चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने
सारांश
- चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने भएको छ।
- हेटौँडा र रूपन्देहीमा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ।
- सीएनआई र निफ्राबीचको समझदारीले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सहभागी गराउनेछ।
काठमाडौँ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवम् सञ्चालन हुने भएको छ । यसैगरी हेटौँडाको मयूरधाप र रुपन्देहीको मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क लिमिटेडबीच ती औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने विषयमा शुक्रबार समझदारी भएको हो ।
सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीको उपस्थितिमा परिसङ्घको तर्फबाट महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा र बैङ्ककोतर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गर्नुभएको परिसङ्घले जनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने घोषणा गरेअनुसार सीएनआईले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि निफ्रासँग समझदारी गरेको हो ।
यो समझदारीसँगै सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई संयुक्त रूपमा प्रस्तावसँगै आग्रह गरिनेछ ।
सो अवसरमा सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं सञ्चालनका लागि निफ्रासँग समझदारी गरी सुरुवातीको काम गर्न लागिएको बताए । बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्बन्धमा सीएनआइसँग भएको यो समझदारीलाई निफ्राले प्रस्थान विन्दुको रूपमा लिएको बताए । उनले परिसङ्घसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अगाडि लैजान सकिने बताए ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निजी क्षेत्रलाई पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने भनेकाले यो समझदारीले राम्रो सन्देश गएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने सरकारको निर्णय
-
ढोरपाटन आवातजावतमा सास्ती
-
केन्द्रसँग अधिकार माग्ने प्रदेशहरू सरकार गठनका सवालमा किन गुहार्छन् केन्द्रलाई नै ?
-
युक्रेनलाई ६९ करोड डलर ऋण उपलब्ध गराउने आइएमएफकाे घोषणा
-
जल संरक्षणका लागि जलस्रोतमाथि कानुनी नियमन आवश्यक : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि तयारी पोसाक उद्योगी उत्साहित : ‘मान्छे होइन, वस्तु निर्यात गरेर देश बन्छ’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण