काठमाडौँ । विशेष अदालतले बहुचर्चित टेरामक्स  प्रविधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक परीक्षणका लागि उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश दिएको छ । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार (हानिनोक्सानी) मुद्दामा अदालतले टेरामक्स प्रणालीको गुणस्तर र सम्झौता बमोजिमको सामान आपूर्ति भए–नभएको यकिन गर्न यस्तो कदम चालेको हो ।

अदालतले प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश जारी गरेको छ । टेरामक्स खरिदमा १ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र सामान जडान भइसकेको दाबी गरिएको सन्दर्भमा, उक्त प्रणाली र सामग्रीहरूको गुणस्तर सम्झौता बमोजिम भए–नभएको परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।

साथै अदालतले टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल फाइलहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाउन अदालतले आदेश दिएको छ। त्यस्तै २०८० पुस १२ गते प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशन र सोसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन भनेको छ ।

यो मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा राज्य कोषमा ठुलो नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ। अदालतले माघ १३ गतेको आदेशमार्फत यी प्रक्रियाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गरी नियमानुसार पेस गर्न निर्देश गरेको छ। यस प्राविधिक प्रतिवेदनले मुद्दाको फैसलामा निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिएको छ।

अदालतले ’विशेष अदालत नियमावली, २०८०’ को नियम ५९ बमोजिम एक प्राविधिक टोली गठन गरेको छ, जसमा निम्न सदस्यहरू रहनेछन् ।

१. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापकहरू।
२. केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (CIB) का विषय विज्ञ सदस्य।
३. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव झावली।
४. आपूर्तिकर्ता कम्पनी 'भेन्राइज सोलुसन्स' (Venrise Solutions SAL) का आधिकारिक प्रतिनिधि।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको थियो । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनविना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप छ ।

स्वायत्त प्रकृतिको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि उनले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप छ । खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपतबारे अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो ।

त्यसविपरीत झाले २१ माघ, २०७३ मा टेरामक्स खरिदको निर्णय गराएका थिए । एकपटक मात्रै वार्षिक बजेट पेस हुने भए पनि उनले पटकपटक बोर्डमा प्रस्ताव लगेको र दबाब दिएर बदनियतपूर्ण काम गरेको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा ज्ञवाली प्राधिकरणको बोर्डमा प्रतिनिधि भएर गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले माघ, २०७३ मा अदालतको अनुमतिविना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)मा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको पहुँच नदिनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।