सचिवको निर्णय उल्टाउँदै कोशीका मन्त्री लिम्बूले गरे कर्मचारीको सरुवामा हस्ताक्षर
सारांश
- कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बूले मन्त्रालय सम्हालेको आठौँ दिनमै सचिवको अधिकार प्रयोग गर्दै कर्मचारी सरुवा बदर गरे।
- मन्त्री लिम्बूले पहिले सरुवा भएका ६ जना कर्मचारीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काएका छन्, जसलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको छ।
- मन्त्रीको निर्णयमा स्वास्थ्य सचिवले असहमति जनाउँदै बिदा लिएका छन् भने मन्त्रीले मुख्यमन्त्री कार्यालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
विराटनगर । कोशी प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्रीमा गत पुस २२ गते नियुक्त भएका मानबहादुर लिम्बूले मन्त्रालय सम्हालेको आठौँ दिनमै सचिवको अधिकार क्षेत्रको काम आफैँले गरेको पाइएको छ ।
उनले आफू मन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा पहिले सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरुवा भएका ६ जना कर्मचारीको सरुवा बदर गर्दै आफैँले साविक बमोजिम नै कायम गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट मंसिर १७ गते विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कार्यरत ३९ जना कर्मचारीको सरुवा भएको थियो ।

जसमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सोलुखुम्बुमा कार्यरत वैद्य निरीक्षक (छैटौँ) पदका केशव ढुंगानालाई जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ओखलढुङ्गामा सरुवा गरिएको थियो । मन्त्री लिम्बूले उक्त निर्णय बदर गर्दै ढुंगानालाई सोलुखुम्बु आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमै कायम गरेका छन् ।
यस्तै जिल्ला अस्पताल सुनसरीमा सहायक अधिकृत (छैटौँ) पदमा कार्यरत राजकुमार मेहतालाई स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटामा सरुवा गरिएको थियो । उनको पनि सरुवा बदर गर्दै जिल्ला अस्पताल सुनसरीमै कायम गरिएको छ ।
उता, स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटामा सहायक अधिकृत (छैटौँ) पदमा कार्यरत नारायणप्रसाद खनाललाई स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरमा पठाइएको थियो । खनाललाई पनि मन्त्री लिम्बूले धनकुटामै कायम गरेका छन् ।
जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर पदमा कार्यरत सुरेश कुमार पाण्डेलाई जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा खटाइएको थियो, तर उनलाई सो स्थानबाट डेढ महिना नै नपुगी मन्त्री लिम्बूले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटा पठाएका छन् ।
उता, स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटामा ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक (छैटौँ) पदमा कार्यरत विनोद गुरागाईंलाई स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुमा सरुवा गरिएको थियो । मन्त्री लिम्बूले भने सोलुखुम्बुबाट डेढ महिनामै पुनः काज सरुवा गर्दै उनलाई धनकुटा जिल्ला अस्पताल ल्याएका छन् ।
यस्तै स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरमा कार्यरत गणेशप्रसाद भट्टराईलाई यसअघि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरी पठाइएको थियो । मन्त्री लिम्बूले उनलाई पनि पुनः उदयपुरमै कायम गरिदिएका छन् ।
पुस ३० गते गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सरुवा बदर गरिएको भन्दै ६ जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयले माघ २ गते पत्र थमाएको छ । ‘प्रस्तुत विषयमा यस मन्त्रालयको मिति २०८२/८/२५ गते (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार भएको सरुवा यस मन्त्रालयको मिति २०८२/९/३० गते (मा. मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार रद्द गरी साविक बमोजिम नै यथावत कायम राखिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ सो पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्री लिम्बू कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । उनी मन्त्री नियुक्त हुनु अगाडि सो मन्त्रालयको मन्त्री कांग्रेसकै भुपेन्द्र राई थिए । मन्त्री राईकै जोडबलमा लामो समयदेखि एकै ठाउँमा कार्यरत रहेका मन्त्रालय मातहतका दर्जनौँ कर्मचारीको सरुवा गरिएको थियो । त्यतिबेलै कर्मचारी संगठनका नेता, राजनीतिक दलका नेता तथा सांसद र मुख्यमन्त्री कार्यालयले समेत सरुवा रोक्न दबाब दिएको थियो । यद्यपि सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरिएको सरुवा प्रदेशका प्रमुख सचिवले मात्रै बदर गर्न सक्छन्, तर मन्त्रीबाट भुपेन्द्र राई हटेर नयाँ मन्त्री नियुक्ति हुने वित्तिकै सो निर्णय बदर गराउन ती कर्मचारीहरू लागेका थिए ।
प्रदेशस्तरका कांग्रेस र एमालेका नेता तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको ढोका चहारिरहेका कर्मचारीहरूले दबाब बढाउँदै लगेपछि मन्त्री लिम्बूले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.यदुचन्द्र घिमिरेलाई सरुवा बदर गर्न दबाब दिएका थिए । सचिव घिमिरे भने सरुवाको निर्णय बदर गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको र आफूले उक्त निर्णय सच्याउन नसक्ने भन्दै बिदा लिएर काठमाडौं लागेका थिए ।
सचिव बिदामा बसेपछि थप दबाबमा परेका लिम्बूले तल्लो तहका कर्मचारी अधिकारीलाई टिप्पणी उठाएर ल्याउन दबाब दिएका थिए । कर्मचारीले पनि ‘मन्त्रीको मौखिक निर्देशानुसार’ भन्दै टिप्पणी उठाएर सरुवाको निर्णयमा मन्त्रीलाई नै हस्ताक्षर गराएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा एउटै लटमा सरुवा भएका विजयकुमार झाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मन्त्रीले सरुवा बदर गराएको विषयमा केही दिन अगाडि पत्र नै सार्वजनिक गरेका थिए । यद्यपि मन्त्रीको सचिवालयले दबाब दिएका कारण उनले अहिले भने सो पत्र हटाएका छन् ।
सचिव घिमिरेले आफूले गरेको निर्णय बदर गरेकोबारे थाहा भए पनि त्यो कानुन अनुसार हो कि होइन भन्ने कुरा आफूले हेर्न नपाएको बताए । ‘निर्णय हुँदा म बिदामा काठमाडौँमा थिएँ । किन यस्तो गरेको हो, मलाई थाहा छैन,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘यो कानुन अनुसार हो कि होइन भन्ने विषयमा म अनभिज्ञ छु ।’
उता, मन्त्री मानबहादुर लिम्बूले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफूलाई नसोधी कर्मचारी सरुवा गरेको थाहा पाएपछि आफूले रोकेको बताए । ‘मन्त्रालयमा धेरै बेथिति रहेछ । त्यो बेथिति कम गर्नका लागि मैले सरुवा रोकेको हो । मुख्य सचिव राजेन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सरुवाको चिट्ठी दिइरहेको छ । बरु त्यो सोध्नु न,’ मन्त्री लिम्बूले भने, ‘कसैको एक वर्ष नै नपुगी सरुवा गरेको छ । लथालिङ्ग र जथाभावी पाराले सरुवा गरेको रहेछ । अन्यायमा परेकाहरूलाई हामीले बदर गरेका हौँ ।’
कर्मचारीले मनपरी गरेको जिकिर गर्दै उनले सबैको पर्दाफास हुने चेतावनी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विभेदरहित समाज नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार हो: उपराष्ट्रपति
-
बिहीबार यस्ताे छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
-
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना
-
वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवन शिलान्यास
-
समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द
-
बालश्रम रोकथामका लागि ठमेलका स्पा र मसाज सेन्टरमा अनुगमन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण