पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालको लहैलहै र होहल्लाबाटमाथि उठेर देशलाई न्याय दिन सक्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीबार गण्डकी प्रदेशको ८औँ स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रायोजित सामग्रीको प्रभावमा नपरी नेतृत्व चयन गर्न आम मतदातालाई आग्रह गरेका छन् ।

‘सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने होहल्ला र प्रायोजित सामग्रीको क्षणिक प्रभावभन्दा माथि उठेर देशको यथार्थ अवस्था र हाम्रो सामाजिक–आर्थिक धरातललाई न्याय दिन सक्ने नेतृत्व चयन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो,’ उनले भने । पाण्डेले एजेण्डा हेरेर गरिने मतदानले मात्र सुशासन र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने दाबी गरे ।

‘यदि हामीले यस निर्वाचनमार्फत सक्षम, इमानदार र जनउत्तरदायी नेतृत्व चयन गर्न सक्यौँ भने आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई सही दिशामा डोर्‍याउन सम्भव हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘विवेक, चेतना र जिम्मेवारीसहित एजेण्डा हेरेर गरिने मतदानले मात्र जनअपेक्षा अनुसारको सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ ।’ स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु राज्य र नागरिक दुवैको दायित्व भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाले चाहेजस्तो परिवर्तन तत्काल सम्भव नभएको बताए । ‘हत्या, हिंसा र ध्वंसका घटनाले हामीले चाहेजस्तो तत्काल परिवर्तन सम्भव छैन । युवाको भावना र प्रश्नलाई आत्मसात् गर्दै सरकार संवाद र सुधारको यात्रामा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘नकारात्मक सोचलाई बदल्दै सामूहिक प्रयत्नबाट नै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’

उनले तथ्यविना प्रदेश संरचना महँगो र खर्चालु भएको भनेर अफवाह फैलाइएको गुनासो गरे । ‘महालेखाको विवरणअनुसार सङ्घतर्फ ५०.४७ प्रतिशत, स्थानीय तहतर्फ ४४.८४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ जम्मा ४.६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘५ प्रतिशत पनि खर्च नभएको अवस्थामा प्रदेशले ‘खाए–सिध्याए’ भन्ने तथ्यहीन आरोपको कुनै तुक छैन ।’

गण्डकी सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी देशमै मितव्ययिताको नयाँ उदाहरण पेस गरेको छ । सरकारले ३२ वटा कार्यालयलाई गाभेर १९ वटा एकीकृत कार्यालय स्थापना गरेको छ भने ३०४ भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी करोडौँ व्ययभार घटाएको छ । गत भदौ २४ गतेको विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि चालु खर्च १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कटौती गर्दा प्रशासनिक खर्चमा २० प्रतिशत बचत भएको उनले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घ सरकारबाट अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा र आवश्यक कानुन नबन्दा काम गर्न कठिन भएको तर्क गरे । ‘एकल तथा साझा अधिकार सूचीको गाँठो नफुक्दा प्रदेशले कयौँ कानुनी अड्चन झेल्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि प्रदेशले हालसम्म ८८ कानुन र २९ नियमावली जारी गरेको छ ।’

गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिइएको, राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको, घरेलु मदिरा ब्रान्डिङको कानुन तयार गरिएको र गाँजा खेती गर्ने विधेयक छलफलको क्रममा रहेको उनले बताए ।

गत वर्ष भन्दा पहिला प्रदेश सभाको स्थापना दिवस र सरकारको स्थापना दिवस छुट्टाछुट्टै मनाउँदै आएकोमा गत वर्षदेखि संयुक्त कार्यक्रम गरेर दिवस मनाउन थालिएको हो।