बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफैंसँग राख्न चाहेकी हुन् परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय ?

आइतबार, २८ मङ्सिर २०८२, १७ : ३०
आइतबार, २८ मङ्सिर २०८२

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै १४ सदस्यीय बनाएको छ । अझै परराष्ट्र, रक्षा र खानेपानी मन्त्रालयले मन्त्री पाएका छैनन् । यी तिनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालिरहेकी छन् । 

केही मन्त्रीलाई एकभन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि कार्यभार सम्हालिरहेका छन् भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी छ । यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल सिन्हालाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

अन्य मन्त्रालयहरु उस्तै उस्तै प्रकृतिका भएकाले खासै एकै मन्त्रीले सम्हाल्नु स्वाभाविक नै देखिए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र र रक्षा जस्ता संवेदनशील मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नगर्नुलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्थाका कारण यी मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेको देखिन्छ ।  

प्रधानमन्त्रीलाई रक्षा किन ? 

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली सेनामाथि जे-जस्ता प्रश्न उठे, त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेको बताइन्छ । उसो त गणतन्त्र आउनुअघिसम्म रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्थे । देशमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यस्थामा प्रवेश गरेसँगै गठबन्धन सरकार बन्न थाल्यो र रक्षामा पनि छुट्टै मन्त्री नियुक्त हुन थाल्यो । 

नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले पहिले प्रधानमन्त्रीले नै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने गरेको बताउँछन् । गठबन्धन सरकारको संस्कार बसेसँगै दलहरूबिच मन्त्रालय भागबण्डा हुन थालेपछि रक्षामन्त्री पनि छुट्टै हुन थालेको उनको भनाइ छ । सुरक्षा संवेदनशीलता तथा भूराजनीतिका कारण रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंसँग राख्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्कीले सायद त्यही सोचेर आफैसँग राखेको उनले बताए । 

फागुन २१ गते चुनाव हुन गइरहेको छ । सुरक्षाको दृष्टिले निकै चुनौतीपूर्ण छ । ‘चुनावमा सेना परिचालन हुने यसअघि नै सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । चुनावी सुरक्षाका लागि सेना तयारी अवस्थामा बसेको छ । यस अवस्थामा प्रधानसेनापतिले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग रक्षा मन्त्रालय राखेको हुनुपर्छ,’ बस्न्यात भन्छन् । प्रधानमन्त्रीसँग रक्षा मन्त्रालय भएपछि चेन अफ कमाण्डमा पनि समस्या नहुने उनको तर्क छ ।

चुनावका लागि नयाँ दल र पुराना दलबिच द्वन्द्व हुनसक्छ । पुराना दल अहिले पनि खुलेर चुनावका लागि तयार भएको अवस्था छैन । जेनजी आन्दोलनले सुरक्षा व्यवस्था खलबलिएको छ । जेलबाट अपराधीहरु भागेका छन्, हतियार लुटिएका छन् । यी कुरा पनि चुनावका लागि सुरक्षा चुनौती रहेको विश्लेषण भइरहेको बेला सेनामाथि सुरक्षा जिम्मेवारी अरु बढ्ने बस्न्यात बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा समन्वयमा सहज हुने उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्र किन ? 

भूराजनीतिको हिसाबले दुई छिमेकी भारत र चीनले सुरक्षाको पर्याप्त अनुभूति गरेका छैनन् । राजनीतिक असुरक्षाको थ्रेट चीनलाई छ भने भारतलाई खुला बोर्डरका कारण हुने सुरक्षा चिन्ता छ । 
 
जेनजी आन्दोलनका कारण चीन र भारतले नेपालको राजनीति र सुरक्षा अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंसँग राख्नु उचित नै रहेको राजनीतिक तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । 

पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘राणाकाल र पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंसँग राखेको देखिन्छ । पछिल्लो समय दलहरुबिच भागबण्डाको राजनीति सुरु भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि बाँडफाँड गर्न सुरु गरेका हुन् ।’

‘कूटनीति क्षेत्रमा कतिपय विषय गम्भीर हुन्छन्, जो प्रधानमन्त्रीसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ । सिधै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ,’ कर्ण भन्छन्, ‘विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा, कुनै अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा देशका कार्यकारी व्यक्ति अर्थात् प्रधानमन्त्री नै संलग्न हुनुपर्छ । त्यसैले संवेदनशीलताको हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग हुनु राम्रै हो ।‘

अहिलेको तरल राजनीतिक परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँगै परराष्ट्र मन्त्रालय रहनु सहज देखिने उनको भनाइ छ । 

कुन-कुन प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राखेका थिए परराष्ट्र ?

२००७ सालमा मोहनशमशेर जबराको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा उनले परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए । २००८ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा रक्षा पनि आफैंसँग राखेका थिए । २००८ सालमै मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा उनले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए ।
 
२००९ मा खड्गमान सिंह र २०१० मा डिल्लीरमण रेग्मी, २०१२ मा चुडाप्रसाद शर्मा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि २०१४ मा केआई सिंहको नेतृत्वमा सरकार बन्दा उनले परराष्ट्र आफैंसँग राखेका थिए । २०१५ मा पुरेन्द्रविक्रम शाह रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए ।
 
२०१६ सालमा बीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्दा परराष्ट्र र रक्षा आफैंसँग राखेका थिए । पछि परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी तुलसी गिरीलाई दिएका थिए । २०१९ चैतमा तुलसी गिरीको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा परराष्ट्र मन्त्रालय गिरी आफैंले राखेका थिए । २०२० फागुनमा दोस्रो पटक तुलसी गिरीको अध्यक्षतामा सरकार गठन हुँदा कीर्तिनीधि विष्ट परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए ।  २०३४ मा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र आफैंसँग राखेका थिए । २०३६ मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा केबी शाही परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए । पछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा थापाले परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए । 

२०४३ मा मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा हरिबहादुर बस्नेत परराष्ट्रमन्त्री थिए । २०४७ मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा रक्षा र परराष्ट्र आफैंसँग राखेका थिए । २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र आफैंसँग राखेका थिए भने २०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा माधवकुमार नेपाल परराष्ट्र मन्त्री भएका थिए । २०६१ सालसम्म कहिले प्रधानमन्त्रीसँग परराष्ट्र मन्त्रालय रह्यो भने कहिले छुट्टै मन्त्री नियुक्त गरेको देखिन्छ ।

२०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा गठन भएको सरकारमा रमेशनाथ पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि रक्षा आफैंसँग राखे भने परराष्ट्रमन्त्री साहना प्रधान बनेकी थिइन् । त्यसपछि पनि बनेका हरेक सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालय फरक-फरक व्यक्तिले सम्हालेको देखिन्छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनले रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए । अहिले जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राखेकी छन् ।  

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एसके यादव
एसके यादव

एसके यादव रातोपाटीमा राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप