नयाँ दिल्ली । भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले आज लोकसभामा देशको आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेकी छन्। बजेट आउनुभन्दा ठिक एक दिनअघि सार्वजनिक गरिएको यो रिपोर्टलाई भारतको ‘आर्थिक रिपोर्ट कार्ड’ मानिन्छ।

सर्वेक्षणले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मा भारतको जीडीपी वृद्धिदर ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतको बिचमा रहने अनुमान गरेको छ। विश्वव्यापी तनाव र आर्थिक अस्थिरताका बाबजुद भारतीय अर्थतन्त्रको गति बलियो देखिएको दाबी सरकारले गरेको छ।

सर्वेक्षणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विकास दर ७.४ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ, जुन रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) को अनुमानभन्दा पनि बढी हो। महँगीको सन्दर्भमा आरबीआई र आईएमएफले आगामी वर्ष मुद्रास्फीति दर बिस्तारै बढ्ने भए पनि तोकिएको ४ प्रतिशतको सीमाभित्रै रहने अनुमान गरेका छन्। 

राम्रो कृषि उत्पादनका कारण आगामी दिनमा महँगी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने र सन् २०२७ को सुरुवाती महिनाहरूमा महँगी ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

रोजगारीको क्षेत्रमा पनि सुधारको सङ्केत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तथ्यांकअनुसार वित्त वर्ष २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा ८ लाख ७० हजार नयाँ रोजगारी थपिएका छन्। कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, नियमहरूको सरलीकरण र श्रम सुधारका कारण औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रमा भर्ना बढेको छ। 

साथै, ‘गिग वर्क’ अर्थात् स्वतन्त्र र छोटो अवधिको काम पनि आम्दानीको ठुलो स्रोतका रूपमा उदाएको छ। सरकारले कम्पनीको आवश्यकता र युवाहरूको सीपबिचको खाडल कम गर्न विद्यालय स्तरमै भोकेशनल तालिम दिने सुझाव दिएको छ।

वैदेशिक व्यापारतर्फ अमेरिकाले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर (ट्यारिफ) लगाए पनि भारतको निर्यातमा गिरावट आएको छैन। अप्रिलदेखि डिसेम्बर २०२५ को अवधिमा सामान निर्यात २.४ प्रतिशत र सेवा निर्यात ६.५ प्रतिशतले बढेको छ। अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउन भारतले रणनीति बदल्दै युरोपेली युनियन (ईयू) सँग व्यापार सम्झौता पक्का गरेको छ भने बेलायत, न्युजिल्यान्ड र ओमानसँग पनि सम्झौताहरू गरेको छ।

विश्वमा मन्दीको त्रास चलिरहँदा भारतको विदेशी मुद्रा भण्डार भने बढेको छ। सन् २०२३-२४ मा ६६८ अर्ब डलर रहेको विदेशी मुद्रा भण्डार बढेर ७०१ अर्ब डलर पुगेको छ। यसले डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। 

त्यस्तै, देशको आधा जनसङ्ख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रमा ३.१ प्रतिशतको वृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ। अन्न उत्पादनले ३ हजार ३ सय २० लाख टनको कीर्तिमान कायम गर्दा महँगी नियन्त्रणमा राहत मिलेको छ। सरकारले वित्तीय घाटालाई पनि नियन्त्रणमा राख्दै जीडीपीको ४.८ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको र आगामी वर्ष अझै कम गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मन्त्रालयका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार डा. वी अनन्त नागेश्वरनको नेतृत्वमा तयार पारिएको हो। यसले विगत एक वर्षको देशको आर्थिक अवस्थाको लेखाजोखा गर्नुका साथै भविष्यको सुधारको बाटो पनि देखाउँछ। भारतमा सन् १९५१ देखि आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्न थालिएको हो।