काठमाडौं । चार दशकभन्दा पहिलेदेखिको जग्गा समस्या समाधान उन्मुख देखिएको छ । झापाको गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर ४ र ५ अन्तर्गतको महारानी झोडा जग्गाको स्वामित्व हासिल गरेका जग्गाधनीको नक्सा अनुसारको लालपुर्जा प्राप्तिको बाटो खुला भएको हो । 

बिहीबार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त झोडा जग्गा समस्या समाधानका लागि २०८३ असार मसान्तसम्म थप गरेको छ । त्यति मात्रै नभएर जग्गाको समस्या समाधानका लागि कतिपय व्यवस्था सहज समेत बनाएको छ । 

के हो महारानी झोडा जग्गाको समस्या ?

अहिलेको संरचना अनुसार नगरपालिका बन्नुअघि नारायणीका यी दुई वडा महारानी झोडा गाउँ विकास समितिमा पर्थे । यसैले यो समस्यालाई महारानी झोडा समस्या भनिन्छ ।

तर उक्त गाविसको नाम त्यो रहनुको पछाडि भने ऐतिहासिक कथा छ । २०२० सालमा भूमि सुधार ऐन जारी हुनुअघि उक्त क्षेत्र झाडीमा थियो । झाडी क्षेत्रलाई त्यहाँ झोडा भन्ने गरिन्छ । तत्कालीन महारानीले उक्त उक्त क्षेत्र फाँडेर बस्न अनुमति दिएपछि पहाडी क्षेत्रबाट त्यहाँ बसाइँसराई भएर गएको थियो । त्यतिबेला धेरैले सरकारसँग उक्त जग्गा नै किनेका थिए । 

२०२१ सालमा नापी आयो तर उक्त जग्गाको नापजाँच भएन । २०३४ सालको नापीमा पनि त्यहाँ नापजाँच हुन सकेन । नापजाँच नभएपनि जग्गा किनेरै बसेकाले उनीहरुले जग्गाधनी पुर्जा भने पाएका थिए । अहिलेसम्म पनि समस्या समाधान हुन नसकेका जग्गामा जग्गाधनीसँग अहिले लालपुर्जा छ, तर नापीमा यसको नक्सा छैन ।

लालपुर्जा भएका तर नापजाँच नभएका यी जग्गालाई अहिले मुख्य समस्या छ, त्यो हो– जग्गाको खरिदबिक्री । उनीहरु जग्गा बिक्री गर्न त सक्छन्, तर कहाँनिर र कुन कित्ता भन्ने हुँदैन । भूमि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्ले भन्छन्, ‘सिंगो जग्गा टुक्राएर बेच्नुपर्‍यो भने अहिले पनि पूर्वी मोहडा, पश्चिम मोहडा लगायत भनेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँ मालपोत जग्गा खरिदबिक्री गरिदिने गरेको छ, तर कित्ता नम्बर चाहिँ छैन ।’

पछिल्लो समय भने यस्ता जग्गाधनीले थप समस्या झेल्दै आएका छन् । कृषिदेखि आवासीय प्रयोजनका लागि घर बनाउन ऋण लिँदा समेत बैंकले जग्गालाई धितोको रुपमा स्वीकार नगर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । नगरपालिकाले भने त्यहाँको समस्याका आधारमा घरको नक्सापास गर्न जग्गाको नक्सापास अनिवार्य गरेको छैन । 

एक दशकअघि नै भएको थियो समाधानको पहल

त्यसो त यो समस्या समाधान गर्न यसअघि नै पहल नभएको भने होइन, एक दशकअघिदेखि नै यसका लागि पहल भएपनि अपेक्षित रुपमा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको नगरपालिकाका मेयर छत्रपति सुवेदी बताउँछन् । 

उनका अनुसार २०७२ सालमा पहिलोपटक उक्त क्षेत्रमा जग्गा नापजाँच सुरु भएको थियो । तर त्यो बिचैमा रोकियो । २०७५ सालमा सरकारले गठन आदेश जारी गरी तीन महिना दिएर जग्गाको समस्या समाधानका लागि समय दिइएको थियो । तर विभिन्न कारणले यो अवधिमा समेत समस्या समाधान हुन सकेन, समय थप गरेर काम गर्ने तयारी हुँदै गर्दा कोभिड महामारी सुरु भएकाले काम हुन नसकेको मेयर सुवेदी बताउँछन् । 

पछिल्लोपटक उक्त जग्गा समस्याको समाधानका लागि एक वर्ष समय दिइएको थियो । तर करिब ६ हजार व्यक्तिको समस्या रहेको भनिएको यो ठाउँमा मुस्किलले २ हजार जनाको मात्रै समस्या समाधान भई नक्सा अनुसार लालपुर्जा वितरण भएको विशेष नापी कार्यालय झापाका प्रमुख नापी अधिकृत दिलीपकुमार सिंह बताउँछन् । 

‘हामीले नापजाँच गरेर जग्गा दिने त भन्यौं, तर यो अवधिमा जग्गाको क्षेत्रफलमा ठुलो फरक आएको रहेछ । पहिले बाँङ्गोटिङ्गो भएको बाटो सिधा बनाइएको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘कतै जग्गाको संरचना नै परिवर्तन भएको रहेछ, यो अवस्थामा हामीलाई काम गर्न गाह्रो भएको थियो ।’

अहिले सरकारले ६ महिनाको समय थप मात्रै गरेको छैन । बरु त्यस्तो व्यावहारिक समस्यालाई समाधान समेत गरिदिएको छ । यस अनुसार अब कुनै कारणले क्षेत्रफलमा तलमाथि भएको रहेछ भने सुरुको क्षेत्रफलसँग बिचमा साँधसिमाना कायम गरेर बिक्री भएका जग्गाको कुल क्षेत्रफल बढी नहुने गरी हेरफेर गरेर नापजाँच गरिदिन सक्नेगरी सरकारले व्यवस्था गरिदिएको छ । 

अब समाधान हुने आशा

यो व्यवस्थासँगै अब धेरैजसो जग्गाको समाधान हुने आशा मेयर सुवेदीको छ । ‘हामीले समस्या समाधानका लागि धेरै पहल गर्‍यौं, अहिले जुन आदेश आएको छ, त्यसले अब सबैले लालपुर्जा पाउँछन् कि भन्ने आशा पलाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि समस्या समाधान नभए अब कहिल्यै हुँदैन ।’

तर नापी प्रमुख सिंह भने थपिएको समयभित्र सबै समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छैनन् । तर नापी कार्यालयमा आउनेहरुलाई भने समस्या समाधान गरेर पठाउने उनको भनाइ छ । 

‘हामीलाई ६ महिनाको समय थप गरिएको छ । तर यो समयभित्र सबै सेवाग्राही सेवा लिन आएदेखि मात्रै हामीले सेवा दिन सक्ने हो । यहाँ कतिपयको जग्गाधनीको मृत्यु भइसकेको, कति विदेशमा रहेको, कतिको साँधसिमाना विवाद भएको जस्तो अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो हुँदा सबै समस्या समाधान भने नहुन सक्छ ।’

राजपत्रमा नछापिँदा चार महिना सर्‍यो समय

उक्त क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि समय तथा प्रावधान थपसम्बन्धी निर्णय भदौमै भएको थियो । भदौ १४ गते नै अवधि सकिएको उक्त कार्यको म्याद थपका लागि भदौ १८ गते निर्णय भएको थियो । उक्त दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा नापजाँचसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाबारे समेत पास गरेको थियो ।

तर उक्त निर्णय मन्त्रालयसम्म पुगेर राजपत्रमा छाप्नुअघि जेनजी आन्दोलन भयो । त्यसपछि बनेको नागरिक सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय भेरिफाइ नगरी राजपत्रमा नछाप्ने भनेपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । 

नयाँ भूमिमन्त्रीमा प्रा. डा. कुमार इङ्नाम आएपछि उनले यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार प्रकाशन भएपछि उक्त निर्णय कार्यानन्वयनमा आएको हो । योसँगै अब कार्यालयको टोली फिल्डमा खटिने प्रमुख नापी अधिकृत सिंह बताउँछन् ।