मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा भवन परिसर अचेल सुनसान छ । जेनजी आन्दोलनमा जलेर ध्वस्त बनेको प्रदेश सभा सचिवालयमा सीमित कर्मचारीबाहेक अन्य पदाधिकारी तथा सांसद भेट्न मुस्किल छ ।

प्रदेश सभा अन्तर्गतको संसदीय गतिविधि पूर्ण रूपमा ठप्प छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ भने संसदीय समितिहरू निष्क्रिय छन् । गत साउन २७ मा बसेको प्रदेश सभा बैठक त्यस यता सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि त सांसदहरू पनि सचिवालय आएका छैनन् । संरचना अभावका बिच सचिवालयको नियमित काम भइरहेको अवस्था छ, तर राजनीतिक गतिविधि भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । जनताका समस्या गुञ्जिनुपर्ने र सरकारलाई खबरदारी गरिनुपर्ने ‘सार्वभौम थलो’ यतिबेला राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनेको छ ।

लामो समयदेखि प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्दा र विषयगत समितिहरू समेत निष्क्रिय हुँदा बागमती प्रदेशको संसदीय राजनीति नै ‘कोमा’मा पुगेको अनुभव हुन थालेको छ ।

सभामुख चयन तथा व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता र सत्ता समीकरणको खिचातानीले संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर कानुन निर्माण र नागरिकका ज्वलन्त मुद्दामा परेका छन् । सभामुख चयन र नेतृत्व व्यवस्थापनमा सत्तारुढ दलहरूबिच देखिएको हानथापका कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस र साझेदार दल नेकपा एमालेबिच सभामुखको पद र नयाँ चयन प्रक्रियालाई लिएर सहमति जुट्न नसक्दा संसदको ढोका खुल्न सकेको छैन । यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि सभामुखको पदमै च्याखे दाउ थापेर बसिरहेको छ ।

प्रदेश सभामा रहेका ६ वटा विषयगत समितिसमेत बेकामे बनेका छन् । विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने, विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएका समितिले बैठक नै राख्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारमाथि संसदीय निगरानीको पाटो पूर्ण रूपमा कमजोर बनेको छ । संसद् र संसदीय समितिको गतिविधि चल्न नसक्दा प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयकहरू यतिबेला अलपत्र छन् । बनेका कानुन तथा निजामती सेवा र स्थानीय तहसँग बाझिएका कतिपय कानुन संशोधन र निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो समय सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म जेनजी पुस्ताको आन्दोलन र उनीहरूले उठाएका सुशासनका मुद्दामाथि प्रदेश सभामा बहस हुन सकेको छैन । रोजगारीको अभाव, विदेश पलायन र राजनीतिक वितृष्णा जस्ता ‘जेनजी’का मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । नयाँ पुस्ताले खोजेको परिवर्तन र उनीहरूको आवाजलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा राजनीतिक दल तथा सरकार मौन देखिएको छ ।

संसद् नचल्दा सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका काम कारबाही, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र सुशासनका विषयमा प्रश्न उठाउन पाएका छैनन् । सरकार स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने खतरा बढेको छ भने सरकारका गतिविधिबारे सदनमा बहस हुन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेश सभाका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार तत्काल प्रदेश सभा बैठक बस्ने अवस्था छैन । सो विषयमा दलहरूबिच औपचारिक छलफल नभएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय दलहरू पार्टी संरचना निर्माण तथा महाधिवेशनमा जुटेकाले तत्काल बैठक आह्वान हुने अवस्था नरहेको पौडेलले बताए । सभामुख पदबाट भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा प्रदेश सभाले सभामुख चयन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

सचिव पौडेलका अनुसार संसद् बैठक बस्न नसक्दा सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने संसदीय समिति, हाउस र संसदमा रहेका विधेयकहरू पनि रोकिएका छन् । हाल संसदमा २ वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् भने एउटा विचाराधीन अवस्थामा छ । एउटा विधेयक भने संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।

पुसको दोस्रो साताभित्र बैठक बोलाउने तयारी छ : महर्जन

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन पुसको दोस्रो साताभित्र बोलाउने तयारी थालेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक पुकार महर्जनले जानकारी दिए । सदन बोलाउने विषयमा दलहरूबिच छलफल तथा समन्वय भइरहेको र पुसको दोस्रो सातासम्म सदन बोलाउनका लागि मुख्यमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरूसँग परामर्श भइरहेको उनले बताए ।

मुख्य सचेतक महर्जनले सभामुख पदमा सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेको दाबी रहेकाले केही समस्या सिर्जना भएको छ । यद्यपि अहिले गठबन्धन परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘हाम्रो विषय पनि हाउस (सदन) चाँडै सञ्चालन हुनुप¥यो भन्ने नै हो । यसका लागि मुख्यमन्त्रीसँग समय लिएको छु,’ महर्जनले भने, ‘सत्ता पक्षका सचेतकहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्दैछौँ ।’

विशेष अधिकार प्रयोग गरेर संसद् बोलाउछौँः जम्कट्टेल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले लामो समयदेखि संसदलाई बिजनेसविहीन बनाएर ‘बन्धक’ राखेको बताए । उक्त अवस्थामा सरकारले हाउस नबोलाए प्रतिपक्षले प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार पटक–पटकको आग्रहलाई मुख्यमन्त्री र सत्तापक्षले बेवास्ता गरेको र प्रतिपक्षी दलहरूले संसदीय ‘विशेष अधिकार’ प्रयोग गरी अधिवेशन बोलाउने रणनीतिमा अघि बढेको छ । सरकारले संसद् छलेर भाग्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले अब प्रतिपक्ष चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट पारे ।

जम्कट्टेलले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी काम गरिरहेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश खारेजीको माग र प्रश्नहरू उठिरहेका बेला सरकारले जबाफ दिनुपर्नेमा उल्टै संसदमा ताला लगाएर बस्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षले व्यवस्थाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सकेको देखिएन । स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले न सभामुख चयन गर्न सकेको छ, न त संसद् चलाउन सकेको छ ।’

यो निष्क्रियताले राजनीतिक संकट निम्त्याएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले धेरै पर्खियौँ । सरकारको चासो देखिएन । अब हामी प्रतिपक्षी दलहरूबिच छलफल गरेर प्रदेश सभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार विधिसंगत ढंगले बैठक बोलाउन अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रले अबको केही दिनभित्रै अन्य दलहरूसँगको छलफल टुङ्ग्याएर संसद् बोलाउन औपचारिक कदम चाल्ने जम्कट्टेलले बताए । उनले माओवादीलाई अहिले सरकारमा जाने कुनै हतारो नभएको तर सदनको नेतृत्व (सभामुख) मा भने शक्ति सन्तुलनका आधारमा दाबी कायमै रहेको प्रस्ट पारे ।