भारतीय सेनाका जवानलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न अनुमति
सारांश
- भारतीय सेनाका जवानहरूलाई ५ वर्षपछि सामाजिक सञ्जाल एप प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ, तर केही सर्तहरू छन्।
- नयाँ निर्देशिका अनुसार, जवानहरूले इन्स्टाग्राममा रिलहरू हेर्न सक्नेछन् तर लाइक र कमेन्ट गर्न पाउने छैनन्।
- २०२० मा संवेदनशील सूचना चुहावट भएपछि सैनिकहरूलाई ८९ वटा एप प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
नयाँ दिल्ली । भारतीय सेनाका जवानहरूलाई पाँच वर्षपछि सामाजिक सञ्जाल एप्स प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ, यद्यपि केही सर्तहरू भने राखिएक छन् ।
न्युज एजेन्सी एएनआईका अनुसार नयाँ दिशानिर्देशअन्तर्गत जवानहरूले इन्स्टाग्राममा रिल, फोटो र भिडियोहरू हेर्न सक्नेछन्, तर लाइक र कमेन्ट गर्न भने अनुमति छैन ।
व्हाट्सएप, टेलिग्रामजस्ता एप्समा गैर–गोपनीय जानकारीहरू आदानप्रदान गर्न सकिनेछ । यसबाहेक युट्युब र एक्सको प्रयोग केवल जानकारीका लागि गर्न पाइनेछ । लिंक्डइन, स्काइप र सिग्नल एपका लागि पनि नयाँ दिशानिर्देशहरू जारी गरिएको छ ।
सरकारले सन् २०२० मा संवेदनशील सूचनाहरू चुहावट हुने आशंकामा जवान र अधिकारीहरूलाई ८९ वटा एप हटाउन आदेश दिएको थियो । यसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, जुम र पबजीजस्ता एपहरू समावेश थिए । ती एप्समार्फत त्यसबेला हनीट्र्यापका धेरै घटनाहरू बाहिर आएका थिए ।
२०२० मा हनीट्र्यापका बढ्दो घटनाका कारण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
सन् २०२० भन्दा पहिले भारतीय जवानहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा हनीट्र्यापका घटनाहरू बढेका थिए । भारतीय सैन्यकर्मीहरू सामाजिक सञ्जालमा हनीट्र्यापमा परेपछि पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आईएसआईलाई संवेदनशील सूचनाहरू चुहावट भएका धेरै घटनाहरू प्रकाशमा आएका थिए ।
सेनाले ती एप्समार्फत सूचनाहरू संकलन गरी पाकिस्तान र चीनजस्ता छिमेकी देशहरूले सीमा र नियन्त्रण रेखामा लगातार समस्या सिर्जना गरिरहेको दाबी गरेको थियो । यसै कारण सन् २०२४ मा सेनाले आफ्ना अधिकारी र जवानहरूलाई आधिकारिक कामकाजमा व्हाट्सएपको प्रयोगबाट बच्न सल्लाह दिएको थियो, पछि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
छुट्टाछुट्टै सडक दुर्घटनामा चार जनाले ज्यान गुमाए, दुई घाइते
-
१७ वर्षीया किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा युवक पक्राउ
-
घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई अवैध रूपमा खाडी पठाउने ६ जना पक्राउ, ३१ लाख नगद बरामद
-
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन बदनियतपूर्ण रहेको एमालेको निष्कर्ष, भूतप्रभावी कानुन बनाउने सिफारिसमा आपत्ति
-
संविधान संशोधन गर्दा मूल संरचनालाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न हुँदैन : रेग्मी
-
क्युबाका राष्ट्रपतिमाथि अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण