काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार चुनावको तयारीमा जुटिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते चुनाव गराउने मुख्य म्यान्डेटका साथ गठन भएको सरकारले १०० दिनको अवधि पनि पूरा गरिसकेको छ । सरकारले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कूटनीतिज्ञ, सञ्चार क्षेत्र लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ ।
 
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले दशकौँदेखिको परम्परागत राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई चुनौती दियो । कुनै दलीय ब्यानरविना सुशासन र परिवर्तनको हुटहुटी बोकेका जेनजी (जेनेरेसन जेड) पुस्ताले गरेको स्वस्फूर्त आन्दोलनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको बलियो सरकार ढाल्न सफल भएको थियो ।  

तर चुनाव आउन करिब अढाइ महिना मात्रै बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरूमा मात्रै होइन, परिवर्तन ल्याउने पक्ष जेनजीबिच समेत मतैक्य देखिँदैन । जेनजीका विभिन्न समूहभित्र अहिले निर्वाचनलाई लिएर विवाद देखिएको छ । आन्दोलनमा सहभागी भएर जेनजी अगुवाको रुपमा देखिएका अधिकांश जेनजी अगुवा निर्वाचनमा जानुपर्ने मत राख्छन् भने केही जेनजी अगुवाहरु आन्दोलन चुनावको लागि मात्रै नभएको भन्दै सुशासन नभई चुनाव नहुने बताउँदै आएका छन् ।

अधिकांश जेनजी प्रतिनिधि निर्वाचनलाई आन्दोलनको तार्किक निष्कर्ष र वैधानिकताको कडी मान्छन् । तर केही पक्ष निर्वाचनभन्दा अगाडि प्रणालीगत सुधार र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने अडानमा छन् । यसले निर्वाचनको माहोल तातिरहेका बेला जेनजी आन्दोलनकारीहरूबिच नै ठुलो वैचारिक द्वन्द्व निम्त्याएको छ ।

निर्वाचन नै अबको निकास

निर्वाचनको पक्षमा वकालत गर्ने जेनजीहरूको नेतृत्व रक्षा बम, शिव यादव, भावना राउत, तनुजा पाण्डे र मोनिका निरौला जस्ता अभियन्ताहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार सडकले दिशा देखाएपनि गन्तव्यमा पुग्न निर्वाचन नै एक मात्र लोकतान्त्रिक बाटो हो ।

जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम र उनीसँग आबद्ध युजन राजभण्डारी र यतिश ओझाको मत प्रष्ट छ- निर्वाचनको विकल्प छैन । उनीहरू भन्छन्, ‘आन्दोलनका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने र समयमै चुनाव गराउने म्यान्डेट यो सरकारलाई छ । हामीले कुनै पनि हालतमा यो प्रक्रियालाई सफल बनाउनुपर्छ ।’ रक्षा बमले पछिल्लो समय केही अभियन्ताहरूले उठाएको ‘संसद् पुनर्स्थापना’ को मागलाई ‘पश्चगामी बाटो’ को संज्ञा दिएकी छन् ।

सुदन गुरुङ निकट काउन्सिल अफ जेनजीका मधेस संयोजक शिव यादवका अनुसार संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा सबैको सहमति छैन । ‘चुनावले दिने जनमत र त्यसका प्रतिनिधिले नै संसद्बाट संविधान संशोधनको कुरा गर्ने हो । हामीसँग छलफल नै नगरी कसैले व्यक्तिगत रूपमा संसद् ब्युँताउने कुरा गर्नु अव्यावहारिक छ,’ यादव भन्छन् । उनले निर्वाचन नै निकास भएकोमा जोड दिएका छन् ।

तनुजा पाण्डेको ‘वे आउट’

अभियन्ता तनुजा पाण्डेका अनुसार अहिलेको जटिल समयमा व्यक्तिगत विचारधाराभन्दा माथि उठेर देशको हित सोच्नुपर्छ । उनी भन्छिन्, ‘सुशासन र जवाफदेहिता स्थापित गर्ने एक मात्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया निर्वाचन हो । जनताको भोटबाट आउने सरकारले मात्र वैधानिकता पाउँछ ।

यो नै देशको लागि सुरक्षित ‘वे आउट’ हो ।’ पाण्डेले आन्दोलनका सहिदहरूको सपना पूरा गर्न पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेकाले निराश नहुन युवाहरूलाई आग्रह गरिन् । 

निर्वाचनको विकल्प छैन : जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स

१३ वटा जेनजी समूहहरूको साझा मञ्च जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सकी अभियन्ता मोनिका निरौलाले निर्वाचनभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने तर्क गर्छिन् । तर उनी पनि निर्वाचनकै पक्षमा छिन् । उनले सुदन गुरुङ जस्ता अभियन्ताहरूले उठाएको कहिले चुनाव हुन नदिने र कहिले  संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई ‘अपरिपक्व र अव्यावहारिक’ भनेकी छन् ।

‘बन्द कोठामा चार जनाले निर्णय गरेर संसद् ब्युँताउने कुराले अस्थिरता मात्र निम्त्याउँछ,’ निरौलाले भनिन्, ‘सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समेटेर संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुनुपर्छ । त्यो आयोगको प्रतिवेदनलाई निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’ उनले निर्वाचनअघि जनताले न्याय पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेकी छन् ।

संगठित राजनीतिको बाटो : जेनजी मुभमेन्ट परिवर्तन

विवाद र प्रदर्शनका बिच केही जेनजीहरूले भने चुनावी तयारीलाई संगठित रूप दिइसकेका छन् । सांगठनिक रूपमा ठुलो मानिएको जेनजी युनाइटेड मुभमेन्ट परिवर्तनले ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’ दर्ता गरी चुनावी अभियान सुरु गरिसकेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा खुट्टा गुमाएका राजेश प्रतेलको नेतृत्वमा रहेको यो पार्टीले विशेषगरी पूर्वी नेपालमा आक्रामक ढंगले चुनावी प्रचार गरिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने जेनजीको एउटा तप्का सडकको विरोधलाई मतपेटिकाको मतमा बदल्न पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ ।

सुदनको अस्थिर बोली, मिराज सधैं विरोधी

आन्दोलनको आह्वानकर्तामध्येका एक मिराज ढुंगाना, द काउन्सिल अफ जेनजीमा रहेका हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरुङ र एमाले हुँदै राप्रपा प्रवेश गरेका रविकिरण हमाल सहितका केही जेनजी समूहले भने वर्तमान सरकार र निर्वाचनको घोषणामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरू निर्वाचनभन्दा अगाडि राज्यको चरित्र रूपान्तरण र भ्रष्टाचारमा संलग्न पुराना नेताहरूको गिरफ्तारी हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

सुदन गुरुङले पछिल्लो समय संसद् पुनर्स्थापना गरेर जेनजीलाई ७० प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । उनले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक लगायत नेताहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि समेत आक्रोश पोख्दै आएका छन् । सुदनको अभिव्यक्तिमा अस्थिरता देखिएपनि उनले ‘यो सरकार चुनाव गराउन बनेको होइन’ भन्दै चुनावी तयारीको विरोध गरिरहेका छन् । उनले अस्थिर रुपमा अराजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै जेनजीहरुबाट नै आलोचना हुँदै आएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको आह्वानकर्तामध्ये एक मिराज ढुंगाना अन्तरिम  सरकार गठन भएदेखि नै विरोध गरिरहेका छन् । आन्दोलनमा व्यक्तिगत सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै सहभागी नै नभएका मिराज आन्दोलनपछि सरकारसँग जेनजीहरुले गरेको सम्झौतादेखि उनले सडकबाट समेत सरकारको निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् ।

मिराज ढुंगानाले वर्तमान सरकारलाई ‘कामचोर’को संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा मागेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जेनजी आन्दोलन निर्वाचनका लागि मात्रै भएको थिएन । यो व्यवस्था सुधार र सुशासनका लागि थियो । अहिलेकै अवस्थामा चुनाव भए झन् अस्थिर परिणाम आउँछ ।’ ढुंगानाले सर्वपक्षीय सरकारको माग गर्दै सडक प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

सोमबार काठमाडौँको माइतीघरमा देखिएको दृश्यले जेनजीभित्रको विवादलाई सडकमा छताछुल्ल पारेको छ । मिराज ढुंगाना नेतृत्वको समूहले ‘जेनजीको माग चुनाव होइन, सुशासन हो’ भन्दै प्रदर्शन गर्‍यो । प्रशासनको अनुमतिबिना गरिएको उक्त प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी रविकिरण हमाल र डा. निकोलस भुसाल लगायत केही युवालाई नियन्त्रणमा लिएर पछि रिहा गरेको थियो ।

प्रदर्शनकारीहरूले वर्तमान सरकार जेनजी म्यान्डेट विपरीत अघि बढेको र आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै गएको भन्दै नयाँ आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

अराजक टिप्पणीको विरोध   

निर्वाचनको बहस चर्किएकै बेला जेनजी महिला अभियन्ताहरूले सुदन गुरुङले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई च्यालेन्ज गर्दै ‘हामीले हातमा चुरा लगाएर बसेको छ र ? ’ भन्दै गरेको टिप्पणीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । रक्षा बमले ‘हामीले हातमा चुरा लगाएका छैनौँ’ भन्ने जस्ता पितृसत्तात्मक टिप्पणीको कडा आलोचना गरेकी छन् । ‘स्त्रीद्वेषी टिप्पणी दिन छोड्नुस् । चुरा लगाएका हातलाई कमजोर ठान्ने भूल नगर्नुहोला,’ बमले भनेकी छन्, ‘परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा महिलाको रगत पसिना बराबर छ ।’ 

जेनजी आन्दोलनपछि सुदन पनि रहेको द काउन्सिल अफ जेनजी निकट भावना राउतले पनि  ५२.३ प्रतिशत जनसंख्या भएका महिलालाई अपमान गर्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिएकी छन् । उनले भनिन्, ‘जोशसँगै होस पनि राख्नुस्, नत्र ती चुरा लगाएका हातले निर्वाचनमा देखाइदिनेछन् ।’

आन्दोलनको मर्ममा प्रश्न

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ आशा सञ्चार गरेको थियो । तर अहिले चुनावको विषयलाई लिएर देखिएको यो विभाजनले आन्दोलनको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । 

आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन एउटा प्राविधिक प्रक्रिया मात्र नभई यो जेनजी जेनेरेसनको लागि आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । तर आन्दोलनको म्यान्डेट र सुशासनको मागलाई ओझेलमा पारेर गरिने निर्वाचनले कस्तो परिणाम दिनेछ, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।