रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीका यी हुन् तीन कानुनी आधार
सारांश
- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशमलाल चौधरीको कैलाली-१ बाट उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतले खारेज गर्यो।
- टीकापुर घटनामा दोषी ठहर र अदालतको फैसलाका कारण चौधरी उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिए।
- फौजदारी अपराध संहिता र निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई आधार बनाउँदै उम्मेदवारी खारेज गरियो।
धनगढी । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका तर्फबाट कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका रेशमलाल चौधरीको मनोनयन बिहीबार खारेज भएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कैलाली–१ का अनुसार, प्रचलित निर्वाचन कानुन र निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरिएको हो ।
निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीले चौधरी उम्मेदवार बन्न कानुनी रूपमा अयोग्य ठहरिएकाले उनको मनोनयन कायम राख्न नसकिएको प्रस्ट पारेका छन् ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गर्नुका पछाडि मुख्यतया तीन वटा कानुनी आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
- फौजदारी कसुर र अदालती फैसला:
रेशम चौधरी वि.सं. २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी ठहर भई अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति हुन्। यद्यपि उनले राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएका थिए, तर अदालतको फैसला बदर नभएको र दोषी ठहर भएको अवस्था कायमै रहेकाले उनी उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएका हुन्।
- फौजदारी अपराध संहिताको व्यवस्था:
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (१०) ले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ। सोही कानुनी व्यवस्थाका कारण उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको हो।
- निर्वाचन आयोगको पूर्व–निर्णय:
यसअघि वि.सं. २०८० फागुन २४ गते निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न समेत अयोग्य रहेको निर्णय गरेको थियो।
आयोगको उक्त निर्णयलाई समेत आधार मान्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाली युवा उद्यमीको विश्व सम्मेलन सिड्नीमा, एआई स्टार्टअपलाई ३५ लाख प्रोत्साहन
-
तराईका विभिन्न जिल्लामा तातो हावाकाे लहरको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
-
१५ लाख ७० हजार लाइसेन्स छापिए, एक वर्षभन्दा कम म्यादका अब नछापिने
-
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकलाई परिस्कृत गर्न सहजीकरण गर्ने शिक्षामन्त्रीको प्रतिबद्धता
-
पासपोर्ट बनाउन कति सहज ?
-
१७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण