काठमाडौँ । सरकारले ‘नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२’ जारी गर्दै नागरिकता प्राप्ति र नाबालक परिचयपत्र वितरणको प्रक्रियामा परिवर्तन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले पुस २१ गते सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै संशोधित नियमावली तत्काल लागू भएको जनाएको छ।

संशोधित नियमावलीले विशेष गरी बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति, अनाथ बालबालिका र नाबालक परिचयपत्र लिने प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले नागरिकता टोली वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अनुसूची-४क बमोजिमको ढाँचामा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यदि निवेदन दिँदाका बखत आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नभएको अवस्था भएमा निवेदकले चिकित्सकको सिफारिससहित स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यो पनि

नागरिकता चौथो संशोधन नियमावली, २०८२ राजपत्रमा प्रकाशित

त्यस्तै, पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका व्यक्तिको नागरिकता जारी गर्दा अब बाबु र आमाको नाम उल्लेख गर्ने ठाउँ खाली राख्न सकिनेछ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको गोपनीयता र आत्मसम्मानलाई ध्यानमा राख्दै कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी खाली राख्ने र संरक्षक भएमा संरक्षकको नाम मात्र खुलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकाका लागि दिइने ‘नाबालक परिचयपत्र’का लागि नयाँ अनुसूची र प्रक्रिया तय गरेको छ । अब नाबालक परिचयपत्र लिन जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, बाबु वा आमाको नागरिकता र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो परिचयपत्र बालक १६ वर्ष पुगेपछि स्वतः रद्द हुने र त्यसपछि उसले नागरिकता लिनुपर्नेछ ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिला वा बाबुको नागरिकताको आधारमा नागरिकता लिन चाहनेले आफूले विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको भनी स्वघोषणा (अनुसूची-७क) गर्नुपर्नेछ । साथै, विदेशी मुलुकको नागरिक भए भिसाको म्याद कायम रहेको निस्सा समेत बुझाउनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।

नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वंशज र अङ्गीकृत नागरिकता जारी गर्ने अधिकार आफ्ना मातहतका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेश गएका तर पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्न चाहनेहरूका लागि पनि निवेदनको नयाँ ढाँचा (अनुसूची-११) निर्धारण गरिएको छ । जसले गर्दा पुनः नागरिकता लिने प्रक्रियामा एकरूपता आउनेछ।