काठमाडौँ । मालपोत कार्यालयहरूले बेरुजु फर्छ्यौटको नाममा पत्र काट्न थालेपछि रियल स्टेट क्षेत्र तरंगित बनेको छ । जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा तोकिएको भन्दा कम राजस्व तिरेको भन्दै सम्बन्धित जग्गाधनी र व्यवसायी दुवैलाई मालपोत कार्यालयहरूले पत्र काट्न थालेको हो ।

पुरानो जग्गा कारोबारको फाइलमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै कायम गरेको बेरुजु उठाउन कार्यालयहरू सक्रिय बनेका छन् । महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापतको करोडौं रकम कम असुल गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।

महालेखाले घरजग्गा कारोबारमा हुने कम मूल्यांकन (अन्डर भ्यालुएसन) र छुटमा कडाइ गरेसँगै मालपोत कार्यालयहरूले पुराना फाइलहरूबाट देखिने बेरुजु रकम उठाउन व्यवसायीलाई पत्राचार गरिरहेका छन् । सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा बढी मूल्यमा कारोबार देखाएर कर तिर्दा पनि ‘छिमेकीको जग्गाको कारोबार मूल्य’ भन्दा कम भएको तर्क गर्दै बेरुजु निकालिन थालेपछि व्यवसायीहरू अन्योल र आक्रोशमा छन् ।

गत कात्तिक २८ गते मालपोत कार्यालय लगनखेलले जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा तोकिएको भन्दा कम राजस्व तिरेको भन्दै सम्बन्धित जग्गाधनी व्यवसायीहरूलाई बेरुजु पत्र काटेको भेटिएको छ । पत्रमा बेरुजु सम्बन्धमा भन्दै विषय उल्लेख गरिएको छ ।

मालपोत कार्यालय लगनखेलले दुई व्यक्तिको नाममा पत्र काट्दै भनेको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन उल्लेख भएको बेरुजुको दफा २२ अनुसार ललितपुर जिल्ला खोकनामा भएको एक जग्गाको २०८०/१/१४ गते गरेको कारोबार अंक/कागजात १ करोड ४७ लाख ८८ हजार ९१८ को रजिस्ट्रेसन शुल्कबापतकव घटी हुन आउने रकम २ लाख ८९ हजार ६९५ रुपैयाँ मात्र सात दिनभित्र पेस गरी बेरुजु फर्छ्यौट गर्नु हुन अनुरोध छ ।’

पत्रमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन (आ.व. २०८०/८१) को दफा २२ लाई आधार मान्दै रकम असुल गर्न समेत भनिएको छ । मालपोत कार्यालयले पठाएको पत्र अनुसार खोकनामा २०८०/०१/१४ गते पास भएको एक जग्गाको कागजी कारोबार (थैली अंक) १ करोड ४७ लाख ८८ हजार ९१८ रुपैयाँ देखाइएको थियो ।

तर उक्त कारोबारमा सरकारी नियमानुसार उठ्नुपर्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २ लाख ८९ हजार ६९५ रुपैयाँ कम असुल भएको भन्दै सो रकम व्यवसायी र जग्गाधनीबाट असुल गर्न पत्रचार गरी सात दिनभित्र बुझाउन समेत ताकेता गरेको देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले घरजग्गा कारोबारबाट राज्य कोषमा आउनुपर्ने ठुलो रकम गुमेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनले विभिन्न मालपोत कार्यालयहरूबाट पुँजीगत लाभकरबापत ६ करोड ८५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत २ करोड ६५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखाएको थियो ।

काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य मालपोत कार्यालयहरू लगनखेल, भक्तपुर, डिल्लीबजार, कलङ्की, चाबहिल लगायत देशभरका ३८ वटा कार्यालयहरूबाट अर्ब २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँको कारोबारमा कानुनी रूपमा तिर्नुपर्ने भन्दा कम राजस्व दाखिला भएकाले ६ करोड ८५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तत्काल असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको थियो ।

मालपोत कार्यालयहरूले लेखा परीक्षणको क्रममा अपनाएको ‘तुलनात्मक विधि’ले व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी तर्साएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्तका अनुसार कतिपय मालपोत कार्यालयहरूले एउटा कित्ताको कारोबार मूल्य नजिकैको अर्को कित्ताको भन्दा कम देखिएमा त्यसलाई बेरुजुको रूपमा महालेखाले देखाएको बताए ।

उनले महालेखाले बेरुजु देखाएपछि उठाउने दायित्व कार्यालयहरूको भएकाले केही मालपोत कार्यालयहरूले व्यवसायीलाई पत्र काट्न थालेको बताए ।

‘कुनै जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन ५ लाख रुपैयाँ छ र त्यसको १० लाखमा कारोबार भयो, तर सँगैको अर्को जग्गा १२ लाखमा बिक्री भएको छ भने २ लाख रुपैयाँ बराबरको रकमलाई बेरुजु देखाइएको छ,’ पन्तले भने ।

प्रवक्ता पन्तले छिमेकीको भन्दा कम मूल्यमा कारोबार भयो भन्दैमा त्यसलाई बेरुजु मान्नु सैद्धान्तिक रूपमा अलि नमिलेको उल्लेख गरे । न्यूनतम मूल्याङ्कनभन्दा माथि जतिमा पनि कारोबार हुन सक्ने र यो क्रेता–बिक्रेताको समझदारीको कुरा भएको उनको भनाइ छ ।

‘तर महालेखाले एकपटक बेरुजु लेखिसकेपछि त्यसलाई फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बाध्यता मालपोत कार्यालयहरूलाई हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष मार व्यवसायीमा परेको छ,’ उनले भने ।

• बेरुजुको पत्रले व्यवसायी क्रसित

बेरुजुको पत्र आउन थालेपछि नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सरकारका अव्यावहारिक नीतिका कारण घरजग्गा व्यवसायी मारमा परेको दाबी गरे ।

‘कुनै जग्गाको सरकारी मूल्यांकन ५ लाख रुपैयाँ छ । कसैले २० लाखमा पास गर्‍यो भने बाँकी १५ लाख रुपैयाँ कम देखायो भनेर बेरुजु देखाउँदै व्यवसायीहरूलाई मालपोतले पत्र काट्न थालेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यसले इमानदार भई बढी राजस्व तिर्छु भन्नेलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । घरजग्गा कारोबारमा समेत असर पर्ने अवस्था छ ।’ जग्गाको मूल्य मोहडा, आकृति, अवस्थिति, आवागमन सुविधा र पूर्वाधार पहुँचअनुसार फरक–फरक हुनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् ।

महासंघका सचिव घनश्याम पोखरेलले एउटै क्षेत्रमा फरक–फरक मूल्यमा जग्गा बिक्री हुँदा सबैभन्दा बढी मूल्यलाई आधार मानेर बेरुजु निकाल्ने सरकारी प्रक्रिया अव्यवहारिक भएको बताए । ‘एउटै ठाउँको जग्गालाई रेटमा फरक परेमा, सबैभन्दा बढी मूल्यमा बेचेको जग्गालाई आधार मानेर कम मूल्यको जग्गाको फरक–रकम किन घटी भयो भनेर पत्र काट्ने गरिएको छ,’ उनले भने । बढी राजस्व तिर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।

‘बेरुजुको पत्र व्यवसायी र व्यक्ति हुँदै अहिले जग्गा किन्ने क्रेताको नाममा समेत काट्न थालिएको छ, जसले समग्र घरजग्गा कारोबारमा नकारात्मक असर पार्छ,’ पोखरेलले भने ।

महासंघले सरकारले मनोमानी ढंगले उठाइएको बेरुजु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । व्यवसायीहरूले ‘प्लानिङ पर्मिट’ लिएर विकास गरिएका जग्गाको मूल्य निर्धारणका लागि स्पष्ट, व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री मूल्यांकन निर्देशिका लागु गरिनुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रका घरघडेरी परियोजनाहरूले राज्यलाई पुँजीगत लाभकर तथा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा सामान्य व्यक्तिगत खरिद–बिक्रीको तुलनामा पाँच गुणासम्म बढी राजस्व बुझाउँदै आएको महासंघको दाबी छ ।

अध्यक्ष घिमिरेले अहिले घरजग्गा व्यवसाय निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहे पनि लगानीका हिसाबले यो उत्तम समय भएको बताए । ‘बैंकको ब्याजदर सस्तो छ, जग्गाको भाउ पनि घटेको छ । यदि सरकारले व्यवसायीका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर बेरुजु आतंक बन्द गर्ने र हदबन्दीसम्बन्धी अध्यादेशलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउनेछ,’ उनले भने ।

महासंघले दिएको तथ्याङ्क अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा २ लाख कम्पनी रहेकोमा १८ हजार रियल स्टेटसँग सम्बन्धित छन् ।