काठमाडौं । देश प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । यससँगै दलहरू आ-आफ्ना चुनावी घोषणापत्र लेखनमा पनि व्यस्त छन् । 

घोषणापत्र तयार गरिरहँदा अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशतको योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रले दलहरूलाई विभिन्न सुझाव दिन थालेको छ । राजनीतिक दलको घोषणापत्र मत माग्रे मात्र नभई आगामी कार्यकालमा राजनीतिक दलले गर्ने कामको मार्गदर्शक पनि भएकाले निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेट्न उनीहरूको आग्रह छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थितिमा निर्वाचन हुन लागेकाले यसले खास अर्थ पनि राख्छ । अबको अर्थनीति, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, निजी क्षेत्रका माग लगायतका विषयलाई दलहरूले घोषणापत्रमा कसरी समेट्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले ‘राउन्ड टेबल’ संवाद गरेको छ । यो श्रृंखलामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ सहभागी छन् । प्रस्तुत छ संवादको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न सकिन्छ) :

फागुन २१ गतेको चुनाव नजिकिँदै छ । जेनजी आन्दोलनपछिको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा चुनाव हुन लागेको हो । दलहरू चुनावी घोषणापत्रको तयारीमा पनि लागेका छन् । दलका घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रले के खोजेको छ ?

गणेश कार्की : सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई स्थिर सरकार चाहिएको छ । कम्तीमा एउटा सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल (५ वर्ष) काम गर्न पाओस् । विगत तीन वर्षमा प्रायः सबै प्रमुख दल सरकारमा पुगे । तर विडम्बना के छ भने सत्तामा हुँदा क्याबिनेटबाटै गरेका निर्णय पनि उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएन । 

बाहिर निस्कने बित्तिकै एकअर्कालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । अबको घोषणापत्रमा समृद्ध नेपालको रटान मात्र होइन, त्यसको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, आईटी, ऊर्जा कुन क्षेत्रबाट देश अगाडि बढ्ने हो, त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ । 

सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यी सबै विकासका लागि ऊर्जा अनिवार्य सर्त हो । सरकारले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता गरिसकेको छ । बंगलादेशसँग पनि बाटो खुलेको छ । तर हामीलाई आन्तरिक खपतका लागि कति बिजुली चाहिन्छ ? हाम्रा उद्योगहरू कसरी चल्छन् ? कि हामी सधैँ आयात मात्र गर्ने र ट्रेडिङमा मात्र रमाउने हो ? यदि देशमै उत्पादन बढाउने हो भने ऊर्जा खपत र उत्पादनको स्पष्ट नीति घोषणापत्रमा आउनुपर्छ । हामीले दलहरूलाई भनेका छौँ ।

२०३५ सालसम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारकै लक्ष्यलाई सबैले अपनत्व लिइदिनुस् । यसका लागि ६२ खर्ब लगानी चाहिन्छ । यो लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी घोषणापत्रले गर्नुपर्छ । 

दीपक श्रेष्ठ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ७६ वर्षदेखि निजी क्षेत्रको वकालत गर्दै आएको संस्था हो । हामी भन्छौँ- ‘हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजी क्षेत्र डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई केवल सुविधा होइन, संरक्षण चाहिएको छ ।‘

निजी क्षेत्र पनि यही देशका नागरिक हुन् र भोट बैंक पनि हुन् भन्ने दलहरूले बुझ्नुपर्छ । घोषणापत्र भोट माग्ने साधन मात्र बन्नु भएन । त्यहाँ लेखिएका कुराहरू भोलि कानुन बन्न सक्ने आधारशीला हुनुपर्छ । हाम्रो प्रमुख माग अब बन्ने ऐन, कानुन र कार्यविधिहरू समयबद्ध हुनुपर्छ ।
 
सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने रोगले निजी क्षेत्र थलिएको छ । कुनै नीति बनेपछि कम्तीमा १० वा १५ वर्ष त्यो परिवर्तन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गरियोस् । निजी क्षेत्रका औद्योगिक संरचना, सम्पत्ति र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ वा सुरक्षित स्थल घोषणा गरिनुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक आस्था वा अनास्थाका आधारमा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड वा अवरोध हुने छैन भन्ने प्रतिबद्धता दलहरूले गर्नुपर्छ । 

विगतमा पनि राम्रा घोषणापत्र नआएका होइनन्, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ फितलो रह्यो । विशेषगरी ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका प्रक्रियागत झन्झटहरू के–के हुन्, जसलाई दलहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ ?

गणेश कार्की : समस्या कार्यान्वयनमै छ । उदाहरणका लागि, सरकारले लाइसेन्स बाँडेको छ, ३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स होल्डमा छ, तर विद्युत खरिद सम्झौता भएको छैन । ११ हजार ६०० मेगावाटको पीपीए भए पनि ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ ।

निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको अर्बौं लगानी जोखिममा छ । हामीले सरकारसँग पैसा वा कर छुट मागेका छैनौँ । हामीले त केवल नीतिगत सुधार मागेका छौँ । एउटा जलविद्युत आयोजना बनाउन १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो १६ वटा मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदै ५ वर्ष बित्छ । अनि आयोजना कहिले बन्ने ? २०७७ सालमा ईआईए पास भएका आयोजनाले आजसम्म रुख काट्ने अनुमति पाएका छैनन् । 

वनको प्रक्रिया उस्तै जटिल छ । हाम्रो माग स्पष्ट छ एकद्वार प्रणाली लागु गरियोस् । लगानीको सुरक्षा गरियोस् । यदि सरकारले उत्पादन गर्न दिँदैन भने लाइसेन्स फिर्ता लेओस् र हाम्रो लगानी फिर्ता देओस् । 

दीपक श्रेष्ठ : उद्योग क्षेत्रमा पनि उस्तै समस्या छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (आईए) को प्रक्रिया अत्यन्तै अव्यावहारिक छ । काठमाडौँमा एउटा होटल खोल्न दुई पटक आईए गर्नुपर्छ । एकपटक भवन विभागमा, अर्कोपटक पर्यटन विभागमा । एउटै प्रकृतिको कामलाई दोहोरो मापदण्ड किन ? यसमा सामञ्जस्यता हुनुपर्छ । 

स्थानीय तहको सिफारिसदेखि सार्वजनिक सुनुवाइसम्मका प्रक्रियामा हुने अवरोधले गर्दा उद्योग स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नुभन्दा बेचेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय सकारले उद्योगलाई स्वागत गर्नुको साटो खेद्ने प्रवृत्ति देखियो । हामी चाहन्छौँ । दलहरूले घोषणापत्रमै लेख्नुपर्छ । 

युवा पलायन रोक्न र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र र दलहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? अहिलेको उत्पादन नीतिले देशलाई कहाँ पुर्‍याउँदैछ ?

दीपक श्रेष्ठ : सबैभन्दा ठुलो विडम्बना नै यही हो । हामीकहाँ व्यापार सहजीकरण भनिन्छ, तर त्यो केवल ‘आयात सहजीकरण’ मा सीमित छ । विदेशबाट सामान ल्याउन जति सजिलो छ, यहाँ उत्पादन गर्न त्यति नै गाह्रो छ । दलहरूले ‘औद्योगिक नीति’ भन्नुअघि स्पष्ट उत्पादन नीति ल्याउनुपर्छ । साग, धान, चामलदेखि औद्योगिक वस्तुसम्मको उत्पादन नीति के हो ? 

१५–१६ वर्ष अगाडि जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान १५–१६ प्रतिशत थियो, अहिले त्यो ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यसको कारण हाम्रा नियन्त्रणमुखी कानुनहरू हुन् । श्रम ऐन, औद्योगिक ऐन र सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू साना व्यवसायीले धान्नै नसक्ने खालका छन् । 

एउटा ग्रिल उद्योग चलाउने स्वरोजगार व्यक्तिले ठुला कर्पोरेटले जस्तै सबै सुविधा दिन सक्दैन । युवा पलायनको असर दुईतर्फी परेको छ । एकातिर काम गर्ने जनशक्ति (दक्ष र अदक्ष) को अभाव छ भने अर्कोतिर उपभोग गर्ने उपभोक्ता नै विदेशिएका छन् । 

गणेश कार्की : सरकारले नीतिमा स्पष्टता नल्याउँदा युवाहरू निराश भएका हुन् । स्याउ नेपालमै फलाउने कि चीनबाट ल्याउने ? बिजुली नेपालमै बनाउने कि भारतबाट किन्ने ? अहिले बजारमा दिउँसो भारतबाट सस्तो बिजुली आउँछ, नेपालमा किन बनाउने भन्ने कुरा सुनिँदै छ । यस्तो सोचले देश बन्दैन । हामीले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

एउटा ११ हजार ५०० मेगावाटको आयोजना बन्दा ५ लाख जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने डाटा हामीले सरकारलाई दिएका छौँ । जलविद्युतमा ३ हजार ७०० किलोमिटर बाटो निजी क्षेत्रले गाउँ–गाउँमा पुर्‍याएको छ । जहाँ बाटो पुग्छ, त्यहाँ बजार बन्छ, पसल खुल्छन् र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सरकारले उद्योगहरूलाई सस्तो र निर्वाध बिजुली दिनुपर्छ । 

निजी क्षेत्रले सधैँ करको दर र प्रक्रियामा गुनासो गर्दै आएको छ । आगामी सरकार र दलहरूको कर नीति कस्तो हुनुपर्छ ? 

दीपक श्रेष्ठ : नेपालको राजस्व प्रणाली भन्सारमा अत्यधिक निर्भर छ । अब यसलाई परिवर्तन गर्दै आन्तरिक उत्पादन र आयमा आधारित कर प्रणालीमा जानुपर्छ । तर नेपालमा करको दर दक्षिण एसियामै महँगो छ । कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत बैंकलाई ३० प्रतिशत र व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

हाम्रो माग के हो भने राज्यले करदातालाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरोस् । यदि कुनै व्यवसायीले आफ्नो जीवनको उर्जाशील समय (६०–६५ वर्षसम्म) राज्यलाई कर तिर्छ भने बुढेसकालमा वा व्यवसाय डुब्दा राज्यले उसलाई हेर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । 

‘तपाईंले तिरेको करको केही अंश वा सुविधा पछि फिर्ता पाउनुहुन्छ’ भन्ने नीति घोषणापत्रमा आओस् । अहिले काठमाडौँमा एउटा परिवार चलाउन ४०–५० हजारले नपुग्ने अवस्था छ । यस्तोमा कर माथि कर थुपार्नु हुँदैन । नयाँ उद्योगलाई केही वर्ष कर छुट दिएर स्थापित हुन दिनुपर्छ । सुरुवाती दिनदेखि नै निचोर्न थाल्ने होइन ।

गणेश कार्की : ऊर्जा क्षेत्रमा ऐनमा एउटा कुरा लेखिएको हुन्छ, तर व्यवहारमा अर्कै हुन्छ । ऐनमा १ प्रतिशत भन्सार भनेको ठाउँमा कार्यविधि वा बजेट भाषणमार्फत २८ प्रतिशतसम्म तिराइन्छ । ३० वर्षका लागि भनेर गरिएको पीपीएको सर्त बिचमै परिवर्तन गर्ने डर हुन्छ । स्थिर कर नीति हुनुपर्छ । 

संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी हेरेको छ ? के अब संविधान संशोधन वा आर्थिक मोडलमै परिवर्तन आवश्यक छ ?

दीपक श्रेष्ठ : समाजवाद संसारका धेरै लोकतान्त्रिक देशमा पनि छ । तर नेपालमा यसको गलत व्याख्या भइरहेको छ । समाजवाद उन्मुख हुनु भनेको समृद्ध वर्गलाई तानेर गरिब बनाउने र बराबर गर्ने होइन । यसको अर्थ ‘कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर समृद्ध बनाउने’ हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग पैसा छ । त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई अवसर सिर्जना गर्न दिएर राज्यले कर र रोजगारी लिने हो । तीनखम्बे अर्थनीति (सरकारी, सहकारी र निजी) मा निजी क्षेत्र एउटा बलियो खम्बा हो । सरकार र निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्, साझेदार हुन् ।

संविधानका राजनीतिक विषयमा चेम्बर बोल्दैन, तर आर्थिक विषयमा हाम्रो धारणा स्पष्ट छ- जुनसुकै वाद वा संविधान आए पनि नेपालीले नेपालमा निर्धक्कसँग उद्यम गर्न पाउनुपर्छ । सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्छ । लगानी गरेपछि नाफा कमाउनु अपराध होइन भन्ने स्थापित हुनुपर्छ ।
 
गणेश कार्की : हामीलाई वादसँग सरोकार छैन, हामीलाई विकासवाद चाहिएको छ । संविधान संशोधन भन्दा पनि भएका कानुनहरूको सही कार्यान्वयन र स्थिरता मुख्य कुरा हो । निजी क्षेत्र भनेको २–४ जना पुँजीपति मात्र होइनन् । आज एउटै जलविद्युत आयोजनामा १७ लाख नेपालीको लगानी छ । ८० लाख डिम्याट खातावाला छन् । यो भनेको जनताको लगानी हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्नु भनेको जनताको लगानीको संरक्षण गर्नु हो । 

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का