स्याङ्जा । सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय पोखराले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निष्क्रिय रहेका २६ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिदिएको छ। कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा १३ र चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म थप १३ गरी कुल २६ वटा सहकारीको अस्तित्व समाप्त गरिदिएको हो। दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका, दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै गतिविधि नगरेका, लेखा परीक्षण र साधारणसभा समेत नगरेका संस्थाहरूमाथि कार्यालयले डन्डा चलाएको हो।

खारेजीमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै स्याङ्जा जिल्लाका ८ वटा सहकारी रहेका छन्। यी सबै सहकारीको दर्ता चालु आर्थिक वर्षमै खारेज गरिएको हो। यसैगरी गोरखाका ६, तनहुँका ४, कास्कीका ३ र म्याग्दीका २ वटा सहकारीको दर्ता खारेज भएको छ। लमजुङ, बागलुङ र पर्वतका भने एक-एक वटा सहकारीको दर्ता खारेजीमा परेका छन्। खारेज गरिएका सहकारीहरूमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ता, सूचना तथा सञ्चार, विद्युत्, मौरीपालन र अदुवा उत्पादनको उद्देश्य बोकेका संस्थाहरू रहेका छन्।

सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालका अनुसार अब सञ्चालन हुन सक्ने स्थिति नदेखिएका र आर्थिक कारोबार ठप्प भएका संस्थाहरूलाई हटाउन सुरु गरिएको हो। खारेजीको यो प्रक्रिया अझै रोकिने देखिँदैन। अहिले पनि थप सात वटा सहकारीको खारेजी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ भने १० वटा सहकारी खारेजीको अन्तिम चरणमा छन्। रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका ८९० सहकारीमध्ये ५८८ वटा मात्रै अद्यावधिक भएर सञ्चालनमा रहेका छन्।

अहिले पनि ३०२ वटा सहकारी र विभिन्न विषयगत संघहरू अझै निष्क्रिय अवस्थामा छन्। तीमध्ये स्याङ्जाका मात्रै ५० वटा संस्था र संघहरू निष्क्रिय रहेको तथ्यांक छ। यसरी निष्क्रिय रहेका र नियम पालना नगर्ने सहकारीहरूको पहिचान गरी खारेज गर्ने क्रमलाई कार्यालयले तीव्रता दिएको छ।