पर्यटनलाई स्थानीय तहसँग जोड्न र पहुँचयुक्त बनाउन सांसदहरूको जोड
सारांश
- सांसदहरूले पर्यटन विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए, स्थानीय तहलाई समेट्नुपर्ने र पहुँचयुक्त पर्यटनको अवधारणालाई कानुनी रूपमै समेट्नुपर्ने बताए।
- सांसद वेदुराम भुसालले पर्यटनलाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न र स्थानीय तहसँग जोड्न कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए, भने सांसद पदमबहादुर परियारले पहुँचयोग्य पर्यटनको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने बताए।
- छलफलमा सांसद डा. अञ्जान शाक्यले सुरक्षालाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औंल्याइन् र पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै व्यवसायीको कर्तव्य स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
काठमाडौँ । पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि प्रस्तावित पर्यटन विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार भएको विधेयकमाथिको छलफलमा उनीहरूले पर्यटनलाई स्थानीय तहसँग जोड्नुपर्ने र पहुँचयुक्त पर्यटनको अवधारणालाई कानुनी रूपमै समेट्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद वेदुराम भुसालले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्न कानुन परिमार्जन अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रस्तावित विधेयकले प्रदेश तहलाई केही हदसम्म समेटे पनि स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको भन्दै पर्यटन विकासलाई स्थानीय तहसँग अनिवार्य जोड्ने प्रावधान राख्न माग गरे । उनले निर्वाचन अगाडि नै यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ६ देखि ८ प्रतिशत योगदान गरिरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अझै विस्तार गर्न 'पहुँचयोग्य पर्यटन' को अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने बताए । विश्वमा अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी पहुँचयुक्त पर्यटनको विकास भइरहे पनि नेपालमा यसतर्फ ध्यान नदिँदा ठुलो सङ्ख्या घुमफिरबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । उनले क्यासिनो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा राज्यले रोयल्टी गुमाइरहेको भन्दै यसतर्फ पनि विधेयकले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ऐतिहासिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्दै रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।
छलफलमा सांसद डा. अञ्जान शाक्यले पर्यटन क्षेत्रमा सुरक्षा नै मुख्य चुनौती रहेको औँल्याइन् । उनले पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै व्यवसायी र सरोकारवालाहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रविधिको दुरुपयोग गरी हिमाल आरोहण लगायतका विषयमा 'फेक भिडियो' बनाउने क्रम बढेको भन्दै उनले यस्ता गतिविधिलाई रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।
समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पर्यटन विधेयकलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याएर दिगो पर्यटन विकासका लागि बलियो कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
युद्धविराम घोषणाको केही घण्टामै इजरायल र हिजबुल्लाहबिच हानाहान
-
फिफाको आचारसंहिता अन्तिम समयमा फेरबदल : रङ्गशालाभित्र पानीका बोतल लैजान नपाइने
-
युद्धबिच राष्ट्रिय एकताको आह्वान गर्दै इरानका सर्वाेच्च नेताको सन्देश
-
रवि लामिछानेका सामु भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दोहोर्याए १२ वर्ष पुरानो कुरा
-
फिल्म अभिनयमा डेब्यु गर्दै गायक पशुपति शर्मा
-
टिकटकर तुलसा अधिकारीको थुनछेक बहस सकियो
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण