काठमाडौँ  । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत तीन महिनामा चौथो पटक सरकार विस्तार गरेको छ । फागुन २१ गते चुनाव गराउने मुख्य म्यान्डेट पाएको सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अल्झिरहेको हो । 

निर्वाचन आयोगले चुनावी काम नै थालिसकेको अवस्थामा पनि सरकार अझै क्याबिनेट विस्तारमै लागिरहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । यद्यपि  सरकारले पनि निर्वाचनको तयारी भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।  

• आफ्नै वचन तोडिन् प्रधानमन्त्रीले

प्रधानमन्त्री कार्की आफ्नै वाचाबाट विचलित भएको र आफूलाई सत्तामा ल्याउने जेनजी पुस्तालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ ।

शुक्रबार चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले क्याबिनेटको सदस्य संख्या १४ पुर्‍याएकी छिन् । यसअघि उनले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रम र बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा समेत आफ्नो मन्त्रिपरिषद् १२ सदस्यभन्दा ठुलो नहुने र विज्ञहरूलाई मात्र मन्त्री बनाइने दाबी गरेकी थिइन् । उनले एक मन्त्रीले दुई वटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने बताउँदै सरकारलाई छरितो बनाउने वाचा गरेकी थिइन् ।  तर आफ्नै वचनको ख्याल नगरी उनले क्याबिनेट विस्तार गरेकी हुन् ।

• जेनजीले नचिन्ने मन्त्री

सरकार विस्तारको यो कदमले जेनजी अभियन्ताहरूलाई असन्तुष्ट बनेका छन् ।  उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्की मनमौजी ढङ्गले अघि बढेको र आन्दोलनको धरातल बिर्सिएको आरोप लगाएका छन् ।

जेनजी अभियन्ता मोनिका निरौलाले मन्त्री छनोट प्रक्रियामा आफूहरूको सुझावलाई लत्त्याइएको बताइन् ।‘हामीले सुरुदेखि नै गैर–दलीय विज्ञ नियुक्त गर्दा बन्द सूचीबाट होइन, ‘ओपन रिक्रुटमेन्ट’ अर्थात् खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भनेका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘आखिर गैरदलीय छान्ने हो भने किन बन्द लिस्टबाट ? खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी फ्रेमवर्क बनाएर छान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो, तर त्यो अल्पमतमा पर्‍यो ।’  

हालै थपिएका चारै जना मन्त्रीको नाम आफूले पहिले कहिल्यै नसुनेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘उहाँहरू पनि कोही नसुनेको नाम पर्‍यो ।’

अर्का अभियन्ता सौगात विश्वकर्माले सरकारको नियुक्ति प्रक्रियाले जो–कोही पनि मन्त्री हुन सक्ने जस्तो अवस्था सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे । ‘सुरुमा केही साथीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईंलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’ भनेर छुट दिनुभयो, तर अहिले नियुक्ति प्रक्रिया देखेर उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न,’ विश्वकर्माले भने ।

जेनजी युनाइटेड मुभमेन्ट फर चेन्जले मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्नुभएको छ । सरकार जेनजीको भनिएको छ तर जेनजीलाई पुरै वेवास्ता गरिएको छ,’ अभियन्ता ज्योतिका फुर्केली भन्छिन्, ‘मनलाग्दी रूपमा मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ । जेनजीले नै नचिनेको मान्छे सरकारमा ल्याइएको छ । खै कसको पो स्वार्थमा ल्याएको हो ?’

प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी एक जेनजी अभियन्ता भन्छन् ‘उहाँलाई को मन पर्‍यो, कसको कहाँ सेटिङ भयो, उही मन्त्री भइहाल्यो ।  के सोचेर आन्दोलन गरेका थियौँ, अहिले के भइरहेको छ ! यो सरकार पनि तजबिजी ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दैछ,’ उनी भन्छन् ।  

यता, जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले भने यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय भएकाले नामको विषयमा जेनजीसँग छलफल गर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गरिन् ।

चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको किचलोमा फस्दा प्रधानमन्त्री कार्की र उनलाई सत्तामा पुर्‍याउने जेनजी आन्दोलनबिचको दूरी बढ्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

• को हुन् नवनियुक्त चार मन्त्री ?

सरकारले चौथो पटक विस्तार गरेको क्याबिनेट सदस्यहरूमा श्रद्धा श्रेष्ठ  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेकी छिन् । नेपाल पर्यटन बोर्डकी वरिष्ठ प्रबन्धक थिइन् । उनले बोर्डमा ‘सस्टेनेबल टुरिजम’ परियोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

यो पनि

नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठमाथिको भ्रष्टाचार आरोपको वास्तविकता के हो ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नाम प्राध्यापक तथा लेखक हुन् ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हुन् । उनी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का संस्थापक प्रमुख थिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्री माधव चौलागाई कर्णाली क्षेत्रमा चिरपरिचत नाम हुन् ।  उनको ‘सपादलक्ष कर्णाली’ नामक पुस्तक प्रकाशित छ । जुरुक्क कर्णाली मार्फत चर्चामा आएको ‘मान्ठ हुँ म मान्ठ’ गीत पनि उनैले लेखेका हुन् ।

यो पनि

कर्णालीको इतिहास खोतल्ने ‘अन्वेषक’ माधव चौलागाईंको काँधमा वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी