (०७६) मा ५१ करोड रुपैयाँ मात्र लागत अनुमान गरिएको उक्त ‘कर्णाली सिंहदरबार’को कुल लागत अहिले आएर ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कसरी पुग्यो ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । 

हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै किन पटक–पटक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) परिमार्जन गरिन्छ ? भौतिक मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, सरकारको नेतृत्व तथा मन्त्रालयमा नयाँ व्यक्ति आउनेबित्तिकै पुराना प्रतिवेदनहरूलाई पाखा लगाउँदै नेतृत्वको आ–आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ अनुसार डीपीआर बदल्ने परिपाटी नै बसेको छ । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा तयार पारिएको डीपीआर प्रतिवेदन २०८० सालसम्म आइपुग्दा दोस्रो पटक परिमार्जन गरियो, जतिबेला मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा थिए । त्यसपछि एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । कँडेलले आफ्ना विश्वासपात्र मानिएका शेरबहादुर बुढालाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिए । 

अहिले पछिल्लो पटक पुनः पुरानो डीपीआर प्रतिवेदनलाई बदलेर आयोजनाको लागत ह्वात्तै बढाउँदै ४ अर्ब ६१ करोड पुर्‍याइएको छ ।

तथ्यांक हेर्दा, पहिलो प्रतिवेदनमा ५१ करोड, दोस्रोमा दुई अर्ब २६ करोड र तेस्रो पटकको प्रतिवेदनमा आइपुग्दा ठ्याक्कै दुई गुणाले लागत वृद्धि गरिएको देखिन्छ । अहिले सबैको चासो र आशंकाको विषय नै यही बनेको हो । भौतिकमन्त्री बुढालाई ठेकेदारकै मिलेमतोमा यसरी अस्वाभाविक लागत बढाएको आरोप लागिरहेको छ । 

रातोपाटीले पछिल्ला दुई वटा डीपीआर प्रतिवेदनमाथि विस्तृत विश्लेषण गरेको छ । 

दुई प्रतिवेदनका भिन्नता र नयाँ सुविधाहरू

कार्यान्वयन गर्ने निकाय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएका दुई वटा डीपीआरको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा ‘कर्णाली सिंहदरबार’ को भवन निर्माण योजनामा व्यापक हेरफेर गरिएको देखिन्छ । 

हाल प्रस्ताव गरिएको नयाँ डिजाइनमा भवनको क्षेत्रफल र लागत दुवै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । 

सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको वीरेन्द्रनगर–७ स्थित करिब १३ हजार वर्ग मिटर जग्गामा यो महत्त्वाकांक्षी आयोजना निर्माण हुने तय भएको छ । उक्त क्षेत्र साविक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणतर्फ पर्छ । उक्त ठाउँ बाँझो अवस्थामा छ भने तन्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालाकी कृषिमन्त्री विमला केसीले त्यहाँ घोगा (मकै) लगाउँदा चर्चामा थियो । यद्यपि केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको यो जमिन ६ वर्षपछि मात्रै प्राप्त गरेको हो, प्रदेश सरकारले । 

गत जेठमा मात्रै केन्द्रको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नै आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा लिन ठेक्का आह्वान गर्ने काम भएको हो । 

प्रस्तावित नयाँ डीपीआर अनुसार आयोजनाको कुल लागत ४ अर्ब ६१ करोड ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । जबकी, यसअघि (दोस्रो) भ्याट र कन्टिनजेन्सीसहित भवनको कुल लागत २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र अनुमान गरिएको थियो । 

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सुर्यबहादुर शाहीका अनुसार प्रतिवेदनले औंल्याएझैँ लागत बढ्नुको मुख्य कारण भवनको संरचना र क्षेत्रफलमा गरिएको विस्तार हो । ‘यो विगतभन्दा अत्याधुनिक पनि हुने छ,’ उनी भन्छन् । 

पुरानो डिजाइनमा १५ हजार ३ सय वर्ग मिटर ‘बिल्ट–अप एरिया’ रहेकोमा नयाँ नक्साङ्कनमा यसलाई बढाएर ३३ हजार ९ सय ५४ वर्ग मिटर पुर्‍याइएको छ । पहिले ४ वटा ब्लक मात्र रहने भनिएकोमा अब २९.४ मिटर उचाइसहितका ६.५ तलाका भवनहरू बन्नेछन् । यसका साथै, ५ हजार ५४२ वर्ग मिटर क्षेत्रफल ओगट्ने विशाल ‘कमन बेसमेन्ट’ समेत थप गरिएको छ । 

नयाँ डिजाइन अनुसार यो एकीकृत भवन परम्परागत सरकारी कार्यालयभन्दा नितान्त फरक र आधुनिक सुविधासम्पन्न हुने शाहीले दाबी गरे । नयाँ प्रतिवेदन अनुसार, भवन परिसरभित्रै बैंक, एटीएम, अत्याधुनिक संग्रहालय, पुस्तकालय र अनुसन्धान शाखा जस्ता सार्वजनिक सुविधाहरू रहने छन् । 

भवनमा मानिसहरूको आवागमनलाई सहज र छिटो छरितो बनाउन १० वटा लिफ्ट जडान गरिने छ भने आपतकालीन अवस्थाका लागि सुरक्षित भर्‍याङ र ‘फायर अलार्म सिस्टम’ जडान हुने छ । भवनमा आगलागी जस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न १ लाख ५० हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्कीसहितको आधुनिक अग्नि नियन्त्रण प्रणाली र विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य कक्षसमेत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । 

पार्किङ व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै २५० वटा दुई पाङ्ग्रे र १२० वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन अट्ने भूमिगत पार्किङ स्थल निर्माण गरिने योजना छ । राष्ट्रिय भवन संहिताको ‘एफ’ वर्गमा पर्ने यो भवन आरसीसी फ्रेम संरचनामा निर्माण हुने छ । कुल जग्गाको ५ हजार १७.८८ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा भवन बन्ने छ भने बाँकी ७ हजार ६४०.७२ वर्ग मिटर जग्गा खुला र हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने छ ।

प्रस्तावित भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालयहरू रहने छन् । ‘यहाँ दैनिक करिब २ हजार जनाको जनघनत्व रहने अनुमान गरिएको छ,’ नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ऊर्जा आपूर्तिका लागि दुई हजार केभीए क्षमताका दुईवटा सब–स्टेसन र वैकल्पिक स्रोतका रूपमा डिजेल जेनेरेटरको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । खानेपानीका लागि ‘डिप बोरिङ’ प्रविधि अपनाइने छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन चरणमा पुग्दा दैनिक रूपमा ३० हजार लिटर पानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । पानीको भण्डारण तथा व्यवस्थापनका लागि आयोजना स्थलमा ६० हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्कीको व्यवस्था गरिने छ । 

तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक कामकाजलाई एकै थलोबाट अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको निमित्त निर्देशक शाही बताउँछन् । 

यो पनि

४ अर्ब ६१ करोडमा ‘कर्णाली सिंहदरबार’ ठेक्का : भौतिकमन्त्रीमाथि किन लाग्यो सेटिङको आरोप ?