धनुषा । राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन गरेका कामकारबाही समेटिएको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन मधेस प्रदेशका प्रमुखसमक्ष पेस गरेको छ। जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मंगलबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बिच आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। 

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगले आफ्नो वार्षिक फेहरिस्त बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा दलित समुदायको हकहितको संरक्षण, सशक्तीकरणका लागि चालिएका कदम, तथा वर्षभरि भएका अनुसन्धान, अनुगमन र सरकारलाई गरिएका विभिन्न सिफारिसहरू समावेश छन्। 

विशेषगरी मधेस प्रदेशमा दलित समुदायको सामाजिक र कानुनी अवस्थाका साथै आयोगले सञ्चालन गरेका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको विवरण यसमा समेटिएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले संवैधानिक अधिकारहरू कागजमा मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै समानता र सामाजिक न्यायको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आयोगले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।

आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य र उनीहरूको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए। कार्यक्रममा आयोगका अन्य पदाधिकारी र प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो।