रवि लामिछाने जेलमुक्त भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खुलेआम चुनावी मोडमा केन्द्रित देखिन थालेको छ । त्यसै क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह र ऊर्जा क्षेत्रमा आशाको अनुहार बनेका कुलमान घिसिङलाई रास्वपामा समाहित गराउने राजनीतिक प्रयासले नेपाली राजनीतिमा नयाँ संकेत दिएको छ । 

यो केवल व्यक्तिको आगमन होइन, पुरानो शक्ति संरचनामाथि सीधा चुनौतीको प्रारम्भ हो । 

पहिलो संकेत अबको राजनीति ‘इमेज’ र ‘परफर्मेन्स’ मा केन्द्रित हुने देखिन्छ । बालेन र कुलमान दुवै परम्परागत दलको संगठनबाट होइन, काम र छविबाट स्थापित नाम हुन् । उनीहरूलाई पार्टीमा ल्याउने प्रयासले देखाउँछ– अब मतदाता भाषण भन्दा ‘डेलिभरी’ खोजिरहेका छन् । रास्वपाले यसलाई बुझेको संकेत दिएको छ ।

दोस्रो संकेत नयाँ भनिएका शक्तिहरू पनि अब चुनावी गणितमै सीमित हुने देखिन्छ । रवि जेलमुक्त भएलगत्तै राजनीतिक एजेन्डा संस्थागत सुधारभन्दा सिधै निर्वाचन केन्द्रित हुनु, आदर्श भन्दा अंकगणित बलियो बन्दै गएको प्रमाण हो । यसले वैकल्पिक राजनीति भन्ने नारामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

तेस्रो संकेत अब व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति झनै बलियो बन्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । रास्वपाको भविष्य रवि लामिछानेको लोकप्रियतामा निर्भर थियो । अब त्यसमा बालेन र कुलमान थपिँदा पार्टी संस्था भन्दा ‘स्टार पावर’ माथि निर्भर हुने जोखिम बढेको छ । यसले पार्टी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कि भीडको राजनीतिमा धकेल्ने ? प्रश्नलाई सतहमा ल्याई दिएको छ ।

चौथो संकेत, पुराना दलहरूका लागि यो खतरा र अवसर दुवै हो । कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि यो घटनाक्रमले खतरा र अवसर दुवै बोकेर आएको छ । किनभने जनताको असन्तुष्टि वैकल्पिक नामतिर केन्द्रित हुँदैछ । तर अवसर पनि छ । यदि नयाँ शक्तिहरूले पनि उही सत्ता–केन्द्रित राजनीति दोहोर्‍याए भने, पुरानाहरू अनुभवको विकल्पका रूपमा पुनः उभिन सक्छन् ।

अन्ततः रवि लामिछानेको जेलमुक्ति, बालेन साह र कुलमान घिसिङलाई समेट्ने प्रयासले देखाएको संकेत स्पष्ट छ– नेपाली राजनीति संक्रमणको चरणमा छ । जनता पुरानाबाट दिक्क छन्, तर नयाँप्रति पूर्ण विश्वस्त भइसकेका छैनन् । 

अबको प्रश्न के हो भने नयाँ राजनीतिले पुरानै थितिलाई दोहोर्‍याउँछ कि साँच्चै नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्छ ? नेपाली राजनीतिले अहिले नयाँ दिशातर्फ संकेत गरिरहेको छ, गन्तव्यतिर होइन । गन्तव्य तय गर्ने जिम्मा अब नेताभन्दा पनि मतदाताकै हातमा छ ।