काठमाडौँ । सात वटा फिल्म फेस्टिभलका आयोजकले महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने फिल्मका लागि सेन्सर सहज बनाउन केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (चलचित्र सेन्सर बोर्ड) समक्ष आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा फेस्टिभलका आयोजक र सेन्सर समितिबिच भएको छलफलमा उनीहरूले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । 

चलचित्रकर्मी केपी पाठकको नेतृत्वमा पुगेका महोत्सव आयोजकले चलचित्र सेन्सर बोर्डको कार्यविधिमा रहेको सातौँ बुँदाले आफूहरूलाई हाल काम गर्न असहज नभए पनि भविष्यमा असहज हुन सक्ने भन्दै सो बुँदा संशोधन गर्न माग गरेका थिए । केपी पाठकले भने, ‘त्यो बुँदा पहिले पनि रहेछ । हामीले याद गरेका थिएनौँ । भविष्यमा काम गर्न केही असहज नहोस् भनेर अहिले छलफलमा आएका हौँ ।’ उनले उक्त बुँदा सम्भव भएसम्म हटाउन र नत्र संशोधन गर्न अनुरोध गरे । 

छलफलमा समिति अध्यक्ष तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले फिल्म फेस्टिभलका आयोजकलाई अहिलेको कार्यविधिले कुनै रोकतोक नभएको बताए । अध्यक्ष रानामगरले भने, ‘कार्यविधिमा रहेको सातौँ बुँदा अहिले थपिएको होइन, त्यो पहिलेदेखि नै थियो । पहिलेजस्तै अहिले पनि कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन, ढुक्क भएर काम गर्नुस् ।’

उनले उक्त बुँदा चलचित्र नियमावलीमा पनि भएकाले के गर्न सकिन्छ, आफूले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए ।

समितिकी सदस्य सचिव ममता बास्तोलाले चलचित्रकर्मीको सहजताका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याइएको बताइन् । बास्तोलाले भनिन्, ‘सेन्सर सहज होस् भनेर पहिलेको कार्यविधिका दर्जनौँ प्रावधान हटाएर अहिलेको कार्यविधि ल्याइएको हो। चलचित्रकर्मी कुरा नै नबुझी हल्लाको पछि लाग्नुहुन्छ ।’ उनले सेन्सरको विषयमा बाहिर अनेक हल्ला गर्नुभन्दा समितिमा आउन सुझाव दिइन् । 

समितिका सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठले चलचित्रकर्मीको सेन्सरलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरानो रहेको बताए । श्रेष्ठले भने, ‘अहिले सेन्सर बोर्डमा सबै पदाधिकारीदेखि कार्यविधि नयाँ छ । काम गर्ने तौरतरिका फेरिएको छ । चलचित्रकर्मी १०/१५ वर्षअगाडिको कुरा अहिले गरिरहनुभएको छ ।’ आफू पनि चलचित्रकर्मी भएकाले यसअघिका समितिमा पनि रहेको बताउँदै इतिहासकै सजिलो सेन्सर बोर्ड अहिले भएको उनले दाबी गरे । बोर्ड सदस्य कुबेर गिरीले आफूहरू आएपछि सेन्सर धेरै सहज बनाएको जानकारी दिँदै सेन्सर बोर्डका विषयमा आएका गुनासो सहजीकरण गर्न कुनै कसर नछाड्ने धारणा राखे । 

छलफलमा किम्फ, निफ, ह्युमन राइट्स, वुमन फिल्म फेस्टिभल, ग्रामीण चलचित्र, पामे फिल्म फेस्टिभल, काठमाडौं हरर फेस्टिभलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । उनीहरूले आफ्नो मागपत्र लिखित रूपमै समितिका अध्यक्षलाई बुझाएका थिए । 

२०८२ पुस २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ को सातौँ बुँदामा फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शन गरिने फिल्मलाई पनि जाँच गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । २०८० को कार्यविधिमा पनि रहेको उक्त बुँदा नयाँ कार्यविधिमा पनि समेटिएको हो ।