बैंकक । थाइल्यान्डमा आइतबार लाखौँ मतदाताहरू संसदीय निर्वाचनमा मतदान गरिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त आर्थिक वृद्धि र क्षेत्रीय तनावको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो निर्वाचनलाई निकै महत्वको साथमा हेरिएको छ । 

गएको तीन वर्षमा देशमा तीन जना प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । देशको अर्थतन्त्र करिब २ प्रतिशतमा सुस्ताएको छ । यो दर भियतनाम र इन्डोनेसियाजस्ता क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीभन्दा निकै कम हो । यही अस्थिर परिवेशमा प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नविराकुलले आकस्मिक निर्वाचनको घोषणा गरेका हुन् ।

यो चुनावको केन्द्रमा दुई प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू छन्—प्रधानमन्त्री अनुतिनको ‘भूमजैथाई पार्टी’ र युवा–सुधारवादी ‘पिपुल्स पार्टी’ । हालै भएका सर्वेक्षणहरूका अनुसार कुनै पनि दलले ५०० सदस्यीय संसद्मा स्पष्ट बहुमत पाउने सम्भावना कम छ । जसले गर्दा गठबन्धन सरकार अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । तर वास्तविक राजनीतिक प्रश्न बहुमत कसको बन्नेभन्दा पनि पिपुल्स पार्टी कति बलियो भएर उभिन्छ भन्ने रहेको छ ।

पिपुल्स पार्टी २०२३ को चुनावमा १५१ सिट जितेर सबैभन्दा ठुलो दल बनेको थियो । तर राजसंस्थाविरुद्धको कडा कानुन संशोधनको अडानका कारण रूढिवादी र सेनासमर्थक शक्तिहरूले त्यसलाई सरकार बनाउन रोके । यसपालि भने सिनेटले प्रधानमन्त्री चयनमा मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था छ, जसले पिपुल्स पार्टीलाई सैद्धान्तिक रूपमा बल दिएको छ । तर पार्टीका ४४ नेतामाथि भ्रष्टाचारविरोधी निकायमा मुद्दा दायर भएकाले उनीहरू राजनीतिबाट अयोग्य ठहरिन सक्ने जोखिम कायमै छ ।

चुनावी एजेन्डाको शीर्षमा अर्थतन्त्र छ । उच्च घरेलु ऋण, महँगी, संरचनात्मक सुधारमा भइरहेका ढिलाइ र ‘ग्रे क्यापिटल’ अर्थात् अवैध वा अर्धकानुनी अन्तर्राष्ट्रिय पैसाको प्रवाहले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । थाम्मसात विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री जुथाथिप जोङवानिचका अनुसार नयाँ सरकारले दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

साथै, बदलिँदो विश्व व्यवस्थाले पनि थाइल्यान्ड दबाबमा छ । अमेरिका ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिमा केन्द्रित हुँदा क्षेत्रीय सन्तुलन चीनतर्फ झुकिरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक टिविन सुपुत्तिकुन भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले युद्ध रोक्न र थाइल्यान्डका हित जोगाउन क्षेत्रीय संयन्त्रमा कसरी संलग्न हुने भन्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ ।’

यस चुनावसँगै मतपत्रमा अर्काे महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ—सेनाद्वारा समर्थित संविधान पुनर्लेखनबारे जनमतसंग्रह । आलोचकहरूका अनुसार हालको संविधानले निर्वाचित संसद्भन्दा पनि अनिर्वाचित सिनेटलाई अत्यधिक शक्ति दिएको छ । मतदातामा परिवर्तनको चाहना स्पष्ट देखिन्छ । बैंककका ४७ वर्षीय शिक्षक सुरडेट बुताखेओ भन्छन्, ‘म देश राम्रो होस् भनेर मतदान गर्दैछु । राजनीति उस्तै छ, भ्रष्टाचार अन्त्य होस् र सरकार प्रभावकारी बनोस् ।’

यो निर्वाचन गत वर्षकी प्रधानमन्त्री पैटोंगटार्न सिनावात्राको पतनपछि आएको हो । क्याम्बोडियाका नेता हुन सेनसँगको विवादास्पद फोन संवाद सार्वजनिक भएपछि उनको सरकार संकटमा पर्‍यो, उनलाई पदबाट हटाइयो । अब सरकारमा जो आए पनि यसले तीन ठुला चुनौती सामना गर्नुपर्नेछः  राजनीतिक ध्रुवीकरण, सुस्त अर्थतन्त्र र अस्थिर क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण । थाइल्यान्डका लागि यो चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन होइन, देशको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक मोड हुन सक्छ ।