पोखरा । सरकारले गोरखास्थित करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेपछि जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

धेरै करदाता भएको र उल्लेख्य कर उठ्ने कार्यालय अवैज्ञानिक हिसाबले खारेज गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ । गोरखाका विभिन्न व्यावसायिक संघ–संगठनहरू प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरूले सरकारले गरेको निर्णय तुरुन्त सच्याउन र कार्यालय यथावत् राख्न माग गरे । 

यो कार्यालयले हेर्ने गरी हाल गोरखामा २८ हजारभन्दा बढी करदाता आबद्ध छन् । कार्यालयले वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । ‘५ जना मात्रै कर्मचारी छन् । थोरै जनशक्तिबाट यति धेरै राजस्व उठ्ने र प्रभावकारी सेवा दिइरहेको कार्यालयलाई लागत बढी भयो भन्ने बहानामा खारेज गर्नु अवैज्ञानिक छ,’ गोरखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भगवान बाबु मास्केले भने । 

सरकारले कार्यालय खारेज गरेपछि गोरखाको कर संकलनसम्बन्धी सबै काम तनहुँको दमौलीबाट सञ्चालन हुनेछ । ‘सानो कामका लागि स्थानीय तह र निर्णयात्मक कामका लागि अर्को जिल्ला धाउनुपर्ने व्यवस्था सेवामा सरलीकरण होइन, करदातामाथि थोपरिएको झन्झटिलो प्रणाली हो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो झण्झटीलो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । कार्यालय यथावत् रहनुपर्छ ।’ 

व्यवसायीहरूले संविधानले दिएको सहज सेवा पाउने हकविपरीत गोरखाबाट पटक–पटक सेवाहरू खोसिएर अन्यत्र लैजाने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

माग पूरा नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । ज्ञापन पत्रमा गोरखा उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी संघ, औषधी व्यवसायी संघ, सुनचाँदी, फेन्सी, मोबाइल र टेलरिङ व्यवसायी संघले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।