काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)को केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बुधबार विभिन्न समसामयिक प्रस्ताव र साङ्गठनिक निर्णयहरू गर्दै सम्पन्न भएको छ ।  

मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएर बुधबार सम्पन्न बैठकले पार्टीको विधान निर्माण, सङ्गठन विस्तार र आगामी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्दै वामपन्थी, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबिच बृहत् ध्रुवीकरणको आह्वान गरेको छ ।

बैठकले पार्टीलाई आगामी निर्वाचनसम्म सशक्त बनाउन तथा अन्य विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग एकताका लागि ’निर्वाचन परिचालन तथा वार्ता संवाद समिति’ गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा नेता जनार्दन शर्मा रहेका छन् भने सदस्यहरूमा सन्तोष परियार, ओजस्वी भट्टराई, सत्यनारायण भगत, घनमानसिंह गुरुङ र लक्ष्मी गुरुङ रहेका छन् ।

बैठकले पारित गरेको १४ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई त्यहीँबाट मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, १८ वर्ष पुगेकालाई उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र आगामी निर्वाचनमा ’नो भोट’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । 

साथै, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, सहकारी पीडितहरूको बचत तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने र मिटरब्याजी तथा लघुवित्तका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सम्झौताको स्वागत गर्दै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि पार्टीले माग गरेको छ ।

साङ्गठनिक सुदृढीकरणका सन्दर्भमा बैठकले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि मासिक न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ र साधारण सदस्यका लागि ५० रुपैयाँ लेबी निर्धारण गरेको छ । पार्टीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सुदन किरातीको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति गठन गरिएको छ । साथै, ’एक प्रदेश एक उत्पादन’ को नीति लिँदै उत्पादनसँग पार्टीलाई जोड्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

बैठकले आगामी पुस १२ गतेभित्र सातै प्रदेशमा पार्टीको एकता बैठक सम्पन्न गर्ने गरी कार्यविभाजन गरेको छ । जसअनुसार बागमती प्रदेशको एकता बैठकका लागि दुर्गा सोव, गण्डकीमा सन्तोष परियार, कोशीमा सुदन किराती, मधेशमा सुरेन्द्र जयसवाल र लुम्बिनीमा ओजस्वी भट्टराईलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । अन्य प्रदेशको हकमा आन्तरिक सल्लाहबमोजिम जिम्मेवारी हेरफेर गरिने बताइएको छ ।

यसैगरी, बैठकले अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्दै विभिन्न विभाग र आयोगहरूलाई पूर्णता दिएको छ । 

जसमा निर्वाचन आयोग प्रमुखमा कृष्ण शर्मा, अनुशासन आयोग प्रमुखमा राजु नेपाली र पुनरावेदन आयोगमा तिलकराम शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै प्रवास विभागको जिम्मा ओम शर्मालाई दिइएको छ ।