जनआन्दोलन–२ को सफलता पश्चात् देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गरियो । संविधान सभाको दुईतिहाई बहुमतबाट जारी भएको नेपालको संविधान–२०७२ ले यसलाई सैद्धान्तिक पहिचान दिएको छ । नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा नामकरण गरेको छ । 

जनआन्दोलन–२ मा सामेल दलहरू मध्ये माओवादीको एजेन्डा गणतन्त्र थियो भने देशका लोकतन्त्रवादीहरूले देशमा पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना भएको हेर्न चाहन्थे । सङ्घीयता मूलतः मधेसी दलहरूको चीर प्रतिपक्षी एजेन्डा थियो तर माओवादीलगायत देशका अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि यसमा आपत्ति थिएन । 

व्यवहारिक रूपमा नेपाल, सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको आठ वर्ष पुरा हुन लागेको छ । तर बितेका आठ वर्षमा देश र जनताको अपेक्षाको कसीमा यो पूर्णतः सफल हुन सकेको छैन । यद्यपि यति सानो अवधिको मूल्याङ्कनको भरमा मात्रै यसलाई औचित्यहीन अथवा असान्दर्भिक ठान्नु अन्याय हुनेछ । विगत ३५ वर्षमा ३० प्रधानमन्त्री दिने देशमा प्रदेशबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गर्नु उचित नहोला । 

त्यसमा पनि गठबन्धन सरकार नै चलाउनुपर्ने अनिवार्यताका कारण पनि देश र मधेसमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा सङ्गीयताको विपक्षमा अनावश्यक रूपमा भ्रम फैलाउने काम भएको छ । नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता र औचित्य बारे सामान्य चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

सङ्घीयता–संसारमा सङ्घीयताको आवश्यकता दुई प्रमुख कारणले महसुस भएको हो । बढी जनसङ्ख्या एवं क्षेत्रफल भएका देशहरूमा प्रशासनिक कार्य कुशलतालाई छिटो–छरितो सम्पादन गर्न, द्रुत गतिमा आर्थिक विकास होस भने ध्येयले तथा दोस्रो, बहुजातीय, बहुभाषिक एवं विभिन्न समुदायका भाषा–संस्कृतिको विकासका साथै द्रुत आर्थिक प्रगति होस भन्ने उद्देश्यले पनि सङ्घीयताको आवश्यकता महसुस भएको हो । 

सङ्घीयता भनेको राज्य शक्तिको अधिकारको विभाजन हो । एकात्मक शासन प्रणालीमा देशको सम्पूर्ण शक्ति एवं अधिकार केन्द्रीय सरकारमा निहित हुन्छ, जबकि सङ्घीय शासन प्रणालीमा अधिकारको समुचित विभाजन भई त्यसको निगरानी सर्वोच्च अदालतबाट भइरहेको हुन्छ । 

नेपालमा विभिन्न जातजाति–भाषाभाषी एवं विभिन्न धर्मलाई मान्ने मनिसहरु छन् तसर्थ यहाँ सङ्घीयताको औचित्यको पुष्टि हुन्छ । २४७ वर्ष पुरानो एकात्मक शासन प्रणालीले देशका जनताको चाहना र आकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्न सकेन, त्यही भएर यहाँ पटक पटक जनआन्दोलन भएको हो र देशमा सङ्घीयतामा गयो ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको शासन हुन्छ । जनताको शासन भनेको, जनतालाई शासन गर्ने अधिकार दिनु हो । जब हामी आफ्नो देशलाई विश्वमाझ एउटा उदार लोकतान्त्रिक देशको रूपमा परिभाषा गर्छौ अनि स्वाभाविक रूपमै हाम्रो पहिचानले समग्रताले समेटेको हुन्छ । जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक, भेदभावको अन्त्य भई देशका प्रत्येक नागरिकले समानताको अनुभूति गरेमा अवश्य नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । 

सिङ्गो आकाश मेरो हो, भन्ने दाबी गर्नेले फलानो तारालाई मात्र चम्किन दिने तर फलानोलाई चम्किन नदिने ? भन्नु शोभा दिँदैन । नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरू पनि देशमा सङ्घीयताको आवश्यकतालाई महसुस गरेकै हुन । नेकपा माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष प्रत्येक जात–जाति र भाषा–भाषीलाई समानताको अधिकार दिलाउने तथा लैङ्गिक, भाषिक, क्षेत्रीय एवं वर्गीय असमानतालाई अन्त्य गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त राज्यको स्थापना गर्ने आश्वासन बाँडिएको थियो । 

नेकपा एमालेले पनि आफ्नो सङ्गठनभित्र जातीय सङ्गठनको स्थापना गरेकै थियो । नेपाली काँग्रेस त लोकतन्त्रवादी पार्टी नै भयो । वि.सं.२०१० सालमा स्थापना भएको तराई काँग्रेसले हिमाल, पहाड र तराई गरी देशमा तीन वटा प्रान्तको आवश्यकतालाई महसुस गरेको थियो । ०१५ सालको आम निर्वाचनमा पार्टीको यो प्रमुख चुनावी मुद्दा नै थियो । 

गजेन्द्र नारायण सिंहको नेपाल सद्भावना पार्टीले पूर्वी पहाड, पूर्वी तराई, काठमाडौँ उपत्यका, पश्चिमी पहाड र पश्चिमी तराई गरी पाँच प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले, समग्र मधेस एक प्रदेशको नारा अघि सा-यो तर उनको घोषणामा प्रतिबद्धताको अभाव देखियो । 

महन्त ठाकुरले पनि समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको कुरा गरेका थिए तर उनको पार्टी पनि आफ्नो अडानमा कायम रहन सकेन । फोरम, त आत्मनिर्णयको अधिकारको पनि कुरा गरेको थियो । मधेसी दलहरू, नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणबाट आफूलाई टाढा राखे ।

सङ्घीयता भनेको अधिकारको विभाजन पनि हो । केन्द्रीकृत अधिकारको विभाजनको निम्ति यसको आवश्यकता महसुस गरिन्छ । अधिकारको विभाजनबाट राष्ट्रियता कमजोर होइन, बलियो नै हुन्छ । भारतमा असन्तोष र विद्रोहको स्वरलाई अधिकार दिएर शान्ति ल्याउने काम भएको छ ।  पन्जाब र पूर्वोत्तर यसका उदाहरण हुन । छिमेकी भारतमा सुरुमा चौध वटा राज्य मात्रै थिए अहिले ३२ पुगिसकेको छ । आवश्यकता र औचित्य अनुसार यसलाई बढाउने काम भएको छ ।

एकात्मक शासन व्यवस्था अँगालेका देशहरू सङ्घात्मक प्रणालीमा किन जोडिए ? के सङ्घीयतामा जानुको औचित्य सकिएकै हो त ? लगायतका प्रश्नहरूको समुचित जवाफ नआउन्जेलसम्म सङ्घीयताको आवश्यकता महसुस भई नै रहने छ । आन्तरिक विद्रोह र असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले २०औँ शताब्दिमा थुप्रै एकात्मक देशहरू सङ्घीयतामा रूपान्तरित भए । स्पेन, इथोपिया, सुडान, कङ्गो र इराक यसका उदाहरण हुन् । अमेरिका र स्वीटजरल्याण्डमा त सङ्घीयता निकै पुरानो हो ।

दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्काले तमिलहरूको सङ्घीयताको मागलाई अस्वीकार गरी तिनका आन्दोलनलाई बलपूर्वक कुल्चिने काम ग-यो । सिंहली राष्ट्रवादको नारा दिएर अल्पसंख्यकहरुलाई उपेक्षा गर्ने नीति बनायो । विश्व समुदायबाट एक्लिन पुग्दा उसले चीनबाट ठुलो आयतनमा ऋण लिनुका साथै चिनियाँ हतियार पनि खरिद ग-यो । 

चीनबाट लिएको ऋण र व्याज समयमा चुक्ता गर्न नसकी उसले आफ्नो आफ्नो हम्वनटोटा बन्दरगाह र मट्टाला एयरपोर्ट ९९ वर्षको निम्ति चीनलाई सुम्पेको छ । राष्ट्रवादको नशामा लट्ठिएका श्रीलङ्कालीहरू होसमा आएपछि राजापाक्षे परिवारको विरुद्धमा आन्दोलन गरी तिनको परिवारलाई सत्ताबाट च्युत गरे । पाकिस्तानमा पनि सङ्घीयता छ ।

नेपालमा सङ्घीयताको स्थापना भएपछि सिंहदरबार र जिल्ला सदरमुकामहरूमा भीड कम भएको छ । कर्मचारीहरूमा व्याप्त काठमाडौँ मोहमा कमी आएको छ । स्थानीय स्तरमा जनतालाई कतिपय सुविधाहरू सहज रूपमा प्राप्त भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार पनि बढेको छ तर सडक यातायातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बाटा–घाटो राम्रो भएका छन् । 

खानेपानीको समस्यामा पनि कमी आएको छ । स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याईए यसको थप सदुपयोग हुन सक्नेछ । नेपाली काँग्रेस र एमाले अहिले पनि सङ्घीयताको सुदृढीकरणको पक्षमा देखिँदैन । उसलाई नेतृत्व तीन वटै तहको चाहिएको छ तर प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहिरहेको छैन । सङ्घीयता नराम्रो होइन, कार्यान्वयनकर्ता अवश्य पनि गैर जिम्मेवार भए तर यसलाई सुधार्न सकिन्छ ।