काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको मंसिर १५ गतेको बैठकले मंसिर मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो ।

त्यसैदिन केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एक महिला असनवार्यसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिँदै परिपत्र गरे । 

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा एक महिलासहित ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने ।’ त्यो सिफारिस गर्दा पार्टी विधानको धारा ३०, धारा ३३ (२) तथा धारा ६९ बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेका थिए ।

त्यो परिपत्रमा प्रष्टता नभएको भन्दै केन्द्रीय कार्यालयले १८ गते अर्को परिपत्र पनि जारी ग¥यो । परिपत्रमा राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा बहाल रहेका सांसदहरूको नाम सिफारिस नगर्न उल्लेख गरियो ।

दुई परिपत्रलाई मातहतका समितिले भने उल्लंघन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा एक महिलासहित ३ जनाको मात्रै नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिए पनि प्रत्यक्षतर्फ २० जनाको सम्म नाम सिफारिस भएको छ । बुधबार काठमाडौँ–७ ले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ १९ जनाको नाम सिफारिस गरेको उम्मेदवारमा सिफारिस भएका नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री सरोजकुमार थापाले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा सदस्यलाई सिफारिस नगर्न भने पनि नुवाकोट–२ बाट बागमती प्रदेशसभा सदस्य बहादुरसिंह लामा, रुपन्देही–१ बाट अब्दुल रज्जाक, सर्लाही–४ बाट विरेन्द्रकुमार सिंह, पर्साबाट जनार्दनसिंह क्षेत्रीसहितलाई सिफारिस गरेका छन् ।

दुई पटकको सर्कुलर नमानेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले फेरी मंसिर २५ गते अर्को परिपत्र जारी ग¥यो । परिपत्रमा मंसिर १५ र १८ गतेको परिपत्रमा तोकिएको मापदण्ड र तोकिएको संख्यामा उम्मेदवारको सिफारिस गर्नका लागि निर्देशन भएको सन्दर्भमा तोकिएको मापदण्ड र तोकिएको संख्यामा पार्टीको परिपत्र र नेपाली कांग्रेसको  विधान २०१७ (संशोधनसहित) बमोजिम उम्मेदवारको सिफारिस गर्नु गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायो ।

तर, मातहतका समितिले त्यो निर्देशनलाई उल्लंघन गरेपछि अब पठाइएका सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारीले मापदण्डविपरीतका सिफारिस बुझेर राखिए पनि गर्दा परिपत्रविपरीत दर्ता गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।  ‘३ पटक परिपत्र भएको छ । त्यो विपरीतका सिफारिस दर्ता गर्ने कुरा भएन । बुझेर मात्रै राखिन्छ । त्यसपछि अधिकारवाला निकायले निर्णय गर्छ,’ ती कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने ।

पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि केन्द्रको मापदण्ड मातहतका निकायले मान्नुपर्ने बताए । तोकिएको मापदण्डविपरीतका सिफारिस के गर्ने भन्ने विषय भने संसदीय बोर्डले निर्णय गर्ने डा. महतको भनाइ छ । ‘केन्द्रले केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार गरेको परिपत्र पालना गर्नुपर्छ । पालना नगरि गरिएका सिफारिस के गर्ने भन्ने केन्द्रीय कार्यालय राखेपछि पछि संसदीय बोर्डले निर्णय गर्ला,’ प्रवक्ता डा.महतले रातोपाटीसँग भने ।