काठमाडौँ । पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि प्रस्तावित पर्यटन विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार भएको विधेयकमाथिको छलफलमा उनीहरूले पर्यटनलाई स्थानीय तहसँग जोड्नुपर्ने र पहुँचयुक्त पर्यटनको अवधारणालाई कानुनी रूपमै समेट्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद वेदुराम भुसालले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्न कानुन परिमार्जन अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रस्तावित विधेयकले प्रदेश तहलाई केही हदसम्म समेटे पनि स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको भन्दै पर्यटन विकासलाई स्थानीय तहसँग अनिवार्य जोड्ने प्रावधान राख्न माग गरे । उनले निर्वाचन अगाडि नै यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ६ देखि ८ प्रतिशत योगदान गरिरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अझै विस्तार गर्न 'पहुँचयोग्य पर्यटन' को अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने बताए । विश्वमा अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी पहुँचयुक्त पर्यटनको विकास भइरहे पनि नेपालमा यसतर्फ ध्यान नदिँदा ठुलो सङ्ख्या घुमफिरबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । उनले क्यासिनो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा राज्यले रोयल्टी गुमाइरहेको भन्दै यसतर्फ पनि विधेयकले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ऐतिहासिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्दै रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।

छलफलमा सांसद डा. अञ्जान शाक्यले पर्यटन क्षेत्रमा सुरक्षा नै मुख्य चुनौती रहेको औँल्याइन् । उनले पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै व्यवसायी र सरोकारवालाहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रविधिको दुरुपयोग गरी हिमाल आरोहण लगायतका विषयमा 'फेक भिडियो' बनाउने क्रम बढेको भन्दै उनले यस्ता गतिविधिलाई रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।

समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पर्यटन विधेयकलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याएर दिगो पर्यटन विकासका लागि बलियो कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेका छन् ।