मादीका हाइड्रोसँग ५० प्रतिशत सेयर र ‘प्रभावित क्षेत्र’ घोषणा माग, नत्र ठप्प पार्ने चेतावनी
सारांश
- कास्कीको मादी नदी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले जलविद्युत् आयोजनाहरूले अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
- स्थानीयले आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गर्नुपर्ने र १२ वटै वडालाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
- माग पूरा नभए आयोजनाका काम ठप्प पार्ने र कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनीसमेत स्थानीयले दिएका छन्।
पोखरा । कास्कीको मादी नदी क्षेत्रमा सञ्चालित तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाहरूले अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन् ।
उनीहरूले आइतबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र गाउँपालिकाका १२ वटै वडालाई 'प्रभावित क्षेत्र' घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नागरिक अगुवा महेन्द्र गौतमको नेतृत्वमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीलाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको छ ।
माग सम्बोधन नभए आयोजनाका काम ठप्प पार्नेदेखि कानुनी लडाइँ लड्नेसम्मको चेतावनी स्थानीयहरूले दिएका छन् ।
स्थानीयले जलविद्युत् आयोजनाबाट आफ्नो अपनत्व र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न निष्कासन हुने साधारण सेयरमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय बासिन्दाका लागि सुरक्षित गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् ।
यसमा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्याउन न्यूनतम १ लाख रुपैयाँदेखि लगानी गर्न सकिने सरल व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । यस्तै पालिकाभित्रका नागरिकलाई विद्युत् महसुलमा अनुदान दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
बन्दै गरेका र बन्न लागेका हाइड्रोपावरमा मादीका १२ वटै वडालाई 'जलविद्युत् प्रभावित क्षेत्र' घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वडाको सिमानाले मात्र प्रभाव मापन नहुने भन्दै नदी प्रणालीका आधारमा थुम्सीकोट, गहते बेँसी, मुग्री बेँसी, भगवती टारलगायत नदी कटान र बाढीको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई 'अति प्रभावित क्षेत्र' घोषणा गरी विशेष राहत, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन क्षतिको माग गरिएको छ ।
स्थानीयहरूले बज्र–मादी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणले ऐतिहासिक भगवती मन्दिर र त्यस आसपासका जलस्रोत सुक्ने जोखिम देखिएको भन्दै बेलैमा सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । कुनै पनि क्षति स्वीकार्य नहुने जनाउँदै उनीहरूले समस्या देखिए परियोजनाको सम्पूर्ण काम तत्काल रोक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
दाहसंस्कार घाटहरूमा निरन्तर पानी छोड्न पनि माग गरिएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार आयोजनाका कारण काटिने एक रूख बराबर न्यूनतम २५ वटा बिरुवा रोपण र संरक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नदीको जैविक विविधता बचाउन हरेक वर्ष स्थानीय जातका माछाका भुरा छोड्नुपर्ने र रसायन तथा फोहोर मिसाउन नपाइने बुँदालाई कडाइका साथ उठाइएको छ ।
नागरिक समाजले स्थानीय अधिकार र दिगो विकासका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको गौतमले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
खैरो हेरोइनसहित दुई महिला पक्राउ
-
बिल बिजक नराख्नेलाई विभागको जरिवाना
-
१२ बजे १२ समाचार: बालेन सरकारको कूटनीतिमाथि विपक्षीको प्रश्न, कोशीमा मुख्यमन्त्री बन्न दौडधुप
-
इरानमाथि पुनः नाकाबन्दी लागू गरेयता ९ जहाजको मार्ग परिवर्तन गराइएको अमेरिकी सेनाको दाबी
-
तारा गन्न बनेको ‘जन्तर-मन्तर’ कसरी बन्यो दिल्लीको सबैभन्दा ठुलो विरोध प्रदर्शनको केन्द्र ?
-
जेफ्री एप्स्टिनलाई किशोरी उपलब्ध गराउने अर्का फ्रान्सेली ‘मतियार’ मृत फेला
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण