काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सेनाले बाहिरी सुरक्षा (आउटर सेक्युरिटी)को व्यवस्था गर्नेछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंसिर ११ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षामा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले ३ चरणमा सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

एकिकृत सुरक्षा योजना अनुसार सेनाले निर्वाचनको ३० दिनअघि देखि फ्ल्याग मार्च, पट्रोलिङ गर्ने छ । निर्वाचन अगाडि, निर्वाचनको समय र निर्वाचन सकिएर नतिजा नआउञ्जेल सेना परिचालन गर्ने सैन्य सुरक्षा रणनीति लागु गरिएको जंगी अड्डाका एक उच्च सुरक्षा अधिकृतले बताए । 

निर्वाचन अवधिभर नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले अहिले गर्दै आएको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाहरूको सुरक्षा सेनाले गर्नेगरी एकीकृत सुरक्षा योजना स्वीकृत भएको छ । कारागार र एयरपोर्टको सुरक्षा निर्वाचन अवधिमा सेनाले गर्ने छ । महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, कारागार र एयरपोर्टको सुरक्षा सेनाले मतदान सकिएको १५ दिनपछि सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने छ । एकीकृत सुरक्षा योजनामा भनिएको छ, ‘सेनाले महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा जिम्मेवारी पुनः गणना र पुनः मतदानबाहेक मतदान सकिएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।’ 

निर्वाचन सम्पन्न भएको १५ दिनपछि सेना आफ्नो बेसमा फिर्ता हुनेछ । महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षासँगै सेनाले मतपत्र छपाइको पनि सुरक्षा गर्नेछ । मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी पनि सेनाले गर्नेगरी एकीकृत सुरक्षा योजना लागु भएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । 

निर्वाचन अवधिमा आपतकालीन समयमा गरिनुपर्ने उद्धारमा सैनिक जनशक्ति परिचालन हुनेछन् । आपतकालीन उद्धारमा आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको परिचालन गर्दा हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गर्नेगरी सुरक्षा योजना लागु गरिएको छ ।

निर्वाचनको समयमा देखा पर्नसक्ने शंकास्पद बस्तु, विष्फोटक पदार्थहरू निष्कृय पार्न सेनाले बम डिस्पोजल टोली परिचालन गर्ने छ । सेनाले जङ्गीअड्डामा सञ्चार उपकरण र अन्य सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सहित ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कक्ष’ स्थापना गरेको छ । पृतना तहमा पनि निर्वाचन सुरक्षा नियन्त्रण कक्षको स्थापना गरिने सेनाका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन हुनेगरी सेनाले अपरेसन बेस तयार गर्ने एकीकृत सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार सो बेसबाट रणनीतिक बिन्दुहरूमा सैनिक पिकेट परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

एकीकृत सुरक्षा योजनामा भनिएको छ, ‘सबै अपरेसन बेसबाट निर्वाचन कार्य प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिदेखि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार विभिन्न रणनीतिक बिन्दुहरूमा पिकेटको व्यवस्था गर्ने ।’

मतदान हुने दिन हरेक मतदान केन्द्रबाट गाडीमा ३० मिनेटमा पुग्नेगरी सेना तयारी अवस्थामा बस्नेछ । सम्पूर्ण मतदानस्थलको क्लोज सेक्युरिटी बाहेकका बाहिरी सुरक्षामा खटिने सेनाले निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतको अनुरोधमा सवै सुरक्षा जिम्मेवारी लिनेछ । एकीकृत सुरक्षा योजनामा भनिएको छ, ‘निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतबाट अनुरोध भई आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सबै किसिमका सुरक्षा जिम्मेवारी लिने, सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा नेपाली सेनाको परिचालन गरिनेछ ।’

जिल्लामा संयुक्त जिल्ला सुरक्षा योजना तयार गरेर लागु गरिएको छ । संयुक्त जिल्ला सुरक्षा योजना अनुसार सेनाले स्ट्राइकिङ, मोबाइल तथा हवाई गस्ती गर्नेछ । प्रत्येक जिल्लामा रहेका सेनाको रिजर्व फोर्सलाई जिल्ला सुरक्षा समितिले परिचालन गर्ने छ ।

यो पनि