काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख अमृत श्रेष्ठलाई असफल पार्ने उद्देश्यले निगमकै डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर (डीएमडी) जनकराज कालाखेतीमाथि धम्की र असहयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

निगमका कर्मचारी स्रोतका अनुसार कालाखेती श्रेष्ठलाई असफल पार्न सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् ।

विभिन्न भेटघाट र छलफलमा ‘आफूले भनेअनुसार काम नगरे हटाइदिन सकिने’सम्मको अभिव्यक्ति दिने गरेका स्राेतले बतायाे । कार्यालयमा सीमित समय मात्र उपस्थित रहने कालाखेतीले पछिल्लो समय निगमभित्र प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेको एक कर्मचारीले बताए ।

ती कर्मचारीका अनुसार कार्यकारी प्रमुख अमृत श्रेष्ठ इमानदार छविका व्यक्ति भए पनि बारम्बार त्रास देखाउने कार्य भएकाले उनलाई निगमका जटिल समस्यासँग जुध्न कठिन भइरहेको छ । ‘यसले नेतृत्व कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

उसो त मंसिर १६ गते वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावलोकनमा सर्वोच्च अदालत जाँदा कालाखेतीको नाम पनि परेको छ । वाइड बडी विमान खरिदमा भएको अर्बौँको भ्रष्टाचार प्रकरणमा आयोगले विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै कालाखेती विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो।

अख्तियारले सर्वोच्चमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्रमा कालाखेतीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला कानुन र प्रमाणको रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ ।

अख्तियारको दाबी अनुसार कालाखेती विमान खरिदका लागि तयार पारिएको ’रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ तयारी उपसमितिका सदस्य थिए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ विपरीत ’स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’ को स्पष्ट उल्लङ्घन गरी अस्पष्ट र अनिश्चित खालको सूचना तयार पारेका थिए ।

अख्तियारले आफ्नो पुनरावेदनमा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। जसमा विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्टलाई नै बदनियतको सुरुवात विन्दुमानेको छ। तर, सोही ’बदनियतपूर्ण’ कागजात तयार गर्ने कालाखेती लगायतका पदाधिकारीलाई भने सफाइ दिनु विरोधाभासपूर्ण रहेको अख्तियारको जिकिर छ । 

मिसिलमा संलग्न लिखित प्रमाणहरूले कालाखेतीको संलग्नता पुष्टि गर्दागर्दै विशेष अदालतले ती प्रमाणलाई अनदेखा गरी सफाइ दिएको छ। ’डकुमेन्टरी एभिडेन्स’ अन्य प्रमाणभन्दा बलियो हुने कानुनी सिद्धान्त विपरीत उनलाई उन्मुक्ति दिइएको अख्तियारको जिकिर छ ।

यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिले निगममा त्रास उत्पन्न गराउन कुनै पनि हालतमा ठिक नभएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । 

त्यसैगरी, जनकराज कालाखेतीले ५२ नम्बरको सेयर ब्रोकर कम्पनीमा २५ प्रतिशत लगानी गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको दाबी पनि निगम स्रोतको भनाइ छ । 

निगमकै कर्मचारीहरूका अनुसार कालाखेती नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहासमा कामु कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएको एक सातामै ‘काम गर्न नसक्ने’ भन्दै लिखित प्रस्ताव पेस गर्ने व्यक्ति हुन् । तत्कालीन सचिव हरि मैनालीको पहलमा नियुक्ति भए पनि उनले प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव तथा मन्त्रीहरूसमक्ष आफूलाई जति अधिकार दिए पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप छ । 

कर्मचारीहरूले निगमका निर्णयसँग सम्बन्धित गोप्य कागजात पत्रपत्रिकामा चुहाउने कार्यप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ‘जिम्मेवारी लिन नसक्नेले अरूको नेतृत्व कमजोर बनाउने र संस्थागत गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन,’ एक कर्मचारीले भने ।

यी आरोपबारे प्रतिक्रिया दिन जनकराज कालाखेतीलाई सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।